ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕੀਤਾ: ਭਾਜਪਾ

ਮਨਧੀਰ ਿਸੰਘ ਦਿਓਲ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 2 ਅਪਰੈਲ
ਦਿੱਲੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਰਿੰਦਰ ਸਚਦੇਵਾ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨੋਜ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਸਾਂਝੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ, ਆਤਿਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸੌਰਭ ਭਾਰਦਵਾਜ ’ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾ ਸੁਨੀਤਾ ਭਾਬੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਦਾ ਰਸਤਾ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਮੀਡੀਆ ਮੁਖੀ ਪ੍ਰਵੀਨ ਸ਼ੰਕਰ ਕਪੂਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਅਤੇ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀਆਂ। ਸ੍ਰੀ ਸਚਦੇਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਕਹਾਵਤ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਨਕੇਲ ਕੱਸ ਲਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਝੂਠ ਦੇ ਗੁਬਾਰੇ ਫੱਟ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅੱਜ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਇਹੀ ਹਾਲ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਸੁਨੀਤਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਹਿਮ ਆਗੂ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆਤਿਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸੌਰਭ ਭਾਰਦਵਾਜ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਣ ਕਾਰਨ ਇਕ ਪਾਸੇ ਉਹ ਨਿਰਾਸ਼ ਅਤੇ ਘਬਰਾਏ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਸੁਨੀਤਾ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ‘ਆਪ’ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਆਗੂ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸੱਤ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੌਰਭ ਅਤੇ ਆਤਿਸ਼ੀ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਪਾਰਟੀ ਸੁਨੀਤਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅਗਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੇਗੀ ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਆਤਿਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸੌਰਭ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਣ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ, ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦਾ ਸਬੂਤ: ਵਰਿੰਦਰ ਸਚਦੇਵਾ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ): ਦਿੱਲੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਰਿੰਦਰ ਸਚਦੇਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਘੁਟਾਲੇ ’ਚ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਸਾਡੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਵੇਰ ਤੱਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਥੱਕਦੇ ਸਨ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਡੱਕ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਅੱਜ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਾਇਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਹੀ ਮੰਗਦੀਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜੇਲ੍ਹ ਅਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੋਵੇਂ ਜੱਜ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਨਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ।