ਕਸ਼ਮੀਰ: ਮੌਕਾ ਸਾਂਭਣ ਦਾ ਵੇਲਾ

ਜਯੋਤੀ ਮਲਹੋਤਰਾ

ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅਖ਼ੀਰ ਵਿੱਚ ਜੰਮੂ ਦੇ ਰਿਆਸੀ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਬਾਰਾਮੁੱਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਤੱਕ ਪਹਿਲੀ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਨ ਜਾਣਗੇ। ਝਨਾ (ਚਨਾਬ) ਉੱਪਰ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਪੁਲ ਉਸਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਉੱਪਰ ਇਹ ਰੇਲ ਲਾਈਨ ਵਿਛਾਈ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ: ਕੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦਗੀ ਪੀਰ ਪੰਜਾਲ ਪਰਬਤਮਾਲਾ ਦੇ ਦੱਖਣ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਹਾਲੀਆ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਹਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਉੱਠ ਰਹੀ ਬੇਚੈਨੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰ ਸਕੇਗੀ?
ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤੇ ਖ਼ੂਨ ਨਾਲ ਲਥਪਥ ਰਹੇ ਹਨ; 8 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਕਠੂਆ ਜਿ਼ਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਪੰਜ ਫ਼ੌਜੀ ਮਾਰੇ ਗਏ। 7 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਕੁਲਗਾਮ ਵਿੱਚ ਛੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਸਮੇਤ ਅੱਠ ਵਿਅਕਤੀ ਮਾਰੇ ਗਏ। 26 ਜੂਨ ਨੂੰ ਡੋਡਾ ਜਿ਼ਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਮਾਰੇ ਗਏ। 9 ਜੂਨ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਰਿਆਸੀ ਜਿ਼ਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਨੌਂ ਯਾਤਰੀ ਮਾਰੇ ਗਏ।
‘ਸਭ ਚੰਗਾ ਸੀ/ਹੈ’ ਦੇ ਜੁਮਲੇ ਦਾ ਭਾਵੇਂ ਜੋ ਵੀ ਕੁਝ ਬਣਿਆ? ਪਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕਰੀਬ ਮਹੀਨੇ ਕੁ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 370 ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਪੰਜਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਮਨਾਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿਉਂਤੇ ਲਬਾਂ ਅਤੇ ਮਾਂਦ ਪਈਆਂ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ’ਤੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਹਮਲੇ ਮੁਸਲਿਮ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਾਲੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਾਦੀ ਤੋਂ ਹਿੰਦੂ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਜੰਮੂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ?
ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਥਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਮਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਹਨ; ਭਾਵ, ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਹਨ; ਅਫ਼ਗਾਨ ਹੋਣ ਜਾਂ ਚੇਚਨ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਦੂਜਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਅਤਿ ਆਧੁਨਿਕ ਹਥਿਆਰ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਐੱਮ4 ਕਾਰਬਾਈਨ ਅਸਾਲਟ ਰਾਈਫ਼ਲਾਂ ਜੋ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਬਜਾਇ ਅਮੂਮਨ ਅਫ਼ਗਾਨ ਰਣ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸਨ। ਤੀਜਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਮਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਉਚ ਦਰਜਾ ਸਿਖਲਾਈ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਚੌਥਾ, ਇਹ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਅਸਲ ਕੰਟਰੋਲ ਰੇਖਾ ਰਾਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਨਦੀਆਂ ਨਾਲੇ ਤੈਰ ਕੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਰਹੱਦ ਰਾਹੀਂ ਜੰਮੂ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਹੈਰਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਰਹੱਦ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਘੁਸਪੈਠ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਰਿਆਸੀ, ਡੋਡਾ, ਕਠੂਆ ਤੇ ਸਾਂਬਾ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਨਰਮ ਹੈ ਅਤੇ ਅਤੀਤ ਵਿੱਚ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਸੁਰੰਗਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਘੁਸਪੈਠ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਵਧੇਰੇ ਆਧੁਨਿਕ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਡਰੋਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਸਰ ਅੰਜ਼ਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 2021 ਵਿੱਚ ਜੰਮੂ ਦੇ ਏਅਰਬੇਸ ’ਤੇ ਹੋਇਆ ਡਰੋਨ ਹਮਲਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ।
ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਰਣਨੀਤੀ ’ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਬਜਾਇ ਜੰਮੂ ਇਸ ਮਨੋਰਥ ਤਹਿਤ ਟਾਰਗੈੱਟ ਏਰੀਆ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ‘ਰਾਹਤ’ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਵਾਦੀ ’ਚ ਇੰਨੀ ਨੇੜਿਓਂ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪੱਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਿਲਦਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਰੱਤੀ ਭਰ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਸ਼ੁਬਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਜਿ਼ਆਦਾਤਰ ਇਲਾਕੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫ਼ੌਜੀ ਨਫ਼ਰੀ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਮਾਰ ਹਨ। ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾਂ ਬਰਖਿਲਾਫ਼ ਬੋਲਣ ਦੀ ਕੀਮਤ ਇੰਨੀ ਜਿ਼ਆਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਨਾਲ ਕੰਮ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਹੀ ਬਿਹਤਰ ਸਮਝਦੇ ਹਨ।
ਜੰਮੂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਪੁਣਛ ਰਾਜੌਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਹਮਲੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪੱਖੋਂ ਹਾਲਾਤ ਕਾਫ਼ੀ ਪੁਰਅਮਨ ਬਣੇ ਰਹੇ ਹਨ- ਹਿੰਦੂ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਜੰਮੂ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਅਤੇ ਘੱਟ ਸਮੱਸਿਆ ਵਾਲਾ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, 2020 ਦੀਆਂ ਗਰਮੀਆਂ ਤੱਕ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਢਿੱਲ-ਮੱਠ ਵਰਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਚੀਨੀ ਜਗ੍ਹਾ-ਜਗ੍ਹਾ ਅਸਲ ਕੰਟਰੋਲ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਅੰਦਰ ਆ ਗਏ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਈਫਲਜ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਨੂੰ ਪੂਰਬੀ ਲੱਦਾਖ ਭੇਜਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਢਿੱਲ-ਮੱਠ ਦੀ ਜੰਮੂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਕੀਮਤ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਪਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦੀ ਥਾਂ ਕੁਝ ਰਾਖਵੀਂ ਨਫ਼ਰੀ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਵੱਖਰਾ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਤਾਅਲੁਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਦਲ ਰਹੀ ਹਵਾ ਦੀ ਕਨਸੋਅ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ- ਭਾਵ, ਧਾਰਾ 370 ਖਤਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਤਵੱਕੋ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਉਮੀਦ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਧਾਰਾ 370 ਖਤਮ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜੰਮੂ ਦਾ ਬਾਕੀ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਹੋਰ ਜਿ਼ਆਦਾ ਏਕੀਕਰਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਇ ਮੁਕਾਮੀ ਲੋਕ ਹੁਣ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ, ਮਹਿੰਗਾਈ, ਬਾਹਰਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੇਚੇ ਜਾਣ, ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਪਸਾਰ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਤੋਂ ਜੰਮੂ ਵਿੱਚ ਦਰਬਾਰ ਤਬਾਦਲਾ ਬੰਦ ਹੋਣ ਮੁਤੱਲਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਪੰਜ ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਮਦ ਨਾਲ ਮੁਕਾਮੀ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲਦਾ ਸੀ। ਹਾਲੀਆ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਨਾਖੁਸ਼ੀ ਝਲਕਦੀ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਊਧਮਪੁਰ (ਜਿਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਚੌਧਰੀ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 40.11 ਫ਼ੀਸਦ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 51.28 ਫ਼ੀਸਦ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ) ਅਤੇ ਜੰਮੂ (ਜੁਗਲ ਕਿਸ਼ੋਰ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਰਮਨ ਭੱਲਾ ਨੂੰ 42.4 ਫ਼ੀਸਦ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 52.8 ਫ਼ੀਸਦ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ) ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦਾ ਅੰਤਰ 1.5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਤੋਂ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਸ਼ਾਇਦ ਇਹੀ ਕੁਝ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਧਾਰਾ 370 ਦੀ ਮਨਸੂਖੀ ਦੀ ਪੰਜਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਜੰਮੂ ਵਿਚ ਵੀ ਸਭ ਅਮਨ ਅਮਾਨ ਹੋਣ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਫੂਕ ਕੱਢੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਕੁਝ ਸਮੀਖਿਅਕਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਪੱਧਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕਾਬੂ ਹੇਠ ਹੀ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੈਂਤੜੇ ਬਦਲ ਗਏ ਹਨ (ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਬਾਹੀ ਕਰਨ ਲਈ ਫਿਦਾਈਨ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ; ਜੰਮੂ ਵਿਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਸਤਿਆਂ ਦੀ ਗਸ਼ਤ ਤੇ ਸਿਵਲੀਅਨ ਵਾਹਨਾਂ ’ਤੇ ਘਾਤ ਲਾ ਕੇ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ) ਮਤੇ ਜਿ਼ਆਦਾ ਤਿੱਖੀ ਜਵਾਬੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਰਬ-ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਫ਼ੌਜੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ’ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਸ਼ਾਇਦ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਨੀਂਦ ਖੁੱਲੇਗੀ ਅਤੇ ਉਹ ਇਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਜਾਂ ਸਥਾਈ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਰਾਹ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ‘ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹੱਥ’ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।
ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਦਬਾਓ ਦਾ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਹੁੰਗਾਰਾ ਭਰਦੇ ਹਨ। 2019 ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਲਾਂਘਾ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਇਵੇਂ ਹੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਮੌਕਾ ਉਦੋਂ ਆਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਦਿੱਲੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ, ਵਾਦੀ ’ਚੋਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਇਹ ਵੱਡਾ ਮੌਕਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਨਾ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਅਤੇ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

*ਲੇਖਕਾ ‘ਦਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ’ ਦੀ ਮੁੱਖ ਸੰਪਾਦਕ ਹਨ।