ਨਿਆਂ ਦੀ ਜਿੱਤ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੇਸਾਂ ’ਚ ਸੁਣਾਏ ਫੈਸਲੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ‘ਨਿਊਜ਼ਕਲਿੱਕ’ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਤੇ ਮੁੱਖ ਸੰਪਾਦਕ ਪ੍ਰਬੀਰ ਪੁਰਕਾਇਸਥ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕ ਕਾਰਕੁਨ ਗੌਤਮ ਨਵਲੱਖਾ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨਿਆਂ, ਪ੍ਰੈੱਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਅਖੰਡਤਾ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ (ਰੋਕਥਾਮ) ਕਾਨੂੰਨ (ਯੂਏਪੀਏ) ਤਹਿਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਠਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਅਮਲ ’ਚ ਲਿਆਉਣ ਵੇਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਢੁੱਕਵੀਂ ਪਾਲਣਾ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਅਸਹਿਮਤੀ ਦਾ ਗਲ਼ ਘੁੱਟਣ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਦਹਿਸ਼ਤ-ਵਿਰੋਧੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਉਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਸਨ। ਪੁਰਕਾਇਸਥ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਫੰਡਿੰਗ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰ-ਵਿਰੋਧੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਤੇ ਨਵਲੱਖਾ ਨੂੰ ਭੀਮਾ ਕੋਰੇਗਾਓਂ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦੋਸ਼ਾਂ ਅਧੀਨ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਪੱਸ਼ਟ ਸਬੂਤਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ’ਚ ਹੋਈਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਨਿਗਰਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਰੜੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਇਕਪਾਸੜ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਾਗਰਿਕ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਜ਼ਮਾਨਤ ਇਕ ਕਾਇਦਾ ਤੇ ਕੈਦ ਇਕ ਅਪਵਾਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪੁਰਕਾਇਸਥ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿਚ, ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਭਾਰਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਜੁੜੇ ਹੋਣ ਦਾ ਕੋਈ ਸਿੱਧਾ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੁਰਕਾਇਸਥ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਹਲੀ ’ਚ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਦਾਂ ਉਲੰਘਣ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ। ਨਵਲੱਖਾ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿਚ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਪਾਲਣ ਦੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੇਮਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨੇ ਉਸ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਪਕੇਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਤਬਦੀਲੀ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਅਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਉਣਾ ਅਪਰਾਧ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੱਤ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਨੇ ਯੂਏਪੀਏ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਵੀ ਉਭਾਰਿਆ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਭ ਤੋਂ ਉਤੇ ਹੈ ਪਰ ਸਿਆਸੀ ਮੰਤਵਾਂ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੇ ਨਿਆਂਇਕ ਢਾਂਚੇ ’ਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲਾਇਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਘਾਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਘਾੜਿਆਂ ਤੇ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਸੁਨੇਹੇ ਉਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਗੌਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਅਸਲੋਂ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰੇ।