ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਨਿਆਂ

 ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਅਰੱਇਆ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਈ ਇਕ ਔਰਤ ਨੂੰ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਡੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਇਹ ਘਟਨਾ 7 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੋਈ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਬਿਆਨ ਜੁਡੀਸ਼ਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ 10 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਕ ਗ਼ੈਰਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਜਨ-ਜਾਗਰਣ ਸ਼ਕਤੀ ਸੰਗਠਨ ਉਸ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮਿਲੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਤੋਂ ਇਉਂ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਅਦਾਲਤ ਜਾਂ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਬਿਆਨ ਖ਼ੁਦ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਪੀੜਤਾ ਨੂੰ ਉਸ ਉੱਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਪੀੜਤਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਬਿਆਨ ਉਸ ਦੀ ਸਮਝ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ ਜਨ-ਜਾਗਰਣ ਸ਼ਕਤੀ ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਇਕ ਕਾਰਕੁਨ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਜਾਏ। ਜਨ-ਜਾਗਰਣ ਸ਼ਕਤੀ ਸੰਗਠਨ ਦੀਆਂ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਬਿਆਨ ਦੇਖਣ ਦੀ ਜ਼ਿੱਦ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਤਾਜ਼ੀਰਾਤੇ ਹਿੰਦ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 353, 228, 188, 180 ਅਤੇ 120 ਬੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦਾ ਤਅੱਲਕ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿਚ ਰੋਕ ਪਾਉਣ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕਰਨ ਜਾਂ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨਾ ਮੰਨਣ ਨਾਲ ਹੈ। ਧਾਰਾ 120 ਬੀ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚਣ ਵਿਰੁੱਧ ਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਪਟਨਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਨਾਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਗਈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੀੜਤਾ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲੀ। ਪੀੜਤਾ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਜਤਾਈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਵਾਜਬ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਮਾਨਸਿਕ ਸਦਮੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਪੀੜਤਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਣ ਵਾਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਤੋਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦੀਆਂ ਆਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਨਾਲ ਵਿਹਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਕਈ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਪੁਲੀਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾੜਨਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਪਰ ਜਦ ਖ਼ੁਦ ਅਦਾਲਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਹਾਰ ਕਰਨ ਤਾਂ ਪੀੜਤ ਕਿਸ ਅੱਗੇ ਫ਼ਰਿਆਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੀੜਤਾ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸਥਿਤੀ ਕੁਝ ਅਸੰਤੁਲਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਵਿਹਾਰ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਨਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਏ। ਜੇ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਈ ਔਰਤ ਤੋਂ ਸੰਤੁਲਿਤ ਵਿਵਹਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨਾ ਇਕ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸ ਵੀ ਹੈ।

ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੀਆਰਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 164 ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਕਰਾਇਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਬਿਆਨ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਸਿਵਾਏ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਵਿਖਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬਿਆਨ ਦੀ ਕਾਪੀ ਦੇਖਣ ਲਈ ਜ਼ਿੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਨਿਾ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਔਰਤਾਂ, ਜਨਿ੍ਹਾਂ ’ਚ ਪੀੜਤਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, ਵਿਰੁੱਧ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀਆਂ ਏਨੀਆਂ ਸਖ਼ਤ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਣ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਆਂਪੂਰਬਕ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਦਲ ਭਾਵ ਨਿਆਂ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਜਬਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਔਰਤ ਪੀੜਤਾਂ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੇ ਕਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਨੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਨਿਆਂ-ਪ੍ਰਬੰਧ ’ਚ ਪੁਲੀਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਨਿਆਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਵਿਖਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਰਦ-ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਮਾਜਾਂ ’ਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਤੇ ਹੋਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੰਮੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ।