ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ: ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਲਾਜ

ਵਜਾਹਤ ਹਬੀਬੁੱਲ੍ਹਾ

ਆਖਿ਼ਰਕਾਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜੋੜ-ਤੋੜਾਂ ਅਤੇ ਤੁੱਕੇਬਾਜ਼ੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਣ ਨਤੀਜੇ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਕੋਲ ਹੁਣ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਆ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਨਾਮਾਤਰ ਅਥਾਰਿਟੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਲੋਕਪ੍ਰਿਯਾ ਟੀਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟਿੱਪਣੀਕਾਰ ਨੇ ਨਿਚੋੜ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, “ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਸਣੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦਾ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?” ਇਸ ਲਈ 5 ਅਗਸਤ 2019 ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 370 ਮਨਸੂਖ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਇਸ ਪਹਿਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿੱਚ ਕੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ 2024 ਦੀ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਚੋਣ ਦਾ ਕੋਈ ਮਹੱਤਵ ਬਣਦਾ ਹੈ?
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜੰਮੂ ਡਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਪੁਣਛ ਅਤੇ ਰਾਜੌਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਇੱਕਾ ਦੁੱਕਾ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਮੁਸਲਿਮ ਰਾਜਪੂਤ ਪਹਾੜੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਜਨਜਾਤੀ (ਐੱਸਟੀ) ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਕਰੀਬ ਦੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮਈ 2022 ਵਿੱਚ ਹੱਦਬੰਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪੀ ਸੀ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਹਲਕਾਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਹੱਦਬੰਦੀ ਦਾ ਅਰਥ ਸੀ ਕਿ ਜੰਮੂ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ 44 ਫ਼ੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ 48 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀਟਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ; ਬਾਕੀ ਬਚਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਲਈ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ 56 ਫ਼ੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵੋਟਾਂ ਪਾਵੇਗੀ। ਫਿਰ ਵੀ ਖ਼ੂਬ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ 1977 ਦੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਾਂਗ ਖਰੂਦੀ ਰੂਪ ਵੀ ਧਾਰਦਾ ਰਿਹਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਖ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੁਰਾਰਜੀ ਦੇਸਾਈ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਕੁਲੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਾਤ ਦੇ ਕੇ ਰਾਜ ਦੀ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਵੱਖਰੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੱਖਵਾਦੀ ਅਤੇ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਅਨਸਰ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਨਿੱਤਰੇ ਸਨ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਏਜੰਡੇ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ। ਇੱਕ ‘ਮੂਰਖ’ ਨੇਤਾ ਨੇ ਤਾਂ ਜੇਤੂਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਲਾਹ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦੇਣ ਪਰ ਫਿਰ ਕੋਈ ਉਸ ਤੋਂ ਪੁੱਛੇ ਕਿ ਆਖਿ਼ਰ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਕੀ ਸੀ? 1977 ਦੀ ਚੋਣ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਸ ਚੋਣ ’ਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੱਕਾਰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
2024 ਦੇ ਚੋਣ ਨਤੀਜੇ 1977 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਜਿੰਨੇ ਹੀ ਫੈਸਲਾਕੁਨ ਹਨ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ- ਸਾਰੀਆਂ ਹਿੰਦੂ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਸੀਟਾਂ ਲਗਭਗ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਕੋਲ ਗਈਆਂ ਹਨ ਪਰ ਕਬਾਇਲੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਲਈ ਸੱਤਾਧਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਦੇ ਪੱਖ ’ਚ ਗਈ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜੰਮੂ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀਆਂ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂ ਮੇਂਢਰ ਹਲਕੇ ਦੇ ਇੱਕ ਰਾਜਪੂਤ ਪਿੰਡ ਸਾਖੀ ਮੈਦਾਨ ਤੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੇ ਮਿੱਤਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਰਾਜਪੂਤ ਵਜੋਂ ਭਾਜਪਾ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਵਚਨ ਦੇ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਕਿ ਐੱਸਟੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਹੀ ਵੋਟ ਪਾਏਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਵਾਅਦਾ ਪੁਗਾਇਆ ਤੇ ਹੁਣ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਵਚਨ ਰੱਖਣਾ ਪਏਗਾ। ਮੇਂਢਰ ਸੀਟ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਦੇ ਜਾਵੇਦ ਅਹਿਮਦ ਰਾਣਾ ਨੇ ਜਿੱਤ ਲਈ ਤੇ ਇਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀਆਂ ਲਈ ਰਾਖਵੀਆਂ ਛੇ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੀਟ ਮਿਲੀ, ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੋ (ਜੋ ਐੱਨਸੀ-ਕਾਂਗਰਸ ਗੱਠਜੋੜ ਵਿਚ ਹੀ ਜਾਣਗੇ) ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਝੋਲੀ ਖਾਲੀ ਰਹੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅਧਾਰ ਵਿਚ ਕੋਈ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਕੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅਪੀਲ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ?
ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਅਜੇ ਬਾਕੀ ਹੈ: ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੌਲਾ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦਾ ਹੈ? ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਉਮਰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਮੂਹਰੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਉੱਤੇ ਅਬਦੁੱਲਾ ਦੀ ਚੋਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗੀ। ਫਿਰ ਵੀ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਇਸ ਚੋਣ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਅਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹਨ ਭਾਵੇਂ ਜੰਮੂ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰ, ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਹਰੇਕ ਵਰਗ ਨੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਦੱਬ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਸਬਕ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿ਼ਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸੁਭਾਵਿਕ ਅੰਸ਼ (ਜੰਮੂ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ) ਨੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਖਾਤਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇੱਕ ਇਕਾਈ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ- ਮੁਕਾਬਲੇ ਲਈ ਵੀ ਤੇ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ। ਕੀ ਹਰੇਕ ਭਾਰਤੀ ਇਹੀ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ? ਕੀ ਇਸ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਦੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਵਾਂਗ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ?
ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਅੱਗੇ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਜੋ ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਵੀ ਹਨ, ਬਾਰੇ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਨ। ਉਮਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਟੀਚੇ ਤੈਅ ਕਰਦਿਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵਧਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਿਚਾਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸੁਧਾਰ, ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ, ਲਿੰਗਕ ਸਮਾਨਤਾ, ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵਿਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ’ਚ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲਾਮਬੰਦੀ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈਣਾ- ਇਹ ਸਾਂਝੀਆਂ ਖਾਹਿਸ਼ਾਂ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਬੱਧੀ ਕਸ਼ਟ ਤੇ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲੀ ਹੈ। ਜੇਤੂ ਧੜੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। ਕੀ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਦੇਵਾਂਗੇ? ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਦੀ ਹਾਮੀ ਭਰੀ ਹੈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਖ਼ੁਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁਣਗੇ ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਾਨਸ਼ਾਹ ਤੰਤਰ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਉਤੇ। ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਖਾਹਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਮਾਰੀਏ।