ਚੌਰਾਹੇ ’ਤੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ

ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਧਾਰਾ 370 ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਦੋ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਿਆਂ ਪੰਜ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪੁਨਰਗਠਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਲੱਦਾਖ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁੱਖਧਾਰਾ ਵਿੱਚ ‘ਮੁਕੰਮਲ’ ਏਕੀਕਰਨ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ (ਯੂਟੀ) ਦੇ ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਫ਼ਾਇਦਿਆਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਨਾ ਰਹਿਣ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਕੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) ਨੇ ਅਕਸਰ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਪਸਰੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅਲਾਮਤਾਂ ਦੇ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਇਲਾਜ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਪਰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਿਵੇਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਰਾਜ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬਣਿਆ ਇਹ ਖੇਤਰ ਅੱਜ ਚੌਰਾਹੇ ’ਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਦਰਜੇ ਵਾਲੀ ਬਹਾਲੀ ਅਤੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚ ਧਾਰਾ 370 ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੱਥ ਉੱਚਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ 30 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਸਿਖ਼ਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਤਰੀਕ ਨੇੜੇ ਆਉਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਟੀਮ ਚੁਣਾਵੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਇਸੇ ਹਫ਼ਤੇ ਖੇਤਰ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਵਾਤਾਵਰਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਲਈ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਜਿ਼ਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲ ਦੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੜੀਵਾਰ ਕਈ ਅਤਿਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਮਿੱਥਣ ’ਚ ਦਿਖਾਈ ਜਾ ਹੀ ਹਿਚਕ ਵੀ ਬੇਚੈਨੀ ਤੇ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ’ਚ ਵਾਧਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਜਪਾ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਵਾਧੂ ਤਾਕਤਾਂ ਖਿ਼ਲਾਫ਼ ਰੋਸ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਕੇਂਦਰ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਰਾਹ ਉੱਤੇ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰੋਂ ਜਾਰੀ ਅਤਿਵਾਦ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣ ’ਚ ਮਿਲੀ ਅਸਫਲਤਾ ਸਥਾਈ ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੇ ਸਥਿਰਤਾ ਦੇ ਰਾਹ ’ਚ ਅੜਿੱਕਾ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਤਿਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਅਤੇ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਜੰਮੂ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਲਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਗੜਬੜ ਗ੍ਰਸਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਲਈ ਸਾਰੇ ਹਿੱਤਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਮੰਚ ’ਤੇ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।