ਬਰਤਾਨਵੀ ਜਬਰ ਦੀ ਦਾਸਤਾਨ ਸਾਕਾ ਜਲ੍ਹਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ਼

ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਾਮਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਨੀਤੀ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹਕੂਮਤ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਗਾਵਤ ਜਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਜੁਰਅਤ ਨਾ ਵਿਖਾਉਣ। 13 ਅਪਰੈਲ 1919 ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਰੌਲਟ ਐਕਟ ਅਤੇ ਡਾ. ਸੈਫ਼-ਉਦ-ਦੀਨ ਕਿਚਲੂ ਅਤੇ ਡਾ. ਸਤਿਆਪਾਲ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਜਲ੍ਹਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ਼ ਵਿਖੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨਿਹੱਥੇ ਅਤੇ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾ ਕੇ ਸੈਂਕੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਨਾ ਬਰਤਾਨਵੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਜਾਬਰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਸੀ।
ਸਾਲ 1914-18 ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਸੰਸਾਰ ਜੰਗ ਦੌਰਾਨ ਬਰਤਾਨਵੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਫ਼ੌਜ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨੀਆਂ ਦੀ ਜਬਰੀ ਭਰਤੀ, ਜਬਰੀ ਉਗਰਾਹੀ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਵਧੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਹਕੂਮਤ ਖਿਲਾਫ਼ ਰੋਸ, ਬੇਚੈਨੀ ਅਤੇ ਗੁੱਸੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਵਧ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਖ਼ਤਰਾ ਸਮਝਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਜੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਗ਼ਦਰ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਇਨਕਲਾਬੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕਾਰਨ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਨੀਂਦ ਹਰਾਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। 1917 ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਰੂਸੀ ਇਨਕਲਾਬ ਕਾਰਨ ਬਰਤਾਨਵੀ ਹਕੂਮਤ ਵਿੱਚ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਡਰ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਵਧ ਗਈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕਿਸੇ ਸੰਭਾਵੀ ਬਗਾਵਤ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਲਈ ਦਸੰਬਰ 1917 ਵਿੱਚ ਜੱਜ ਸਰ ਸਿਡਨੀ ਰੌਲਟ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਰੌਲਟ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਮਕਸਦ ਬਰਤਾਨਵੀ ਹਕੂਮਤ ਖਿਲਾਫ਼ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਦੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਦਬਾਉਣਾ ਸੀ। ਇਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸੀ ਕਿ ਰੌਲਟ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਬਰਤਾਨਵੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀ 15 ਅਪਰੈਲ 1918 ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਨਕਲਾਬੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਵੱਡੀ ਸੰਭਾਵੀ ਬਗਾਵਤ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ 18 ਮਾਰਚ 1919 ਨੂੰ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਰੌਲਟ ਐਕਟ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਈਕਲ ਓ’ਡਵਾਇਰ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਮੰਗ ’ਤੇ 1915 ਵਿੱਚ ਡਿਫੈਂਸ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗਵਾਹੀ ਐਕਟ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਅਮਲ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਕੇ ਜੱਜਾਂ ਅਤੇ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਗ਼ਦਰ ਲਹਿਰ ਦੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੋਸ਼ ਦੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਕੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਅਸੀਮਤ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਰੌਲਟ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ੱਕੀ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੀ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਦੀ ਥਾਂ ਉਹ ਖ਼ੁਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੇਗੁਨਾਹ ਸਾਬਤ ਕਰੇ। ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਹੱਕ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੀ ਅੰਤਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਲਈ ਰੌਲਟ ਐਕਟ ਦਾ ਸਮੁੱਚੇ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ ਅਤੇ 30 ਮਾਰਚ ਅਤੇ 6 ਅਪਰੈਲ 1919 ਦੀਆਂ ਮੁਕੰਮਲ ਹੜਤਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਮੂਹ ਫਿਰਕਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਰ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੜਤਾਲਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਹਮਾਇਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਲਟਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੜਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। 9 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਰਾਮ ਨੌਮੀ ਦੇ ਦਿਨ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਲੂਸ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ।
ਬਰਤਾਨਵੀ ਹਕੂਮਤ ਹਿੰਦੂ-ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਵਧਦੀ ਜਥੇਬੰਦਕ ਰਾਜਸੀ ਚੇਤਨਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹਕੂਮਤ ਲਈ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਸਮਝਦੀ ਸੀ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ 6 ਅਪਰੈਲ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਤੋਂ ਉਹ ਖੌਫ਼ਜ਼ਦਾ ਹੋਈ ਪਈ ਸੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਚੱਪੇ ਚੱਪੇ ’ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਅਤੇ ਫ਼ੌਜ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸੇ ਲਈ ਮਾਈਕਲ ਓ’ਡਵਾਇਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤਹਿਤ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮਾਈਲਜ਼ ਇਰਵਿੰਗ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਡਾ. ਕਿਚਲੂ ਅਤੇ ਡਾ. ਸਤਿਆਪਾਲ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ 10 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਭੰਡਾਰੀ ਪੁਲ ਵਿਖੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੋਵਾਂ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਕਰਕੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ’ਤੇ ਪਥਰਾਓ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਹਜੂਮ ਨੂੰ ਖਿੰਡਾਉਣ ਲਈ ਫ਼ੌਜ ਨੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਅਤੇ ਕਈ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਮਾਰਸ਼ਲ ਲਾਅ ਲਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਥਾਨਕ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ 10 ਅਪਰੈਲ ਦੇ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ, ਦੋਵੇਂ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਅਤੇ ਰੌਲਟ ਐਕਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਆਪਣਾ ਗੁੱਸਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਨ ਲਈ ਹੀ 13 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਜਲ੍ਹਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ਼ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਜਲਸਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਨਰਲ ਡਾਇਰ ਇਸ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹੁਕਮ ਅਦੂਲੀ ਅਤੇ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਸਮਝ ਕੇ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਸਾਲੀ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦੇ ਜਲ੍ਹਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ਼ ਵਿੱਚ ਨਿਹੱਥੇ ਅਤੇ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾ ਕੇ ਕਤਲੇਆਮ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਫਿਰਕਿਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਅਤੇ ਸੈਂਕੜੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ।
ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦਾ ਪੰਜਵਾਂ ਵੱਡਾ ਅਰਥਚਾਰਾ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਇਹ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਵੀ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਾਮਰਾਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸਖ਼ਤ ਅਫਸਪਾ, ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ., ਪੀ.ਐੱਸ.ਏ., ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ, ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਕਾਨੂੰਨ (ਪਹਿਚਾਣ), ਧਾਰਾ 295 ਏ ਅਤੇ ਮਕੋਕਾ ਵਰਗੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਉਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ? ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਹੋਣ ਦੇ ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਗ਼ਰੀਬੀ, ਭੁੱਖਮਰੀ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਆਪਣੀ ਚਰਮ ਸੀਮਾ ’ਤੇ ਹੈ। ਮੁਲਕ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ, ਜਮਹੂਰੀਅਤ, ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ, ਦਲਿਤਾਂ, ਪਿੱਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜਦੇ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨਾਂ, ਵਕੀਲਾਂ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ, ਲੇਖਕਾਂ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਝੂਠੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦਾਨਾ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਂਚ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਪਣਾਏ ਬਗ਼ੈਰ ਮੁਸਲਿਮ ਫਿਰਕੇ ਦੇ ਘਰਾਂ-ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਢਾਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦਾਨਾ ਖਾਣ ਪੀਣ, ਪਹਿਰਾਵੇ, ਧਾਰਮਿਕ ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਕਿਉਂ ਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ? ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਅਸਲ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸੁਫ਼ਨਿਆਂ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਹੈ।
ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਫ਼ਸੋਸਨਾਕ ਤੱਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਲ੍ਹਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ਼ ਕਾਂਡ ਦੇ 105 ਸਾਲ ਬੀਤਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਜਲ੍ਹਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ਼ ’ਚ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਲ੍ਹਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ਼ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਦੀ ਮਹਾਨ ਵਿਰਾਸਤ ਹੈ ਪਰ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਜਲ੍ਹਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ਼ ਕੌਮੀ ਯਾਦਗਾਰੀ ਟਰੱਸਟ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਸੁੰਦਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਇਸ ਦੇ ਮੂਲ ਸਰੂਪ, ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੱਥਾਂ ਅਤੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਕੇ ਜਲ੍ਹਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ਼ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਜਲ੍ਹਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ਼ ਯਾਦਗਾਰੀ ਟਰੱਸਟ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਜਲ੍ਹਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ਼ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪੁਰਾਤਨ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਨੇਕ ਨੀਅਤੀ ਵਿਖਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਸ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਸਾਲਾਨਾ ਯੋਗ ਫੰਡ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਸੰਪਰਕ: 76960-30173