ਜਲੰਧਰ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟ ਨੂੰ ਅਲਾਟੀ ਨੂੰ 42 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ

ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ
ਜਲੰਧਰ, 31 ਜੁਲਾਈ
ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਡਿਸਪਿਊਟ ਰਿਡਰੈੱਸਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਜਲੰਧਰ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟ (ਜੇ.ਆਈ.ਟੀ.) ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਜਲੰਧਰ ਛਾਉਣੀ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਲਲਿਤ ਕੁਮਾਰ ਸੇਠੀ ਦੇ ਸੂਰਿਆ ਐਨਕਲੇਵ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਵਿੱਚ 250 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਦੇ ਪਲਾਟ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜੇਆਈਟੀ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਿੱਤੀ ਹਾਰ ਹੈ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 42 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਘਾਟੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਜੇਆਈਟੀ ਨੂੰ ਅਲਾਟੀ ਲਲਿਤ ਨੂੰ 42,61,575 ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੂਲ ਰਕਮ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਉਸਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਤੱਕ 9 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਵਿਆਜ ਦਰ ਨਾਲ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇਆਈਟੀ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਜੋਂ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਤੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਲਈ 20,000 ਰੁਪਏ ਅਦਾ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਆਜ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖਰਚਿਆਂ ਸਮੇਤ ਕੁੱਲ ਰਕਮ ਲਗਭਗ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਲਲਿਤ ਕੁਮਾਰ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ 94.97 ਏਕੜ ਵਿੱਚ ਫੈਲੀ ਜੇਆਈਟੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ ਸੂਰਿਆ ਐਨਕਲੇਵ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪਲਾਟ ਨੰਬਰ 156-ਡੀ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ। ਜੂਨ 2014 ਵਿੱਚ ਪਲਾਟ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਸ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਜੇਆਈਟੀ ਤੋਂ ਦੇਰੀ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ ਦੀ ਘਾਟ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼, ਲਲਿਤ ਨੂੰ ਸਾਲ 2016 ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸੂਰਿਆ ਐਨਕਲੇਵ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਟਰੱਸਟ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਨੇ 2017 ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ। ਸਾਲ 2018 ਵਿੱਚ, ਰਾਜ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਲਲਿਤ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ, ਉਸਦੀ ਮੂਲ ਰਕਮ 9 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸਾਲਾਨਾ ਵਿਆਜ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੇਆਈਟੀ ਨੇ ਫੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੌਮੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ। ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ, ਕੌਮੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਰਾਜ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ। ਇਹ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿ ਲਲਿਤ ਨੇ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਦੱਸੇ ਸਾਰੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਦੋਂਕਿ ਜੇਆਈਟੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਅੰਦਰ ਕਬਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਐਂਡ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਰੂਲਜ਼, 1995 ਅਨੁਸਾਰ, ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ 9 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਿਆਜ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੀ ਬਿਆਨਾ ਰਕਮ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦੇ ਲਲਿਤ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਜੇਆਈਟੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਅੱਠ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਅੰਦਰ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੌਜੂਦਾ 9 ਫੀਸਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਵਿਆਜ ਦਰ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 12 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।