ਜਲੰਧਰ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟ 15 ਕੇਸਾਂ ’ਚ ਹਾਰਿਆ

ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ
ਜਲੰਧਰ, 29 ਅਕਤੂਬਰ
ਜਲੰਧਰ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟ ਨੂੰ ਰਾਜ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਖਪਤਕਾਰ ਝਗੜਾ ਨਿਵਾਰਣ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ 15 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕੇਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਲਾਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਫਲੈਟਾਂ ਅਤੇ ਪਲਾਟਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਜੋ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਸਾਲ 2008 ਅਤੇ 2012 ਵਿੱਚ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਅਲਾਟੀਆਂ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 4.91 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। 15 ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾਵਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨੀਨਾ ਤ੍ਰਿਖਾ, ਨਾਤੀਕ ਮਹਾਜਨ, ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਜਤਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਮੋਹਨ ਲਾਲ, ਜੈਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਵਾਸੂਦੇਵ, ਸੁਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਜਸਕਮਲਜੀਤ ਕੌਰ, ਦੁਸ਼ਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਸੋਨੀਆ ਸ਼ਰਮਾ, ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਸਿੱਧੂ, ਬਿਮਲਾ ਰਾਣੀ, ਰਮੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਮਲਹੋਤਰਾ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਆਸ਼ਿਮਾ ਗੁਪਤਾ ਸੂਰਿਆ ਐਨਕਲੇਵ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਦੇ ਅਲਾਟੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇਆਈਟੀ ਨੇ 2011 ਵਿੱਚ 94.97 ਏਕੜ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 100 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਤੋਂ 500 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਤੱਕ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਆਕਾਰਾਂ ਦੇ 431 ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪਲਾਟ, ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਵ 700 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਵਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਕੁਝ ਅਲਾਟੀਆਂ ਨੇ 2011 ਅਤੇ 2014 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪਲਾਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਪੱਤਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਆਈਟੀ ਨੂੰ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਬਜ਼ਾ ਸੌਂਪਣ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸੂਰਿਆ ਐਨਕਲੇਵ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਅਤੇ ਇੰਦਰਾਪੁਰਾ ਦੇ ਅਲਾਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਜੇਆਈਟੀ ਨੂੰ 35,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 9 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਿਆਜ ਦਰ ਨਾਲ ਅਲਾਟੀਆਂ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਅਲਾਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਜੇ.ਆਈ.ਟੀ. ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਬਜ਼ਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋਣ ਤੱਕ ਮੂਲ ਰਕਮ ’ਤੇ 9 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਵਿਆਜ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।