ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਚਾਉਣ ਲਈ 50 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੀ ਹੱਦ ਹਟਾਉਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ: ਰਾਹੁਲ

ਕੋਲ੍ਹਾਪੁਰ, 5 ਅਕਤੂੁਬਰ
ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ’ਤੇ ਲੱਗੀ 50 ਫੀਸਦ ਦੀ ਹੱਦ ਹਟਾਉਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਇੰਡੀਆ’ ਬਲਾਕ ਇਸ ਹੱਦ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ। ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਸ਼ਿਵਾਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਗੇ ਸੀਸ ਝੁਕਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸਿੰਧੂਦੁਰਗ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਸ਼ਿਵਾਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਬੁੱਤ ਡਿੱਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਬੈਠੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਤੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਗ਼ਲਤ ਸਨ। ਗਾਂਧੀ ਇਥੇ ‘ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੰਮਾਨ ਸੰਮੇਲਨ’ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਗਰੋਂ ਛਤਰਪਤੀ ਸ਼ਿਵਾਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬੁੱਤ ਤੋਂ ਪਰਦਾ ਵੀ ਹਟਾਇਆ।
ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਗੱਠਜੋੜ ਜਾਤੀ ਅਧਾਰਿਤ ਜਨਗਣਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘ਅਸੀਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ’ਤੇ ਲੱਗੀ 50 ਫੀਸਦ ਦੀ ਹੱਦ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਖ਼ਤਮ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਤਾਕਤ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ 50 ਫੀਸਦ ਦੀ ਇਸ ਹੱਦ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।’ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਜਦੋਂ ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਵਿਚ ਦੋ ਹੋਰ ਪਹਿਲੂ ਜੋੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ..ਪਹਿਲੀ ਹਰੇਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਤੇ ਦੂਜਾ, ਇਹ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ’ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ। ਜਾਤੀ ਅਧਾਰਿਤ ਜਨਗਣਨਾ ਵੱਖ ਵੱਖ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਬਾਰੇ ਅੰਕੜਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮਦਦਗਾਰ ਹੋਵੇਗੀ।

‘ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ’

ਸ੍ਰੀ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ 90 ਫੀਸਦ ਆਬਾਦੀ ਲਈ ਮੌਕਿਆਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਿਖਰਲੇ 90 ਆਈਏਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਭਾਰਤ ਦਾ ਬਜਟ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁੱਲ ਆਬਾਦੀ ਦਾ 50 ਫੀਸਦ ਓਬੀਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ’ਚੋਂ ਹੈ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ 90 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ’ਚੋਂ ਤਿੰਨ ਹੀ ਓਬੀਸੀ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਜਾਤੀ ਅਧਾਰਿਤ ਜਨਗਣਨਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ। ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦਲਿਤਾਂ ਜਾਂ ਪੱਛੜੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹੈ ਤੇ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਭਾਜਪਾ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਵੀਡੀ ਸਾਵਰਕਰ ਬਾਰੇ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਲਈ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਕਾਲੇ ਝੰਡੇ ਵੀ ਦਿਖਾਏ। -ਪੀਟੀਆਈ