ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤ

ਜੂਲੀਓ ਰਿਬੇਰੋ

ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਆਈਏਐੱਸ ਅਤੇ ਆਈਪੀਐੱਸ ਅਫਸਰਾਂ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅੱਛਾ ਸਲੂਕ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ 99 ਸਾਲਾ ਪਟੇ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਚੋਂ ਕੋਈ ਪਲਾਟ ਅਲਾਟ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਅਫਸਰ ਸਹਿਕਾਰੀ ਹਾਊਸਿੰਗ ਸੁਸਾਇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਉਸ ਪਲਾਟ ਉੱਤੇ 14 ਤੋਂ 20 ਫਲੈਟ ਜਾਂ ਆਕਾਰ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀ ਬਣਵਾ ਲੈਂਦੇ ਸਨ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਾਡੀ ਹਾਊਸ ਬਿਲਡਿੰਗ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵਿੱਚ 20 ਆਈਪੀਐੱਸ ਅਫਸਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਲੈਟ ਲਈ ਤਿੰਨ ਕੁ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰਨੇ ਪਏ ਸਨ ਅਤੇ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਸਮੇਤ ਦਸ ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਹਰੇਕ ਮੰਜ਼ਿਲ ’ਤੇ ਦੋ ਫਲੈਟ ਬਣਾਏ ਗਏ। ਸਰਕਾਰੀ ਨੇਮਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹਰੇਕ 3 ਬੀਐੱਚਕੇ ਫਲੈਟ ਦਾ ਕਾਰਪੈੱਟ ਏਰੀਆ 1070 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਨਿਯਤ ਸੀ। ਸੁਸਾਇਟੀ ਹਰ ਸਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੀਜ਼ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਭਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੀਐੱਮਸੀ (ਬੰਬਈ ਨਗਰ ਨਿਗਮ) ਨੂੰ ਹਾਊਸ ਟੈਕਸ ਤਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਸਾਰੀਆਂ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਹਾਊਸਿੰਗ ਸੁਸਾਇਟੀਜ਼, ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਕੋਲ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਰੇਕ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦਾ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪੰਜ ਤੋਂ ਅੱਠ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਹਾਊਸਿੰਗ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਨੇਮਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸੁਸਾਇਟੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਉੱਪਰ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰੀ ਲੀਜ਼ਹੋਲਡ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਪਰ ਬਣੀਆਂ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਹਾਊਸਿੰਗ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਫਲੈਟ ਮਾਲਕ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਫਲੈਟ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਜਾਂ ਵਿਰਾਸਤੀ ਹੱਕ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਹਿੱਤ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਕੁਲੈਕਟਰ ਨੂੰ ਇਤਲਾਹ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਫਲੈਟ ਮਾਲਕ ਆਪਣਾ ਫਲੈਟ ਕਿਰਾਏ ’ਤੇ ਚਾੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਕਿਰਾਏ ’ਤੇ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਗੋਂ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਨਾਮਾਤਰ ਕਿਰਾਏ ’ਤੇ ਫਲੈਟ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਰਾਇਆ ਫਲੈਟ ਮਾਲਕ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਵਿਧਾਇਕ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਲੀਜ਼ਹੋਲਡ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਫਲੈਟਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੈਅਸ਼ੁਦਾ ਨੇਮਾਂ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕੁਲੈਕਟਰ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਏ ਬਗ਼ੈਰ ਹੀ ਫਲੈਟਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ-ਫਰੋਖ਼ਤ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਇ ਉਸ ਨੇ ਸਭਨਾਂ ਲਈ ਨੇਮਾਂ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਫਲੈਟਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਅਤੇ ਕਿਰਾਏ ’ਤੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੋਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ (ਪਰ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਦਰਾਂ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮੱਰਥਾ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ)। ਇਹ ਲੀਜ਼ਹੋਲਡ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਬਣਾਏ ਫਲੈਟਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਵੱਲ ਕਦਮ ਸੀ।
ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਆਸਰੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਕਦਮ ਹੋਰ ਅਗਾਂਹ ਚਲੀ ਗਈ। ਇਸ ਨੇ ਸਮੁੱਚੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰੀਕਰਨ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਫ਼ਵਾਹ ਫੈਲਾ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਲੀਜ਼ਹੋਲਡ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਆਂਕੀ ਗਈ ਕੀਮਤ ਦਾ ਨਾਮਾਤਰ 5 ਫ਼ੀਸਦ ਭਾਅ ਤਾਰਨ ’ਤੇ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਫਰੀਹੋਲਡ ਕਰਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਲੀਕ ਹੋਣ ਨਾਲ ‘ਕਬੂਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲੀ ਛੱਡਣ’ ਵਾਂਗ ਤਰਥੱਲੀ ਮੱਚ ਗਈ।
ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੂਤਰਧਾਰ ਅਤੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇਵੇਂਦਰ ਫੜਨਵੀਸ ਨੇ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਹਾਊਸਿੰਗ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਦੀ ਇਕੱਤਰਤਾ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਫਲੈਟ ਮਾਲਕਾਂ ਅੰਦਰ ਭਾਜੜ ਮੱਚ ਗਈ ਅਤੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਮਤਾ ਦੇਖਣ ਲਈ ਉਤਾਵਲੇ ਹੋ ਗਏ ਜੋ ਅਜੇ ਜਾਰੀ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਆਖ਼ਿਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮਤਾ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰੇ ਫਲੈਟ ਮਾਲਕ ਮਨ ਮਸੋਸ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਅੰਕਿਤ ਕੀਮਤ ਦੇ ਪੰਜ ਫ਼ੀਸਦੀ ਤਾਂ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਐੱਫਐੱਸਆਈ (ਫਲੋਰ ਸਪੇਸ ਇੰਡੈਕਸ) ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਧੇ ਦਾ 25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਪੀਐੱਮ ਅਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਛੱਡਣ ਦੀ ਮੱਦ ਜੋੜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਫਲੈਟ ਮਾਲਕਾਂ ਜੋ ਸਾਰੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫਸਰ ਹਨ, ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਨਵੇਂ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਥਾਂ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਹਾਊਸਿੰਗ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਘੜਮੱਸ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅੰਦਰ ਮਤਭੇਦ ਐਨੇ ਵਧ ਜਾਣਗੇ ਕਿ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਲਈ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਆਈਏਐੱਸ/ਆਈਪੀਐੱਸ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਹਾਊਸਿੰਗ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਕੁਲੈਕਟਰ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਲੈ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਕਿ ਜੇ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ 15 ਨਵੰਬਰ 2024 ਤੱਕ ਦਸ ਫ਼ੀਸਦੀ ਪੈਸੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਰੀਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਲਾਜ (ਪੁਨਰਵਿਕਾਸ ਮੱਦ) ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਰਸਤਾ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਮੈਂਬਰ ਬਣਦਾ ਪੈਸਾ ਭਰਨ ਦੀ ਸਮੱਰਥਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋਰ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਫਲੈਟ ਮਾਲਕ ਫਰੀਹੋਲਡ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹਨ ਪਰ ਕੁਝ ਮੈਂਬਰ ਪੈਸਾ ਤਾਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਕੋਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਂਭੇ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਂ ਨੈਤਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕਦਮ ਨੈਤਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਿੰਦਾਜਨਕ ਹੋਵੇਗਾ।
ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵੋਟ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣੀਆਂ ਸਨ, ਉਦੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਸੀ। ਆਈਏਐੱਸ/ਆਈਪੀਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਰਹਿਣ-ਸਹਿਣ ਦੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੰਤਵ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਉਹ ਸੇਵਾਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਰਹਿਣ ਦੇ ਆਦੀ ਸਨ ਤਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੋਭਾ ਬਣੀ ਰਹੇ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹ ਲਾਲਚਵੱਸ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਰਾਹ ਨਾ ਪੈਣ।
ਜਦੋਂ ਹਾਊਸਿੰਗ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਸਨ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਹੋ ਸਕਣ ਵਾਲੇ ਵੱਡੇ ਲਾਭ ਦਾ ਇਲਮ ਨਹੀਂ ਸੀ। 99 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਲੀਜ਼ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੰਸ਼ ਦੀਆਂ ਦੋ ਜਾਂ ਤਿੰਨ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸਾਰ ਸਕਦੀ ਸੀ! ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਸਾਇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਪੋਤੇ-ਦੋਹਤਿਆਂ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਲਾਲਚ ਦਿਖਾ ਕੇ ਟਕਰਾਅ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਹੋਂਦ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਦੋਸਤੀਆਂ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਈਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਸਤ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲਾਚਾਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਜੋਗੇ ਵੀ ਨਾ ਰਹੇ ਹੋਣ।
ਹਰੇਕ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਬਣ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ- ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਦਾ ਪੂਰਾ ਲਾਹਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ; ਦੂਜੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜੋ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹਨ ਤੇ ਤੀਜੇ ਉਹ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚ-ਵਿਚਾਲੇ ਬੈਠੇ ਹਨ ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਆਖ਼ਿਰੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲੈਣਗੇ।
ਮੈਂ ਕਿੱਧਰ ਹਾਂ? ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਫ਼ ਹਾਂ। ਜਦ ਤੱਕ ਮੈਂ ਜਿਊਂਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਖ਼ਿਰੀ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਤੇ ਦਿਨ ਉਸ ਇਮਾਰਤ ਵਿਚ ਗੁਜ਼ਾਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਟਿਕਾਊ ਇਮਾਰਤ ਹੈ ਜੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਗਲੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ 20 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਭਾਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਦਰੁਸਤ ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਮੁੜ-ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਾਂਗਾ ਜਿਸ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵਰਤਮਾਨ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ, ਬਿਲਡਰਾਂ ਦੀ ਲਾਬੀ ’ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ।