ਸਾਂਝੇ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਦਾ ਮੁੱਦਾ
ਅਗਲੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਬਚਣ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸਾਂਝਾ ਸਿਵਲ ਕੋਡ (Uniform Civil Code-UCC) ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਉੱਤੇ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਫ਼ਿਰਕਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਭੜਕਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਉੱਤੇ ਮੋੜਵਾਂ ਵਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਇਕ ਏਜੰਡੇ ਤਹਿਤ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀਵਾਦੀ ਹਕੂਮਤ’ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ‘ਫੁੱਟ-ਪਾਊ’ ਕੋਡ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਉਤੇ ਜਬਰੀ ਨਹੀਂ ਠੋਸਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕਈ ਹੋਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਸਾਂਝਾ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਅਹਿਮ ਚੋਣ ਮੁੱਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ 2019 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਕੁਝ ਹੀ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 370 ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਇਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੀਹ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸਾਂਝਾ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਵਿਆਹ, ਤਲਾਕ, ਵਿਰਾਸਤ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਗੋਦ ਲੈਣ ਆਦਿ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਇਕਸਾਰ ਨਿੱਜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਭ ਉੱਤੇ ਬਰਾਬਰ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਾਨੂੰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਬੀਤੀ 14 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਸਬੰਧਿਤ ਧਿਰਾਂ, ਸਮੇਤ ਆਮ ਜਨਤਾ ਅਤੇ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਧਾਰਮਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਇਸ ਵਿਵਾਦਮਈ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਸੱਦਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਸਿਤ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ; ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਨਵਰੀ ਵਿਚ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਹਾਰਕਤਾ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਉਣ ਦਾ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 44, ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟ/ਰਿਆਸਤ ਦੇ ਨੀਤੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਅਨੁਸਾਰ ”ਸਟੇਟ/ਰਿਆਸਤ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਇਕਸਾਰ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰੇਗੀ”।
ਇਕਸਾਰ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਕਹਿਣ-ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨ ਤੇ ਸਭ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਕਾਰਜ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜਟਿਲ ਅਤੇ ਬਹੁ-ਪਰਤੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਂਝੇ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਉੱਤੇ ਆਮ ਰਾਇ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਔਖ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੂਲਨ ਹਮਾਇਤ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਇਹ ਧਾਰਨਾ, ਕਿ ਸਾਂਝਾ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਹਿੰਦੂ-ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੋਵੇਗਾ, ਨੇ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਵਿਚ ਖ਼ਦਸ਼ੇ ਤੇ ਸ਼ੱਕ-ਸ਼ੁਬਹੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਕੋਡ ਤਾਂ ਹੀ ਭਰੋਸਾ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਉਹ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਯਕੀਨਦਹਾਨੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 25 ਦਾ ਅਨੁਸਾਰੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਿਛਾਂਹ-ਖਿਚੂ ਪ੍ਰਥਾਵਾਂ ਤੇ ਰੀਤੀ-ਰਿਵਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਖ਼ਾਤਮਾ ਕਰਨ ਵੱਲ ਸੇਧਿਤ ਹੋਵੇ। ਆਦਰਸ਼ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਉਹੀ ਅਖਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਮਰਦਾਂ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਵਿਆਪਕ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਣਾ ਅਤਿਅੰਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
