ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਆਹਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ?

ਅਰਵਿੰਦਰ ਜੌਹਲ

ਸੱਤ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ 13 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਹੋਈਆਂ ਉਪ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਦਿਲਚਸਪ ਰਹੇ। ਇਹ ਵੋਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਅਪਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਅਕਸਰ ਇਹ ਸਬੰਧਿਤ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ’ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿੱਤ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਅਕਸਰ ਇੱਕ ਸੀਟ ਜਾਂ ਕੁਝ ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੀਟਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਤਾਣ ਲਗਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਤਾਮਿਲ ਨਾਡੂ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜਿਹੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਉਪਰੋਕਤ ਧਾਰਨਾ ਸੌ ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਹੀ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹਿਮਾਚਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਹੀ ਸਹੀ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਜਦੋਂਕਿ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਜਿਹੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਮੋਟੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸੱਤਾ ’ਚ ਸਨ, ਉੱਥੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਰ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ‘ਇੰਡੀਆ’ ਗੱਠਜੋੜ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਆਪਣੀ ਸੱਤਾ ਵਾਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸੱਤਾ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੰਨ੍ਹ ਲਾ ਗਏ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਡਿੱਗਣੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਸੱਤਾ ’ਚ ਬੈਠਣਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ’ਚ ਸੱਤਾ ’ਤੇ ਬੈਠੀ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਵੋਟਰ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਆਕੜ ਅਤੇ ਧੌਂਸ ਵਾਲੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਛੱਡੇ। ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਫ਼ਿਰਕੂ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਜਿਹੇ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਵੇ। ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਆਏ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਉਪਰੰਤ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ, ਆਚਰਣ ਅਤੇ ਪਹੁੰਚ ਬਦਲੇਗੀ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਿਛਲੇ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਇਹ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ 2014 ਅਤੇ 2019 ਦੀਆਂ ਜਿੱਤਾਂ ਅਤੇ 2024 ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਿਚਲਾ ਫ਼ਰਕ ਸਮਝਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਕੇ ਉੱਭਰੀ ਹੈ। ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਆਗੂ ਵੀ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ‘ਇੰਡੀਆ’ ਗੱਠਜੋੜ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ-ਦਰ-ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਨੀਟ, ਹਾਥਰਸ, ਅਗਨੀਵੀਰ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਉਠਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਿੱਚ 13 ਸੀਟਾਂ ’ਚੋਂ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 2 ਸੀਟਾਂ ਹੀ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ‘ਇੰਡੀਆ’ ਗੱਠਜੋੜ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ 10 ਸੀਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ। ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਸੀਟ ’ਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਲੰਧਰ ਪੱਛਮੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਸੀਟ ਤੋਂ ‘ਆਪ’ ਦੀ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਢਿੱਲੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਚਾਰ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਹਾਰ ਕਾਰਨ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਉੱਠ ਰਹੇ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਮੋੜਾ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਲੰਧਰ ਪੱਛਮੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਸੀਟ ’ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਮਹਿੰਦਰ ਭਗਤ ਦੀ 37 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਜਿੱਤ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਅਹਿਮ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣੇ ਹੀ ਹੋਈਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਜਲੰਧਰ ਸੀਟ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ ਜਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਚੋਣ ਦੀ ਕਮਾਨ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਲੈਂਦਿਆਂ ਉੱਥੇ ਬਾਕਾਇਦਾ ਕਿਰਾਏ ’ਤੇ ਮਕਾਨ ਲਿਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਜਿੱਤ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਖ਼ਾਸ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਕੋਈ ਦਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਰਟੀ ’ਚ ਦਿਖਾਏ ਗਏ ਭਰੋਸੇ ਮਗਰੋਂ ਮਿਲੇ ਹੁੰਗਾਰੇ ਸਦਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੁਣ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ’ਚ ਫੇਰਬਦਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਅਕਾਲੀ ਉਮੀਦਵਾਰ, ਜੋ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਬਾਗ਼ੀ ਧੜੇ ਨਾਲ ਜਾ ਰਲੀ, ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 1242 ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਇੱਥੇ ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸਵੇਰ ਉਹ ਬਾਗ਼ੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਸਾਥ ਛੱਡ ਕੇ ‘ਆਪ’ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਲੀ ਸੀ ਤੇ ਉਸੇ ਸ਼ਾਮ ਫਿਰ ਉਸੇ ਦਲ ਵਿੱਚ ਪਰਤ ਆਈ। ਉਧਰ ‘ਆਪ’ ਛੱਡ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ’ਚ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ੀਤਲ ਅੰਗੁਰਾਲ ਨੂੰ ਵੀ ਹਾਰ ਦਾ ਮੂੰਹ ਦੇਖਣਾ ਪਿਆ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ 17,921 ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਰਿਹਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੌਰ 16,757 ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਰਹੀ। ਬਸਪਾ ਦੇ ਬਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ 734 ਵੋਟਾਂ ਹੀ ਮਿਲੀਆਂ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ‘ਆਪ’ ਨੂੰ ਟੱਕਰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੀ।
ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਅਪਣਾਏ ਸਾਰੇ ਹਥਕੰਡਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਚਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੱਡੇ ਆਗੂ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਰਲਾ ਕੇ, ਫ਼ਿਰਕੂਵਾਦ ਦਾ ਪੱਤਾ ਖੇਡ ਕੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦਾ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਰਾਹੀਂ ਹਰ ਹਰਬਾ ਵਰਤਿਆ ਪਰ ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ।
ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਸੀਟਾਂ ਨਾਲਾਗੜ੍ਹ ਤੇ ਦੇਹਰਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਜਿੱਤੀਆਂ ਜਦੋਂਕਿ ਹਮੀਰਪੁਰ ਸੀਟ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਈ। ਹਿਮਾਚਲ ’ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋੜਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ’ਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਸੋਚ ਨਾਲ ਇਸ ਨੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ। ਤਿੰਨ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ 2022 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਚੋਣ ’ਚ ਭਾਜਪਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇਣ ਪਿੱਛੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਜਪਾ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਇਹ ਸੀਟਾਂ ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਨ।
ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬਦਰੀਨਾਥ ਤੇ ਮੰਗਲੌਰ ਦੋਵੇਂ ਸੀਟਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਜਿੱਤੀਆਂ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਅਯੁੱਧਿਆ ਸੀਟ ਦੀ ਹਾਰ ਦੇ ਮਾਅਨੇ ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਵੱਡੇ ਸਨ, ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਬਦਰੀਨਾਥ ਦੀ ਸੀਟ ਤੋਂ ਹਾਰ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਸਬਕ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਦੇ ਨਵ-ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਕੌਰੀਡੋਰ ਨਿਰਮਾਣ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਰ ਜਿਸ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫ਼ਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਡਟ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਆਪਣਾ ਗੜ੍ਹ ਬਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੀ। ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਅਮਰਵਾੜਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟ, ਜੋ ਛਿੰਦਵਾੜਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ’ਚ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕਮਲੇਸ਼ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਿੱਤ ਲਈ।
ਤਾਮਿਲ ਨਾਡੂ ਦੀ ਵਿਕਰਾਵੰਡੀ ਸੀਟ ’ਤੇ ‘ਇੰਡੀਆ’ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਭਾਈਵਾਲ ਡੀਐੱਮਕੇ ਦੇ ਅੰਨੀਯੂਰ ਸ਼ਿਵਾ ਨੇ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ।
ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਰੁਪੌਲੀ ਸੀਟ ’ਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸ਼ੰਕਰ ਸਿੰਘ ਜੇਤੂ ਰਿਹਾ। ਜਨਤਾ ਦਲ (ਯੂਨਾਈਟਿਡ) ਦੀ ਹਾਰ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਮਾਅਨੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਹਨ। ਕੀ ਇਹ ਹਾਰ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਸੋਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰੇਗੀ? ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨਤਾ ਦਲ ਲਈ ਵੀ ਆਪਣੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਇਹ ਸੋਚਣ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੈ।
ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਐੱਨਡੀਏ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਇਮੀ ਮਗਰੋਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਸੰਗਠਨ ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਦੇ ਸਰਸੰਘਚਾਲਕ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ’ਚ ਹੰਕਾਰ ਛੱਡਣ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ‘ਪ੍ਰਤੀਪਕਸ਼’ ਸਮਝਣ ਦੀ ਨਸੀਹਤ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ‘ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਰੱਖਿਆ’ ਦੇ ਮੁੱਦੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ 303 ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 240 ਰਹਿ ਗਈਆਂ, ਦੀ ਕਾਟ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਭਾਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਲੈ ਆਈ ਅਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਸਦਨ ’ਚ ਮਤਾ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ਸੰਸਦ ਦੇ ਪਲੇਠੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਉਠਾਏ ਗਏ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 50 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਈ ਗਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੁਕ ਕੇ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਅਗਨੀਵੀਰ, ਨੀਟ ਪੇਪਰ ਲੀਕ, ਮਨੀਪੁਰ, ਹਾਥਰਸ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਉਸਾਰੇ ਗਏ ਢਾਂਚਾਗਤ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਮੁਖਾਤਬ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ‘ਬਾਲਕ ਬੁੱਧੀ’ ਜਿਹੇ ਤਾਅਨੇ ਮਾਰਦੇ ਰਹੇ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਭਖਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ’ਚ 25 ਜੂਨ ਨੂੰ ‘ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੱਤਿਆ ਦਿਵਸ’ ਵਜੋਂ ਐਲਾਨਣ ਲਈ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਚਹੇਤੇ ਚੈਨਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਰ 50 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਮਘਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਕੋਈ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਦੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਾ ਉਸ ਮੁੱਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਜੁੜਾਵ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵਰਤਮਾਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਓਦਾਂ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਪਿੱਛੇ ਦੇਖਣ ਦੀ ਹੀ ਆਦਤ ਹੈ। ਖ਼ੈਰ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੈਨਲਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਬਾਰੇ ਬਹਿਸ ਦੀ ਰਸਮ ਅਦਾਇਗੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੀ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੈਨਲ ਵੀ ‘ਇੰਡੀਆ’ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਬਹੁਤੀ ਥਾਈਂ ‘ਇੰਡੀਆ’ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਲੜੀਆਂ ਹਨ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪੋ ਵਿੱਚ ਹੀ ਭਿੜੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੈਨਲਾਂ ’ਚੋਂ ਕੁਝ ਦੀਆਂ ਹੈੱਡਲਾਈਨਜ਼ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਦੀਆਂ ਹਨ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਦੇ ਚੈਨਲ ਦੀ ਹੈੱਡਲਾਈਨ ਸੀ : India Bloc’s big win. ਇੱਕ ਹੋਰ ਹਿੰਦੀ ਚੈਨਲ ਦੀ ਹੈੱਡਲਾਈਨ ਸੀ : ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਉਪ ਚੁਨਾਵ ਮੇਂ ਇੰਡੀਆ ਕਾ ਡੰਕਾ।
ਇੱਥੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹੀ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ, ਜੋ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਸਾਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਨ ਮੰਨ ਰਹੇ, ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਨੂੰ ‘ਇੰਡੀਆ’ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸੋਹਲੇ ਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੈਨਲਾਂ ਨੇ 13 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਅਤੇ ‘ਇੰਡੀਆ’ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਜਿੱਤ ਨੂੰ ਭਰਵੀਂ ਕਵਰੇਜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ ਰੁਖ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪਰਿਵਰਤਨ ਤਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਉਸੇ ਪੁਰਾਣੇ ਅੜੀਅਲ ਰੁਖ਼ ’ਤੇ ਹੀ ਕਾਇਮ ਹੈ। ਸਿਆਸਤ ’ਚ ਆਪਣੀ ਗ਼ਲਤੀ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣਾ, ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨਾ ਅਤੇ ਬਦਲਦੀਆਂ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਢਾਲਣਾ ਚੰਗੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਰਾਹ ਤੋਂ ਦੂਰ ਆਪਣੀ ਹੈਂਕੜ ’ਚ ਹੀ ਤੁਰਦੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਸਮੇਂ ਦੀ ਚਾਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੀ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਹੋਣੀ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ। ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦਾ ਸਿਕੰਦਰ ਉਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਮੇਂ ਦੀ ਨਬਜ਼ ਪਛਾਣਦਿਆਂ ਆਪਣੀ ਗ਼ਲਤੀ ਸੁਧਾਰ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧੇ। ਆਉਂਦੇ ਤਿੰਨ-ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਅੰਦਰ ਤਿੰਨ ਰਾਜਾਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ। ਕੀ ਇਹ ਚੋਣ ਨਤੀਜੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਆਹਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ?