ਅੰਤਰਿਮ ਬਜਟ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ

ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਾਮਨ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੂਜੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦਾ ਪੰਜਵਾਂ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਵੇਂ ਅੰਤਰਿਮ ਬਜਟ ਸੀ ਪਰ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਮੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਥਪਥਪਾਹਟ ਦਰਮਿਆਨ ਇਹ ਕਿਸੇ ਪੂਰੇ ਬਜਟ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਪ ਰਿਹਾ। ਉਂਝ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅੰਤਰਿਮ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਬਜਟ ਵਿਚ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵੰਡ ਅਤੇ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿਚ ਵਿਆਪਕ ਅੰਤਰ ਘਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੰਤਰਿਮ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਬਜਟ ਦੀਆਂ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਅਤੇ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿਚ ਅੰਤਰ ਜੋ 2009 ਵਿਚ 7% ਸੀ, 2014 ਵਿਚ 2% ਤੋਂ ਘੱਟ ਰਿਹਾ ਅਤੇ 2019 ਵਿਚ ਤਾਂ ਕੇਵਲ 0.07% ਹੀ ਰਿਹਾ; ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਅਤੇ ਖਰਚਿਆਂ ਦੇ ਉਪ-ਮਦਾਂ ਵਿਚ ਭਾਵੇਂ ਅੰਤਰ ਸੀ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਸਾਲ ਦਾ ਪੂਰਾ ਬਜਟ ਆਉਣ ਮੌਕੇ ਪਿਛਲਾ ਰੁਝਾਨ ਤਬਦੀਲ ਹੋਵੇ ਪਰ ਜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਰੁਝਾਨ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ, ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ, ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤੇ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਸਬਬ ਬਣਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ।
ਇਸ ਦੇ ਦੋ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ ਸਿਆਸੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲੀਆ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਕੇਂਦਰੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਆਪਣੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੁਹਰਾਉਣ ਲਈ ਆਸਵੰਦ ਜਾਪਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਸ ਨੇ ਸਮਾਜ ਲਈ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਉਪਾਅ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਸੰਸਦ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅੰਤਿਮ ਟਿੱਪਣੀ ਵਿਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਮੁੜ ਮਈ-ਜੂਨ ਦੌਰਾਨ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਜੋਂ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਦੂਜਾ ਆਰਥਿਕ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 2-3 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੁਦਰਾ ਕੋਸ਼ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੇਲਗਾਮ ਵਧ ਰਹੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ’ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਦੀ ਨਸੀਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੰਭਵ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਦਬਾਅ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੋਵੇ।
ਕੋਈ ਵੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬਜਟ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਕੁਝ ਬੁਨਿਆਦੀ ਬਦਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਜਾਂ ਵੱਧ ਬਦਲਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਬਜਟ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਬਦਲਾਂ ਵਿਚ ਕਰਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ, ਜਨਤਕ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿਚ ਕਮੀ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਵਾਧੂ ਭਾਰ ਚੁੱਕਣਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਜਿੱਥੋਂ ਤਕ ਕਰਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਦੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਚਲ ਰਹੀ ਵੱਧ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਵਿਆਪਕ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਆਗਾਮੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਇਹ ਰਣਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵਰਤ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਦੂਜੇ ਅਤੇ ਤੀਜੇ ਬਦਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ; ਭਾਵ, ਵਾਧੂ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈ ਕੇ ਜਨਤਕ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਜਾਂ ਜਨਤਕ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿਚ ਕਮੀ ਨਾ ਕਰਨਾ। ਬਜਟ ਵਿਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਬਦਲ ਦੀ ਵਾਜਬਿ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ।
ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਅੰਤਰਿਮ ਬਜਟ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਾ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਲਈ 2023-24 ਦੇ ਸੋਧੇ ਅੰਕੜੇ ਅਤੇ 2024-25 ਲਈ ਬਜਟ ਅਨੁਮਾਨ ਵਰਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਮਾਲੀਆ ਪੱਖ

ਸਾਰਣੀ ਤੋਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਮਾਲੀਆ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਵਿਚ ਸਿੱਧੇ ਕਰਾਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਸਿੱਧੇ ਕਰਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਜੋ 2019-20 ਵਿਚ 62.32% ਸੀ, 2024-25 ਦੇ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਵਿਚ ਵਧ ਕੇ 73.26% ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਵੱਖ ਵੱਖ ਅਧਿਐਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰਾਂ ਤੋਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮਾਲੀਏ ਵਿਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਕਰਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਿੱਜੀ ਆਮਦਨ ਕਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਆਰਥਿਕ ਪਾੜਾ ਵਧਣ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਕੇਵਲ ਸਿੱਧੇ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਸਿੱਧੇ ਕਰ ਵੀ ਆਰਥਿਕ ਪਾੜਾ ਵਧਾਉਣ ਵਿਚ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਸਿੱਧੇ ਕਰਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਸਿੱਧੇ ਕਰਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੁਣ ਵੀ 25% ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਅਸਿੱਧੇ ਕਰਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਝੱਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਰ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ’ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜੋ ਅਮੀਰ ਜਾਂ ਗਰੀਬ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅੰਤਰਿਮ ਬਜਟ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਮਾਲੀਆ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ 2024-25 ਵਿਚ 30 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜੋ 2019-20 ਵਿਚ ਲਗਭਗ 17 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਸਨ। ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਰ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਰ ਸਰੋਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ ਇਸ ਮਾਲੀਏ ਵਿਚ ਵਾਧਾ (78%) ਜੀਡੀਪੀ ਵਿਚ ਹੋਏ ਵਾਧੇ (60%) ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਉੱਪਰ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅੰਤਰਿਮ ਬਜਟ ਵਿਚ ਕਰਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕਰਾਂ ਤੋਂ ਵਧੀ ਕਮਾਈ ਵਿਚ ਵਧੀ ਜੀਐੱਸਟੀ ਰਕਮ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧਦੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਜੀਐੱਸਟੀ ਦੀ ਉਗਰਾਹੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵੀ ਵਧਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਤੇ ਸਪਲਾਇਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੰਨਪੁਟ ਟੈਕਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਲਾਭ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਪੀੜਤ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਮ ਗਰੀਬ ਖਪਤਕਾਰ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਾਰਨ ਵੱਧ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੰਤਰਿਮ ਬਜਟ ਵਿਚ ਰਾਹਤ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਵਾਲਾ ਪੱਖ

ਉੱਪਰ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਭਾਰ ਘਟਾਉਣ ਖ਼ਾਤਿਰ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਤੱਥ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੌਰਾਨ ’ਚ ਬਹੁਤ ਜਿ਼ਆਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਭਾਵੇਂ ਦੁਹਰਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਰਜ਼ੇ ਕਰੋਨਾ ਦੌਰਾਨ ਲਏ ਪਰ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਵੀ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈਣ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਵਿਚ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਹੋਰ ਵੀ ਹੈਰਾਨੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਮਾਲੀਆ ਚੰਗਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈਣ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ’ਚ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆਈ। 2014-15 ਵਿਚ ਕਰਜ਼ਾ 55 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ; ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਮਾਰਚ 2025 ਤੱਕ 190 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗਾ। ਅੰਤਰਿਮ ਬਜਟ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2023-24 ਦੌਰਾਨ 17.34 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਲਏ ਹਨ ਅਤੇ 2024-25 ਵਿਚ ਇਹ 16.85 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਹਨ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਵੇਰਵੇ ਬਣਨਗੇ। ਇਹ ਕਰਜ਼ੇ ਵਧਣ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਦੇ ਖ਼ਦਸ਼ਿਆਂ ਕਰ ਕੇ ਹੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੁਦਰਾ ਕੋਸ਼ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਰਜ਼ੇ ਕਾਬੂ ਕਰਨ। ਇਹ ਕਰਜ਼ੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਲਾਂ ਵਾਲੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਉਚਾਈ ’ਤੇ ਹਨ। ਉਂਝ ਵੀ 2014-15 ਦੌਰਾਨ ਲਏ ਵੱਧ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਹੁਣ 2024-25 ਦੌਰਾਨ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਸ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਵੱਖਰਾ ਦਬਾਅ ਹੈ।

ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ

2019-20 ਦੌਰਾਨ ਜਿੱਥੇ 6.12 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿਆਜ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, 2024-25 ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਰਕਮ 11.90 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਕੁੱਲ ਬਜਟ ਦਾ ਲਗਭਗ 25% ਹੈ। ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ, ਜਿੱਥੇ 2019-20 ਵਿਚ ਹਰ ਇੱਕ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮਾਲੀਏ ਉੱਤੇ 36 ਪੈਸੇ ਵਿਆਜ ਲਈ ਖਰਚੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਹੁਣ 2024-25 ਵਿਚ ਇਹ ਵਧ ਕੇ 40 ਪੈਸੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਭਲਾਈ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਖਰਚ ਕਰਨ ਲਈ ਪੈਸਾ ਘਟਣ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਅਪਨਿਵੇਸ਼ ਜਾਂ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪੱਖ ਵਿਚਾਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਦੋਵੇਂ ਉਪਾਅ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਅਸਮਾਨਤਾ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਅੰਤਰਿਮ ਬਜਟ ਅਨੁਸਾਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਬਦਲ ਵਰਤੇਗੀ।
ਇਹ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਇਸ ਸਿੱਟੇ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਜਿ਼ਆਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਕੇ ਵੀ ਪੂੰਜੀਗਤ ਖਰਚਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਜਨਤਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਅਤੇ ਬੇਲੋੜੇ ਖਰਚਿਆਂ ਲਈ ਵਰਤਣ ਦਾ ਮੋਹ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਅਤੇ ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ।
ਸੰਪਰਕ: 79860-36776