ਚੋਣ ਬਾਂਡਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੇਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼

* ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੇਰਵੇ 15 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ’ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ

* ਐੱਸਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ 30 ਜੂਨ ਤੱਕ ਮੰਗੀ ਗਈ ਮੋਹਲਤ ਸਬੰਧੀ ਅਰਜ਼ੀ ਖਾਰਜ

* ਹੁਕਮ ਅਦੂਲੀ ’ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਬੈਂਕ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਤਾੜਨਾ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 11 ਮਾਰਚ
ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ (ਐੱਸਬੀਆਈ) ਦੀ ਝਾੜ-ਝੰਬ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ 12 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਕੰਮਕਾਜੀ ਘੰਟੇ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਬਾਂਡਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮਿਲੇ ਫੰਡਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵੇਰਵੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਨਸ਼ਰ ਕਰੇ। ਪਿਛਲੇ 26 ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਤਾੜਨਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਬੈਂਕ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ’ਚ ਨਾਕਾਮ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੁਕਮ ਅਦੂਲੀ ਲਈ ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀ ਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੇ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣ ਬਾਂਡਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ 30 ਜੂਨ ਤੱਕ ਵਧਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀ ਅਰਜ਼ੀ ਵੀ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਪਣੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ’ਤੇ 15 ਮਾਰਚ ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਅਪਲੋਡ ਕਰੇ। ਹੁਕਮ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ’ਚ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ, ਜਸਟਿਸ ਬੀ ਆਰ ਗਵਈ, ਜਸਟਿਸ ਜੇ ਬੀ ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਮਨੋਜ ਮਿਸ਼ਰਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ 15 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਵਿਵਾਦਤ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ‘ਗ਼ੈਰਸੰਵਿਧਾਨਕ’ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਕਿ ਦਾਨੀਆਂ, ਦਾਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਰਕਮ ਬਾਰੇ 13 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਯੋਜਨਾ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਐੱਸਬੀਆਈ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਕਿ ਉਹ 12 ਅਪਰੈਲ, 2019 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਖ਼ਰੀਦੇ ਗਏ ਚੋਣ ਬਾਂਡਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ 6 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਏ। ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਥਿਤ ਹੁਕਮ ਅਦੂਲੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ’ਤੇ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐੱਸਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਰਜ਼ੀ ’ਚ ਢੁੱਕਵੇਂ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨਸ਼ਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ।

ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐੱਸਬੀਆਈ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਸਬੰਧੀ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨਗੇ। ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਐੱਸਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਹਰੀਸ਼ ਸਾਲਵੇ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਕਿ ਵੇਰਵਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਿਲਾਣ ਲਈ ਹੋਰ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਵੇਰਵੇ ਬੈਂਕ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ’ਚ ਦੋ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਪਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦਾ ਮਿਲਾਣ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਤਾਂ ਐੱਸਬੀਆਈ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ,‘‘ਅਸੀਂ ਮਿਲਾਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਸਾਧਾਰਨ ਜਿਹਾ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ।’’ ਸਾਲਵੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਖ਼ਰੀਦੇ ਗਏ ਸਨ ਤਾਂ ਬੈਂਕ ਨੇ ਦਾਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਇਕ ਥਾਂ ’ਤੇ ਅਤੇ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਦੂਜੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਐੱਸਬੀਆਈ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਜਸਟਿਸ ਖੰਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਪੈਰ੍ਹਾ 10 ’ਚ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵੇਰਵੇ ਬੈਂਕ ਦੀ ਮੁੱਖ ਸ਼ਾਖਾ ’ਚ ਸੀਲਬੰਦ ਕਵਰ ’ਚ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ,‘‘ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਸੀਲਬੰਦ ਕਵਰ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਵੇਰਵੇ ਦੇਣੇ ਹਨ।’’ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 26 ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਬੈਂਕ ਨੇ ਕੀ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਅਰਜ਼ੀ ’ਚ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐੱਸਬੀਆਈ ਦੇ ਇਕ ਸਹਾਇਕ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਾਲਵੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੈਂਕ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਾਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੇਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਕੋਤਾਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜਸਟਿਸ ਗਵਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੈਂਕ ਜੋ ਕੁਝ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ‘ਬੈਂਕ ’ਤੇ ਕੇਸ ਦਾ ਸਵਾਲ ਕਿਥੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।’ ਇਸ ’ਤੇ ਸਾਲਵੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੈਂਕ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ 15 ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਅਰਜ਼ੀ ’ਚ ਐੱਸਬੀਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹਰੇਕ ਸ਼ਾਖਾ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਿਲਾਣ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਮੋਹਲਤ ਮੰਗੀ ਸੀ। -ਪੀਟੀਆਈ

‘ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਘੁਟਾਲਾ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਸਕੀਮ’

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਲਈ ਐੱਸਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗੀ ਗਈ ਮੋਹਲਤ ਵਾਲੀ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਕਿ ਠੇਕੇ ਲੈਣ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਫੰਡ ਦਿੱਤੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਵਿੱਸ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ 100 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਲਾ ਧਨ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਨਾਲ ਸੱਤਾ ’ਚ ਆਏ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਬੈਂਕ ਦਾ ਡੇਟਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਛੁਪਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਹਰਬਾ ਵਰਤਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਭਾਰਤੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਘੁਟਾਲਾ ਸਾਬਿਤ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਗੰਢ-ਤੁਪ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਹੋਣ ਨਾਲ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਅਸਲ ਚਿਹਰਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਰਤੀਬ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ, ਦਾਨ ਦੇ ਕੇ ਠੇਕੇ ਲਵੋ; ਦਾਨ ਦਿਓ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਵੋ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਾਨ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ’ਤੇ ਬਖ਼ਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਪਾਇਆ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਐੱਸਬੀਆਈ ਨੇ ਚੋਣ ਬਾਂਡਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਨਸ਼ਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਕਾਲੇ ਕਾਰਨਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਲਈ ਹਰਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਖੜਗੇ ਨੇ ‘ਐਕਸ’ ’ਤੇ ਪੋਸਟ ’ਚ ਕਿਹਾ,‘‘ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਚੋਣ ਬਾਂਡਾਂ ਰਾਹੀਂ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਕਿਸ ਨੇ ਦਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੇ ਪਰਦਾਫ਼ਾਸ ਵੱਲ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਹੈ।’’
ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਪੀ ਚਿਦੰਬਰਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ਐੱਸਬੀਆਈ ’ਤੇ ਕਰਾਰੀ ਚਪੇੜ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਐੱਸਬੀਆਈ ਨੂੰ ਦਾਗ਼ ਧੋਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। -ਪੀਟੀਆਈ

ਸਿਆਸੀ ਫੰਡਿੰਗ ’ਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵੱਲ ਵੱਡਾ ਕਦਮ: ਅਖਿਲੇਸ਼

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/ਲਖਨਊ: ਸੀਪੀਐੱਮ ਆਗੂ ਸੀਤਾਰਾਮ ਯੇਚੁਰੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਖਿਲੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਨੇ ਚੋਣ ਬਾਂਡਾਂ ਦੇੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਬਾਰੇ ਅੱਜ ਸੁਣਾਏ ਗਏ ਹੁਕਮ ’ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਯੇਚੁਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਿਆਸੀ ਫੰਡਿੰਗ ’ਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਅਖਿਲੇਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫੰਡਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਚੀ ਤੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਕਿਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਜਤਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਸੂਚੀ ਜਨਤਕ ਹੋਵੇਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। -ਪੀਟੀਆਈ