ਸਨਅਤੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਰੌਂਅ ’ਚ

ਨਿੱਜੀ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ
ਲੁਧਿਆਣਾ, 1 ਜੁਲਾਈ
ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ 72 ਮੁਹੱਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਛੋਟੇ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੇਕਰ ਮਿਕਸਡ ਲੈਂਡ ਯੂਜ਼ ਦੀ ਮਿਆਦ ਨਾ ਵਧਾਈ ਤਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਨਅਤੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੇ ਸਿੱਟਿਆਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਕੇਕੇ ਸੇਠ ਚੇਅਰਮੈਨ ਫਿਕੋ, ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕੁਲਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਫਿਕੋ, ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਠੁਕਰਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਨਤਾ ਨਗਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ 10 ਸਨਅਤੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਮਿਕਸਡ ਲੈਂਡ ਵਰਤੋਂ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਤ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਅਤੇ ਮਿਕਸਡ ਲੈਂਡ ਵਰਤੋਂ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ ਅੈਲਾਨਣ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਿਕਸਡ ਲੈਂਡ ਯੂਜ਼ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਯੂਨਿਟ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਾਈਕ੍ਰੋਸਕੇਲ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ 20 ਤੋਂ 200 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਦੇ ਛੋਟੇ ਪਲਾਟਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਸਾਈਕਲ ਉਦਯੋਗ ਦਾ 75 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ 80-90 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮਿਸ਼ਰਤ ਭੂਮੀ ਵਰਤੋਂ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਨ ਜੋ ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈ ਅਧੀਨ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹਨ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ 60-70 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਮਿਕਸਡ ਲੈਂਡ ਯੂਜ਼ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮਾਈਕਰੋ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਪੈਮਾਨੇ ਦੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ’ਤੇ ਇੱਕ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਅਤੇ ਪਹਿਲੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ’ਤੇ ਇੱਕ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਹੈ।