ਹਿੰਦ-ਯੂਏਈ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ

ਭਾਰਤ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਅਦਾਇਗੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ‘ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਪੇਅਮੈਂਟਸ ਇੰਟਰਫੇਸ’ (Unified Payments Interface- ਯੂਪੀਆਈ) ਨੂੰ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਅਦਾਇਗੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ‘ਪੇਅਨਾਓ’ (PayNow) ਨਾਲ ਜੋੜੇ ਜਾਣ ਦੇ ਮਹਿਜ਼ ਪੰਜ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ (ਯੂਏਈ) ਆਪੋ-ਆਪਣੀਆਂ ਕਰੰਸੀਆਂ ਵਿਚ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਅਦਾਇਗੀ ਸਿਸਟਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿਚ ਜੋੜਨ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੂੰ ਤੇਜ਼, ਸਸਤਾ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਢਾਂਚਾ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਪੱਤਰ ਉੱਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਰੁਪਏ ਤੇ ਦਿਰਹਾਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਇਗੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿਚ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੂਪੀਆਈ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਅਦਾਇਗੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ‘ਇੰਸਟੈਂਟ ਪੇਅਮੈਂਟ ਪਲੇਟਫਾਰਮ’ (Instant Payment Platform) ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸਥਾਨਕ ਕਰੰਸੀ ਨਬਿੇੜਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (Local Currency Settlement System) ਸਮਝੌਤੇ ਉੱਤੇ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ ਆਫ ਯੂਨਾਈਟਡ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ ਵੱਲੋਂ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿਹੜਾ ਡਿਜੀਟਲ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਰਥਚਾਰੇ ਦਾ ਡਿਜੀਟਲੀਕਰਨ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਫ਼ਾਇਦੇਮੰਦ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਡਿਜੀਟਲ ਲੈਣ-ਦੇਣ 2013-14 ਦੇ 127 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 2022-23 ਵਿਚ 13 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪੁੱਜ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ-ਫੁੱਲ ਰਿਹਾ ਅਰਥਚਾਰਾ ਭਾਰਤ ਅੱਜ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਤੇ ਯੂਏਈ ਵਰਗੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਮੁਲਕਾਂ ਨਾਲ ਹੱਥ ਮਿਲਾ ਕੇ ਵੱਡੀਆਂ ਪੁਲਾਂਘਾਂ ਪੁੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ 64 ਹਜ਼ਾਰ ਡਾਲਰ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਯੂਏਈ ਵੀ 41 ਹਜ਼ਾਰ ਡਾਲਰ ਨਾਲ ਬਹੁਤਾ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ।
ਯੂਏਈ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਭਾਈਵਾਲ ਵਜੋਂ ਉਭਰਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵਿਆਪਕ ਆਰਥਿਕ ਭਾਈਵਾਲੀ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ (ਸੀਈਪੀਏ) ’ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਦੁਵੱਲੇ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਇਸ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸਾਂਝੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਦੋਵੇਂ ਮੁਲਕ ਗ਼ੈਰ-ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਉਤਪਾਦਾਂ ਵਿਚ ਵਪਾਰ ਨੂੰ 2030 ਤੱਕ ਦੁੱਗਣੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਨ, ਭਾਵ 100 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਡਿਜੀਟਲ ਹੁਲਾਰੇ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਭੇਜਣ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਤੇਜ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਭਾਰਤ ਲਈ ਫ਼ਾਇਦੇਮੰਦ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ; ਇਸ ਲਈ ਯੂਪੀਆਈ ਦੀ ਇਕ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਅਦਾਇਗੀ ਮੰਚ ਵਜੋਂ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।