ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨਹੀਣਤਾ

ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵੀਰਵਾਰ ਹੋਈ ਕਥਿਤ ਧੱਕਾ-ਮੁੱਕੀ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਜਿਹਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਭਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਬਾਹਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨਹੀਣਤਾ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੇਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਤਾਜ਼ਾ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ (ਭਾਜਪਾ) ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ-ਮੁੱਕੀ ਕਰਨ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ’ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਹੁਣ ‘ਜ਼ਖ਼ਮੀ’ ਹੋਏ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਵੀ ਲਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤੇ ਹੋਰਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਘਟਨਾ ’ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਦੂਸ਼ਣਬਾਜ਼ੀ ਤੇਜ਼ ਹੈ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ‘ਧਿਆਨ ਭਟਕਾਉਣ’ ਦਾ ਹਥਕੰਡਾ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ‘ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ’ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਿਨਾਂ ਸਬੂਤ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਵੀ ਧੱਕਾ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਦਲੇ ’ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਵੱਲੋਂ ਸੰਸਦ ’ਚ ਅੰਬੇਡਕਰ ਬਾਰੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਟਿੱਪਣੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਉੱਤੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਸੰਦਰਭ ’ਚ ਪ੍ਰਗਟਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਰੋਸ ਦੌਰਾਨ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਣ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਪੁਲੀਸ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਣਾ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਸ ’ਚ ਮਿਲ-ਬੈਠ ਕੇ ਵੀ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਪਰ ਅਜੋਕੀ ਸਿਆਸਤ ’ਚ ਅਜਿਹਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਉਮੈ ਵੱਧ ਹਾਵੀ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਥਾਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂਬਰ ਜਨਤਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਵਜੋਂ ਵਿਚਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਖਾਹਿਸ਼ਾਂ ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਸਪੀਕਰ ਵੱਲੋਂ ਸੰਸਦ ਦੇ ਗੇਟਾਂ ’ਤੇ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣਾ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਆਜ਼ਾਦ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦਾ ਗਲ਼ ਘੁੱਟਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ।
ਸੰਸਦ ਦਾ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ਭਾਵੇਂ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਖ ਤੋਂ ਉਪਯੋਗੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੈਸ਼ਨ ’ਚ ਅੰਬੇਡਕਰ, ਅਡਾਨੀ, ਸੋਰੋਸ ਤੇ ਹੋਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਹੰਗਾਮਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਉਸਾਰੂ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੇ ਸੰਸਦ ਦੀ ਸਾਖ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਸੱਟ ਮਾਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਕੇਵਲ ਰਾਜਨੀਤਕ ਦੂਸ਼ਣਬਾਜ਼ੀ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਸੰਸਦ ’ਚ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਮਰਿਆਦਾ ’ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਵਰਗੀ ਸੰਸਥਾ ’ਚ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੋਂ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਤਵੱਕੋ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹੇਠਲੇ ਤੇ ਉੱਪਰਲੇ ਸਦਨ ਦੇ ਸੈਂਕੜੇ ਮੈਂਬਰ ਇੱਥੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਉਦਾਹਰਨ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।