ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਜ਼ੁਕ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਾਤ

ਰਾਜੀਵ ਖੋਸਲਾ

ਰੂਸ-ਯੂਕਰੇਨ ਜੰਗ ਛਿੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਪਸਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਉੱਤੇ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਲਈ ਲਗਭਗ ਹਰ ਮੁਲਕ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਨੇ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਪਾਰ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰਬੀਆਈ) ਵੀ ਅਪਵਾਦ ਨਹੀਂ। ਉਂਝ, ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸਮਾਨ ਛੂੰਹਦੀਆਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਖੜ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਾਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਇਹ ਨਿਵੇਸ਼ ਜਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬਤ ਹੁੰਦੀ ਪਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਜਾਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਾਲ 2023-24 ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਖ਼ਾਸ ਵਾਧਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ, ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨਿੱਜੀ ਕਾਰਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈਣ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਿੱਜੀ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈਣ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਿੱਜੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਭਾਵ ਅਜਿਹੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬੈਂਕਾਂ ਜਾਂ ਵਿੱਤੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਕੁਝ ਵੀ ਗਿਰਵੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਮੁੜ ਅਦਾਇਗੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਵਿੱਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਰਜ਼ੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ, ਵਿਦਿਅਕ ਕਰਜ਼ੇ ਜਾਂ ਨਿੱਜੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਵਜੋਂ ਲਏ ਗਏ ਹਨ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਜ਼ੇ 2021 ਦੌਰਾਨ ਲਗਭਗ 8 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸਨ ਜੋ ਸਤੰਬਰ 2023 ਵਿੱਚ ਵਧ ਕੇ ਲਗਭਗ 12 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਏ। ਜੇ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਜਿ਼ਆਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਅਪਰੈਲ 2018 ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਰਜ਼ੇ 5.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸਨ ਜੋ ਅਪਰੈਲ 2023 ਤੱਕ ਆਉਂਦੇ ਆਉਂਦੇ ਵਧ ਕੇ 11.1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਏ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡਾਂ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਜੋ 2021 ਦੌਰਾਨ ਲਗਭਗ 1.3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ, ਸਤੰਬਰ 2023 ਵਿੱਚ 2.17 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ।
ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨਿੱਜੀ ਪੱਧਰ ਅਤੇ ਖਪਤ ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਕਟ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਉਭਾਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਸਥਾਪਿਤ ਤੱਥ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਪੂੰਜੀਗਤ ਖਰਚੇ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਬਹੁਪੱਖੀ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਨਵੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਮਦਨ ਵਧਣ ਨਾਲ ਮੰਗ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ; ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਮਦਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਜਦੋਂ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੇਵਲ ਖਪਤ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਨਿਰਾਸ਼ਾਵਾਦ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਵੀ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਜਿ਼ਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡਾਂ ਅਤੇ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਛੇਤੀ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜੋਖ਼ਮ ਭਰਿਆ ਕੰਮ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਲੱਖਣ ਮਾਡਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਤਬਕੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਮੁਫ਼ਤ ਵੰਡੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਮੁੜ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਡਾਂ ’ਤੇ 8,000 ਤੋਂ 10,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ। ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦਾ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਕੇ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਾਖ਼ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸਿ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਮੁੜ ਗੈਰ-ਬੈਂਕ ਵਿੱਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਕਰਜਿ਼ਆਂ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਂਝ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇਣੇ। ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਖ਼ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਦੇ ਗੁਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਭਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਫਟ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕੁਝ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਉਜਾਗਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਗੈਰ-ਬੈਂਕ ਵਿੱਤ ਕੰਪਨੀਆਂ (ਬਜਾਜ ਫਾਇਨਾਂਸ, ਸ਼੍ਰੀਰਾਮ ਫਾਇਨਾਂਸ ਲਿਮਿਟਡ, ਮਹਿੰਦਰਾ ਫਾਇਨਾਂਸ, ਚੋਲਾਮੰਡਲਮ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਐਂਡ ਫਾਇਨਾਂਸ ਕੰਪਨੀ ਲਿਮਿਟਡ ਆਦਿ) ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿਨ-ਬ-ਦਿਨ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ; 2023-24 ਵਿੱਚ ਵਪਾਰਕ ਬੈਂਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਹੁਣ ਤਕ ਵੰਡੇ ਕੁੱਲ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦਾ 26% (ਇੱਕ ਚੌਥਾਈ) ਭਾਗ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। ਗੈਰ-ਬੈਂਕ ਵਿੱਤ ਕੰਪਨੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਵਿਆਜ ’ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਖ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਵਿਆਜ ’ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜੋਖ਼ਮ ਘਟਾ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਆਖਿ਼ਰਕਾਰ ਯੋਗਤਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਰਜ਼ੇ ਅਜਿਹੀ ਜਨਤਾ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਡਿਫਾਲਟ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਡਿਫਾਲਟ ਦੀ ਲਹਿਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਗੈਰ-ਬੈਂਕ ਵਿੱਤ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਲਵੇਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੀਵਾਲੀਆ ਹੋਣ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਬੈਂਕ ਵੀ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਣਗੇ। 2018 ਤੋਂ 2020 ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਦਾ ਨਮੂਨਾ ਪੇਸ਼ ਵੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਿੱਤੀ ਅਦਾਰੇ ਜਿਵੇਂ ਇਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਲੀਜ਼ਿੰਗ ਐਂਡ ਫਾਇਨਾਂਸ਼ੀਅਲ ਸਰਵਿਸਜ਼ ਲਿਮਿਟਡ, ਦੀਵਾਨ ਹਾਊਸਿੰਗ ਫਾਇਨਾਂਸ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਿਟਡ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕ, ਲਕਸ਼ਮੀ ਵਿਲਾਸ ਬੈਂਕ ਤੇ ਯੈੱਸ ਬੈਂਕ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਘਿਰ ਗਏ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੀ ਸਾਂਝ ਸੀ- ਕੰਟਰੋਲ ਦੀ ਘਾਟ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਮਾੜੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇਣੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕਰਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਆਖਿ਼ਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਨਾ ਲੈਣ ਦੇ ਲਾਇਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਡਿਫਾਲਟ ਹੋਈਆਂ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਵਿਆਜ ਅਤੇ ਮੂਲ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਵਿੱਤੀ ਅਦਾਰੇ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਵੀ ਅਸਫਲ ਹੋਏ। ਅਜਿਹਾ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਕਾਰਨ ਬਣੇਗਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਜ਼ਾ।
ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਹਾਲਾਤ ਗੰਭੀਰ ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ ਨਵੰਬਰ 16 ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਬੈਂਕਾਂ, ਗੈਰ-ਬੈਂਕ ਵਿੱਤ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਵੱਧ ਰਿਜ਼ਰਵ ਰੱਖਣ ਦੀ ਹਿਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਉਂ ਬੈਂਕਾਂ, ਗੈਰ-ਬੈਂਕ ਵਿੱਤ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਨਿੱਜੀ ਕਰਜਿ਼ਆਂ ਦੇ ਡਿਫਾਲਟ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜੋਖ਼ਮ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਵੱਧ ਰਕਮ ਰਾਖਵੀਂ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਅਸੀਂ ਪਛੱਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖੇ ਹਨ, ਲਗਭਗ ਉਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰਨ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਸੰਪਰਕ: 79860-36776