ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਭਾਰਤੀ ਰਣਨੀਤੀ

ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਆਪਣੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮ ਮੌਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕਾਂ ਤੇ ਹਿੰਦ ਮਹਾਸਾਗਰ ਖੇਤਰ-ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼, ਭੂਟਾਨ, ਮਾਲਦੀਵ, ਮੌਰੀਸ਼ਸ, ਨੇਪਾਲ, ਸੈਸ਼ਲਜ਼, ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਹਾਲੀਆ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ‘ਨੇਬਰਹੁੱਡ ਫਸਟ’ (ਗੁਆਂਢ ਨੂੰ ਪਰਮ ਅਗੇਤ) ਨੀਤੀ ਦੀ ਮੁੜ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 2014 ’ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਮੌਕੇ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਬਿਆਨ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਮੋਦੀ ਨੇ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨਾਲ ਨੇੜਿਉਂ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰ ਕੇ ਖੇਤਰੀ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਸਬੰਧ ਗਹਿਰੇ ਕਰਨ ਤੇ ਸੰਪਰਕ ’ਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਰਾਬਤਾ ਹੀ ਖੇਤਰੀ ਸਹਿਯੋਗ ਤੇ ਏਕੀਕਰਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਿਸੇ ਖੇਤਰ ’ਚ ਸਥਾਈ ਤੇ ਇਕਸਾਰ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਮੁੱਢ ਬੰਨ੍ਹਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਘੇਰੇ ’ਚ ਕਈ ਜਨਤਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ-ਖੇਤਰੀ ਤੇ ਖੇਤਰ ਅੰਦਰਲੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ, ਜੋ ਵਪਾਰ, ਢੋਆ-ਢੁਆਈ, ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਸੰਚਾਰ ਤਕਨੀਕਾਂ, ਊਰਜਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਢੁੱਕਵਾਂ ਢਾਂਚਾ ਇਸ ’ਚ ਸਹਾਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਤਪਾਦਾਂ, ਸੇਵਾਵਾਂ, ਨਿਵੇਸ਼, ਵਿਅਕਤੀਆਂ, ਤਰਕੀਬਾਂ ਤੇ ਤਕਨੀਕ ਦਾ ਸੁਤੰਤਰ ਪ੍ਰਵਾਹ ਸਰਲ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਤੇ ਸਾਗਰੀ ਸੀਮਾਵਾਂ ਚੀਨ, ਭਾਰਤੀ ਉਪ ਮਹਾਦੀਪ ਦੇ ਦੱਖਣ ਏਸ਼ਿਆਈ ਮੁਲਕਾਂ ਤੇ ਮਿਆਂਮਾਰ, ਥਾਈਲੈਂਡ ਅਤੇ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਗੁਆਂਢ ਇਸ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸਰਹੱਦਾਂ ’ਤੇ ਪੱਛਮ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂਕੁਸ਼ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਇਰਾਵਦੀ ਤੱਕ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਮੁੰਦਰ ’ਚ ਇਹ ਪੱਛਮ ਵਿੱਚ ਸੁਏਜ਼ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ੰਘਾਈ ਤੱਕ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਆਪਣੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਦੇ ਘੇਰੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਵਾਹ ਹਿੰਦ ਮਹਾਸਾਗਰ ਕਿਨਾਰੇ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ’ਚ ਅਦਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਲਜ਼, ਮੌਰੀਸ਼ਸ ਤੇ ਮੈਡਗਾਸਕਰ; ਇਰਾਨ, ‘ਟਰਾਂਸਔਕਸਿਆਨਾ’ ਕੇਂਦਰੀ ਏਸ਼ਿਆਈ ਗਣਰਾਜ ਤੇ ਖਾੜੀ ਮੁਲਕ; ਅਤੇ ਦੱਖਣ ਪੂਰਬੀ ਏਸ਼ਿਆਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਗਠਨ ’ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਮੁਲਕਾਂ ਤੱਕ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਹਿੰਦ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਦਾ ਪਸਾਰਾ ਵੀ ਹੈ, ਜੋ ਪੂਰਬੀ ਅਫਰੀਕੀ ਸਮੁੰਦਰ ਤੱਟ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉੱਤਰੀ ਤੇ ਦੱਖਣੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਸਾਗਰ ਦੇ ਤੱਟਾਂ ਤੱਕ ਹੈ।
ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨਾਲ ਚੰਗੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਦੀ ਤਰਜੀਹ ਹਨ। ਥਿੜਕਵੀਂ ਨੇੜਤਾ ਧਿਆਨ ਭੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਈ ਮਾੜੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦਾ ਮੌਕਾ ਵੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਨੇ ਦਸੰਬਰ 2015 ’ਚ ਕਮਾਂਡਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ, ‘ਇਹ ਸਾਡਾ ਗੁਆਂਢ ਹੀ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੇ ਭਵਿੱਖ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ’ਚ ਸਾਡੇ ਮੁਕਾਮ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।’’
ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ‘ਨੇਬਰਹੁੱਡ ਫਸਟ’, ‘ਐਕਟ ਈਸਟ’, ‘ਕੁਨੈਕਟ ਸੈਂਟਰਲ ਏਸ਼ੀਆ’, ‘ਲਿੰਕ ਵੈਸਟ’ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਸਰਗਰਮ ਪੈਰਵੀ; ਚਹੁੰਕੋਣੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਵਾਦ, ਆਈ2ਯੂ2 ਗਰੁੱਪ ਤੇ ਭਾਰਤ-ਮੱਧ ਪੂਰਬ-ਯੂਰੋਪ ਲਾਂਘੇ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ’ਚ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ; ਅਤੇ ਹਿੰਦ ਮਹਾਸਾਗਰ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਸਥਾਈ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਤੀ ਵਚਨਬੱਧ ਹੋਣ ਦੀ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹਤਾ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਜ਼ਾਹਿਰ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਾਠਮੰਡੂ ਤੇ ਕੋਲੰਬੋ ਦੇ ਦੁਵੱਲੇ ਦੌਰੇ ਕੀਤੇ, ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 17 ਤੇ 28 ਸਾਲ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਦੌਰਾ ਭੂਟਾਨ ਦਾ ਸੀ ਅਤੇ 2015 ਦੇ ਅੱਧ ਤੱਕ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਿੰਦ ਮਹਾਸਾਗਰ ਦੇ ਕੁਝ ਮੁਲਕਾਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਗਣਰਾਜਾਂ ਦੇ ਦੌਰੇ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਏ ਸਨ।
ਫੇਰ ਵੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਮੋਦੀ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ, ਮਹਾਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਤੇ ਗਲੋਬਲ ਸਾਊਥ ’ਚ ਇਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਤੋਂ ਉਲਟ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ’ਚ ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰੰਤਰ ਵਿਕਾਸ ਭਾਈਵਾਲੀਆਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ, ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਰਫ਼ਤਾਰ ਦੇਣ, ਗਰਾਂਟਾਂ ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਉਣ, ਮਾਨਵੀ ਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਜਿਹਾ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ।
ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦੀ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਨੇੜਤਾ- ਭਾਰਤੀ ਸੀਮਾਵਾਂ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕੋ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਣ ਜਾਂ ਇੱਕੋ ਨਸਲ ਜਾਂ ਧਰਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੋਣ ਨੇ ਉਮੀਦ ਤੋਂ ਉਲਟ ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ’ਚ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਹੋਣ ਦੇ ਅਹਿਸਾਸ ਨੂੰ ਪਕੇਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਧਾਰਨਾ ਤੇ ਪਛਾਣ ਦੀਆਂ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਵੰਡਾਂ ਨੇ ਦੱਖਣ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਜਿਸਮਾਨੀ ਦਰਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚੌੜਾ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਆਪਣੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ’ਤੇ ਉਪ ਮਹਾਦੀਪ ਅਤਿਵਾਦ ਤੇ ਬਗ਼ਾਵਤਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕ ਕਈ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਅਲੱਗ-ਥਲੱਗ ਹੋਏ ਪਏ ਹਨ: ਭੂਗੋਲਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ, ਆਰਥਿਕ, ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਬਣਤਰ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ’ਤੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਮੁਕਾਮੀ ਸਮਾਜੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਅਸਥਿਰਤਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ। ਇਹ ਕੋਈ ਲਾਹੇਵੰਦ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤਰੱਕੀ, ਸਾਧਨਾਂ, ਆਬਾਦੀ ਤੇ ਆਕਾਰ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਮਾਨ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਮੋਦੀ 3.0 ਦੀਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਮੂਲ ਅਤੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਥਾਂ ਹੋਰ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਪਰ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਜ਼ ਹੈ। ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਦਿਆਂ ਵੱਧ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਵਰਤਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਮਿੱਤਰਤਾ ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸ਼ਾਇਦ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ‘ਹਿੰਦੂਤਵ’ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਨਰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦੇਵੇ ਜਿਸ ਨੇ ਦੱਖਣ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼, ਮਾਲਦੀਵ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਨੇਪਾਲ ਵਿੱਚ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੌਮੀ ਜਮਹੂਰੀ ਗੱਠਜੋੜ (ਐੱਨਡੀਏ) ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ ਦੋ ਕੱਟੜ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਆਗੂਆਂ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਚੰਦਰਬਾਬੂ ਨਾਇਡੂ ਤੇ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭਰਵਾਂ ਆਧਾਰ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ’ਚ ਮੁੱਖ ਖਿਡਾਰੀ ਪੁਰਾਣੇ ਹੀ ਹਨ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਚ ਕੋਈ ਦਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਤੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਐੱਨਡੀਏ ਗੱਠਜੋੜ ਆਂਢ-ਗੁਆਂਢ ’ਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਾਖ਼ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਕਰੇਗਾ।
ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪ੍ਰਤੀ ਸਨੇਹ ਦਿਖਾਏ ਬਿਨਾਂ, ਐੱਨਡੀਏ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ਾਇਦ ਦੋਸਤਾਨਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਭਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸ਼ਰਤ ’ਤੇ ਮੁੜ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਣਸੁਲਝੇ ਦੁਵੱਲੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਆਪਸੀ ਅਨੁਭਵ ਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਬਿਹਤਰ ਕਰ ਕੇ ਸੁਲਝਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਰਾਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ। ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਵੱਲੋਂ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਵਧਾਈ ਸੰਦੇਸ਼ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ‘ਨਫ਼ਰਤ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ’ ਦੀ ਅਪੀਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਸੰਕੇਤ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਤੇ ਚੀਨ ਦਰਮਿਆਨ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੇਈਚਿੰਗ ਪੂਰਬੀ ਲੱਦਾਖ ’ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਜਲਦੀ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਰੌਂਅ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦਾ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਚੀਨ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਅਜਿਹੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖੇਗਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਫ਼ੌਜੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਲੜਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਭਾਰਤ ਆਪਣੇ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੀਨ ਦੀ ਹੱਠਧਰਮੀ ’ਤੇ ਕਾਬੂ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਨੇਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ’ਚ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਸੰਤੁਲਨ ਮੁੜ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮਨਾਏਗਾ।
ਖੇਤਰੀ ਸਹਿਯੋਗ ਬਾਰੇ ਦੱਖਣ ਏਸ਼ਿਆਈ ਸੰਗਠਨ (ਸਾਰਕ) ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਦਾ ਵਕਤ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਸਿਰਫ਼ 18 ਸੰਮੇਲਨ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਖਰੀ ਦਹਾਕਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਠਮੰਡੂ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਸੰਮੇਲਨ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ, ਖੇਤਰੀ ਤੇ ਉਪ-ਖੇਤਰੀ ਉੱਦਮਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਬਹੁ-ਖੇਤਰੀ ਤਕਨੀਕੀ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਹਿਯੋਗ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼-ਭੂਟਾਨ-ਭਾਰਤ-ਨੇਪਾਲ ਅਤੇ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਖਾੜੀ ਦੇ ਉੱਦਮਾਂ ’ਚ ਮੁੜ ਰੂਹ ਫੂਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਮੋਦੀ ਦੀ ‘ਨੇਬਰਹੁੱਡ ਫਸਟ’ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਗਏ ਟੀਚੇ ਉਤਸ਼ਾਹੀ ਹਨ ਤੇ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਵੀ ਕਈ ਹਨ। ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨਾਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਿਹਤਰ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਔਖੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ, ਅਕਸਰ ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਗੁਆਂਢ ’ਚ ਰਿਸ਼ਤੇ ਬਿਹਤਰ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਭਾਰਤ ਆਲਮੀ ਮੰਚ ’ਤੇ ਬੰਧਨਮੁਕਤ ਹੋ ਕੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧ ਸਕਦਾ।
*ਲੇਖਕ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੇ ਨੇਪਾਲ ’ਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਰਾਜਦੂਤ ਰਹਿ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।