ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਵਿਧਾਨ ਅਤੀਤ ਦੇ ਝਰੋਖੇ ’ਚੋਂ

ਤਾਹਿਰ ਮਹਿਮੂਦ

ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਬਰਤਾਨਵੀ ਹਾਕਮਾਂ ਵਲੋਂ ਇੰਡੀਅਨ ਪੀਨਲ ਕੋਡ (ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਵਿਧਾਨ) ਘੜਨ ਤੋਂ ਇਕ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਸ ਬਾਰੇ 1861 ਵਿਚ ਉੱਘੇ ਕਾਨੂੰਨਦਾਨ ਜੇਮਸ ਸਟੀਫਨ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ: “ਆਈਪੀਸੀ ਦਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ ਜੋ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਕਿਸੇ ਵਸਤੂ ਦਾ ਉਸ ਸਮੱਗਰੀ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਉਹ ਘੜੀ ਗਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।” ਡੇਢ ਸਦੀ ਤੋਂ ਜਿ਼ਆਦਾ ਅਰਸੇ ਬਾਅਦ ਤਤਕਾਲੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪ੍ਰਣਬ ਮੁਖਰਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ: “ਪਿਛਲੇ 155 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਆਈਪੀਸੀ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਮੂਲ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਅਪਰਾਧ ਜੋੜੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੰਡਯੋਗ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੋਡ ਵਿਚ ਹਾਲੇ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਅਪਰਾਧ ਹਨ ਜੋ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਵਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਫਿਰ ਵੀ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਨਵੇਂ ਅਪਰਾਧ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਰਿਭਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੋਡ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਯੁੱਗ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਰੀਕੀਆਂ ਨੂੰ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤਹਿਤ ਲਿਆਉਣਾ ਇਕ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ।”
ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਰਾਵਾਂ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਿਚ ਸਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਆਈਪੀਸੀ ਦੇ ਉਥਾਨ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਉਪਰ ਝਾਤ ਮਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। 1833 ਵਿਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਤਿੰਨ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੇ ਤਥਾਕਥਿਤ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤਹਿਤ ਲੈ ਆਂਦਾ ਸੀ। ਇਕ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਧਾਨ ਪਾਲਿਕਾ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਦਾ ਕੰਮ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਹੇਠਲੇ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ। ਦੋ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਨਵੀਂ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੈਂਬਰ ਥੌਮਸ ਬੀ ਮੈਕਾਲੇ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਲਾਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਾਇਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਦਾ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਕਾਨੂੰਨ ਘੜਨ ਦਾ ਜਿੰਮਾ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਗੁੱਝਾ ਸਰੋਤ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਕਾਨੂੰਨ ਸੀ।
ਲਾਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਸੀ ਵਿਆਪਕ ਦੰਡ ਵਿਧਾਨ (ਪੀਨਲ ਲਾਅ) ਘੜਨਾ। ਇਸ ਲਈ 1837 ਵਿਚ ਕਾਹਲੀ ਵਿਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਖਰੜਾ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਕਾਲੇ ਦੇ ਉਤਰਾਧਿਕਾਰੀਆਂ ਡਰਿੰਕਵਾਟਰ ਬੈਥੂਨ ਅਤੇ ਬਾਰਨੀਸ ਪੀਕੌਕ ਨੇ ਇਹ ਖਰੜਾ ਕਾਫ਼ੀ ਸੋਧਿਆ। 1856 ਵਿਚ ਸੋਧਿਆ ਖਰੜਾ ਵਿਧਾਨਪਾਲਿਕਾ ਕੌਂਸਲ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਜੰਗ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ ‘ਬਗ਼ਾਵਤ’ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੰਦੇ ਸਨ, ਕਰ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਘੜਨ ਦਾ ਕੰਮ ਰੁਕ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਤੋਂ ਹੈਰਾਨ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਖਰੜੇ ਦੀ ਸੁਧਾਈ ਕਰਵਾਈ ਤਾਂ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ‘ਵਿਦਰੋਹੀਆਂ’ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਪਾਲਿਕਾ ਕੌਂਸਲ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। 6 ਅਕਤੂਬਰ 1860 ਨੂੰ ਇਹ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪਹਿਲੀ ਜਨਵਰੀ 1862 ਤੋਂ ਇਹ ਇੰਡੀਅਨ ਪੀਨਲ ਕੋਡ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਇਸ ਕੋਡ ਦਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਅਦਾਲਤੀ ਜ਼ਬਾਨ ਉਰਦੂ ਵਿਚ ਝਟਪਟ ਤਰਜਮਾ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅਲਾਹਾਬਾਦ ਦੀ ਮਾਹਿਰਾਨਾ ਟੀਮ ਬਣਾਈ ਗਈ ਜਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਉੱਘੇ ਵਿਦਵਾਨ ਡਿਪਟੀ ਨਜ਼ੀਰ ਅਹਿਮਦ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਉਰਦੂ ਵਿਚ ਇਸ ਦਾ ਨਾਂ ‘ਤਾਜਿ਼ਰਾਤ-ਏ-ਹਿੰਦ’ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਜੋ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪ੍ਰਚੱਲਤ ਹੈ। 1947 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਹਿੰਦੀ ਅਦਾਲਤੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਜੋਂ ਉਰਦੂ ਦੀ ਥਾਂ ਲੈਣ ਲੱਗ ਪਈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ‘ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਸੰਹਿਤਾ’ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਪਰ ਨਵਾਂ ਤਰਜਮਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ’ਤੇ ਨਾ ਚੜ੍ਹ ਸਕਿਆ। ਜਿ਼ਆਦਾਤਰ ਹਿੰਦੀ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿਚ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਵਕੀਲਾਂ ਅਤੇ ਜੱਜਾਂ ਵਲੋਂ ਹਾਲੇ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ‘ਤਾਜਿ਼ਰਾਤ-ਏ-ਹਿੰਦ’ ਹੀ ਪੁਕਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿਚ ਆਈਪੀਸੀ ਵਿਚ 511 ਧਾਰਾਵਾਂ ਸਨ ਜੋ 23 ਚੈਪਟਰਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੱਕ ਇਸ ਨੂੰ 11 ਆਈਪੀਸੀ (ਸੋਧ) ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸੋਧਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੂਲ 23 ਚੈਪਟਰਾਂ ਵਿਚ 1913 ਅਤੇ 1920 ਵਿਚ ਦੋ ਹੋਰ ਚੈਪਟਰਾਂ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜੋ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਫੌਜਦਾਰੀ ਸਾਜਿ਼ਸ਼ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ 25 ਹੋ ਗਈ। 1959 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਡ ਵਿਚ 12 ਵਾਰ ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। 1860 ਵਿਚ ਘੜੀ ਆਈਪੀਸੀ ਵਿਚ 61 ਨਵੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਜੋੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਹਰ ਧਾਰਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਰਣਮਾਲਾ ਮੁਤਾਬਕ ਜੋੜੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਮੂਲ ਲੜੀ ਨੰਬਰ ਵਿਚ ਉਥਲ ਪੁਥਲ ਨਾ ਆ ਜਾਵੇ। ਸਮੇ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਰੱਦ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ 21 ਬਣਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਘਟਾਓ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ 555 ਹੈ। ਐਨੀ ਕੱਟ ਵੱਢ ਅਤੇ ਰੱਦੋਬਦਲ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਈਪੀਸੀ ਬਹੁਤ ਪੇਚੀਦਾ ਅਤੇ ਭੰਬਲਭੂਸੇ ਭਰਿਆ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੋਡ ਹੈ। ਮੂਲ ਕੋਡ ਵਿਕਟੋਰਿਆਈ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜੋ ਹੁਣ ਕਾਫ਼ੀ ਅਪ੍ਰਸੰਗਕ ਹੋ ਗਈ ਜਾਪਦੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੋਧਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਬਣਤਰ ਬਹੁਤ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਆਈਪੀਸੀ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਾਸ਼ਾਈ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬੇਰੜਾ (ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ) ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕੋਡ ਦੀ ਰਵਾਇਤੀ ਸ਼ਾਨੋ-ਸ਼ੌਕਤ ਦੇ ਦਿਨ ਹੁਣ ਲੱਦ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਆਈਪੀਸੀ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਧਾਰਾਵਾਂ ਵੇਲਾ ਵਿਹਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਇਸ ਦੇ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਅਤੀਤ ਦੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਇਕ ਧਾਰਾ 124ਏ ਹੈ ਜੋ ਰਾਜਧ੍ਰੋਹ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 1870 ਵਿਚ ਜੋੜੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਫਿਰ 1898 ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਧਾਰਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਹਾਕਮਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ‘ਵਿਦਰੋਹ’ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾਪੂਰਨ, ਲੋਕਰਾਜੀ ਭਾਰਤੀ ਗਣਰਾਜ ਦੇ ਦੰਡ ਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਇਸ ਦੀ ਉੱਕਾ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ।
ਸਹਿਮਤੀ ਵਾਲੇ ਹਮਜਿਨਸੀ ਸਬੰਧਾਂ (ਧਾਰਾ 377) ਨੂੰ ਅਪਰਾਧਕ ਅਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਜਿਨਸੀ ਸਬੰਧਾਂ (ਧਾਰਾ 497) ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਮੁਕਤ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਪ੍ਰਤੀ
ਨਿਆਂਇਕ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪਹੁੰਚਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਬੋਧਤ ਹੋਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਧਾਰਾ 494 ’ਤੇ ਵੀ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਦੂਜਾ ਵਿਆਹ ਉਸ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਹੀ ਅਪਰਾਧ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬਸ਼ਰਤੇ ਵਿਚਾਰਾਧੀਨ ਕੇਸ ਵਿਚ ਪਰਿਵਾਰਕ ਕਾਨੂੰਨ ਇਸ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ।
ਧਾਰਾ 498ਏ ਬਾਰੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਫ਼ੌਰੀ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੋ ਪਤੀ ਅਤੇ ਸਹੁਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵਲੋਂ ਵਿਆਹੁਤਾ ਔਰਤ ’ਤੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਢਾਹੁਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੈ।
ਇਸ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦਾ ਸੱਤਾ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਸੰਭਾਲ ਰਹੀ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਵਲੋਂ ਨਵਾਂ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਵਿਧਾਨ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਦੀ ਪਹਿਲ ਸਵਾਗਤਯੋਗ ਹੈ। ਆਈਪੀਸੀ ਦੇ ਨਾਲੋ-ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਸਬੂਤ ਕਾਨੂੰਨ,1872 ਅਤੇ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਦੰਡ ਵਿਧਾਨ (ਸੀਆਰਪੀਸੀ), 1972 ਦੀ ਥਾਂ ਵੀ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੀਆਰਪੀਸੀ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹਾਕਮ 1861 ਵਿਚ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸਨ ਅਤੇ 1898 ਵਿਚ ਇਸ ਦਾ ਨਵਾਂ ਰੂਪ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜੋ ਅਗਲੇ 75 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਅਮਲ ਵਿਚ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ 26 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵਰਤਮਾਨ ਸੀਆਰਪੀਸੀ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਕੰਮ ਅਤੇ ਮੰਤਵ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਤੋਂ 163 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਆਈਪੀਸੀ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤਾ ਵੱਖਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜਕ ਰਸਮਾਂ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਪਰ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਰਮ ਨਿਰਲੇਪ ਹੋਣ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਕਿਸੇ ਖ਼ਾਸ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ।
*ਲੇਖਕ ਕੌਮੀ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਲਾਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੈਂਬਰ ਹਨ।