‘ਇੰਡੀਆ’ ਗੱਠਜੋੜ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ

ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਿਚ ਵੀ ਤੇਜ਼ੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਢੰਗਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਿੰਟ, ਬਿਜਲਈ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਰਵਾਇਤੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਢੰਗਾਂ ਦੀ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੱਸਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਪੰਜਵੀਂ ਮਹਾਂ ਸ਼ਕਤੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਪੰਜਾਂ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਤੀਜੀ ਆਰਥਿਕ ਮਹਾਂ ਸ਼ਕਤੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ‘ਇੰਡੀਆ’ ਗੱਠਜੋੜ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਬਹੁਤ ਫਿੱਕਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਟੱਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਕਾਂਗਰਸ ਹੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ ਮੋਦੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨੇਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੋਦੀ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਉਤੇ ਪਕੜ ਹੈ, ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਥੇ ਅਜਿਹੇ ਲੀਡਰ ਵੀ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਇਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸਹਾਰਦੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਟੱਕਰ ਦੇਣ ਲਈ ‘ਇੰਡੀਆ’ ਗੱਠਜੋੜ ਬਣਾਇਆ ਪਰ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗੱਠਜੋੜ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਮੁੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਠਜੋੜ ਵਿਚ ਬਹੁਤੀਆਂ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕੇਵਲ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਇਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀਟਾਂ ਉਤੇ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨਗੀਆਂ ਤਾਂ ਜੋ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸੂਬੇ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕਣ। ਇਸੇ ਲਾਲਚ ਅਧੀਨ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਅਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ‘ਇੰਡੀਆ’ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਚੋਣ ਲੜਨ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਤਾਂ ‘ਇੰਡੀਆ’ ਦਾ ਲੜ ਛੱਡ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਰਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਉਂ ‘ਇੰਡੀਆ’ ਦਾ ਬਿਹਾਰ ਵਿਚ ਤਾਲਮੇਲ ਵੀ ਵਿਗੜ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੱਖਣ ਵਿਚ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਥੇ ਵੀ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਵਧੀਆ ਹਨ ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਨੇਤਾ ਦਾ ਨਾ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵਿਚ ਕੁਰਸੀ ਦੀ ਭੁੱਖ ਇਸ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਸਿਆਸੀ ਪਛਾੜ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਪਿੱਛੇ ਹੋਈਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਇਹੋ ਕੁਝ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਸਮਰਥਕ ਵੀ ਸੀ, ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਕਰਜ਼ੇ ਵੀ ਮੁਆਫ ਹੋਏ ਸਨ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਰਟ ਫੋਨ ਵੀ ਵੰਡੇ ਸਨ, ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਬੱਸਾਂ ਵਿਚ ਸਫ਼ਰ ਵੀ ਮੁਫ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਹੀ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੰਡਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ; ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਕੇਵਲ ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਯੂਸੀ ਹੋਣੀ ਹੀ ਸੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਕ ਕੇ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ (ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ) ਨੂੰ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਜੇਤੂ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹੋ ਹਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਛਤੀਸਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਹੋਇਆ। ਜੇਕਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ‘ਇੰਡੀਆ’ ਗੱਠਜੋੜ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਚੋਣ ਲੜੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਜਿੱਤ ਯਕੀਨੀ ਸੀ ਪਰ ਲੀਡਰਾਂ ਵਿਚ ਤਾਕਤ ਦੀ ਭੁੱਖ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਹੋਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਜਪਾ ਅੰਦਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਉਤੇ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪਕੜ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਜਿੱਤ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵੀ ਹੈ।
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਹਨੇਰੀ ਵਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਉਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਅੱਸੀ ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਅਨਾਜ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਸ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਾਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਗੈਸ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਪਖਾਨੇ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੁਫ਼ਤ ਦੀਆਂ ਰਿਊੜੀਆਂ ਦੀ ਆਦਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗਾਰੰਟੀਆਂ ਆਖਦੇ ਹਨ ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਹੱਥ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿਚ ਇਤਨਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਰ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ।
ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੁਣ ਚੋਣਾਂ ਆਪਣੇ ਫ਼ਲਸਫੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਨਹੀਂ ਲੜਦੀਆਂ ਸਗੋਂ ਮੁਫ਼ਤ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਗਾਰੰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਲੜਦੀਆਂ ਹਨ। ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਲ ਇਤਨੇ ਮਾਇਕ ਵਸੀਲੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ। ਇੰਝ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਪੰਡ ਭਾਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਫਿ਼ਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਕੁਰਸੀ ਦਾ ਫਿ਼ਕਰ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਬਿਲ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਆਪ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਸਕਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮੰਗਤੇ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਮੁਫਤ ਦੀ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਧੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਵੈ-ਭਰੋਸਾ ਅਤੇ ਕਿਰਤ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਲੋਕਰਾਜ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਸਵੈ-ਭਰੋਸਾ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲਗਨ ਦਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਪਰ ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਸੋਚਣ ਦੀ ਥਾਂ ਕੇਵਲ ਇਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਮੁਫ਼ਤ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਪੱਕਿਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਵੋਟਰਾਂ ਉਤੇ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਇੰਝ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ ਇਤਨਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ। ਕਾਂਗਰਸ ਕੋਲ ਕੇਵਲ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਹੀ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਇਤਨੀਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਬਹੁਤੇ ਲੀਡਰ ਦੁੱਧ ਧੋਤੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਵੀ ਲਟਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਉਹ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸੰਕੋਚ ਕਰਨਗੇ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਉਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੋਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੀਨੀ ਕਹਾਵਤ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਕ ਡੰਗ ਦੀ ਰੋਟੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਕ ਮੱਛੀ ਦਾਨ ਕਰ ਦੇਵੋ ਪਰ ਜੇਕਰ ਉਸ ਨੂੰ ਉਮਰ ਭਰ ਦੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮੱਛੀ ਫੜਨ ਦੀ ਜਾਚ ਸਿਖਾਵੋ ਅਤੇ ਮੱਛੀ ਫੜਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰੋ। ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇਕ ਤਿਹਾਈ ਵਸੋਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਕਾਰਖਾਨੇ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਵਸੀਲਿਆਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਪਾਸੇ ਹੁਨਰ ਸਿਖਲਾਈ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਕੇ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਕੇ ਯਤਨ ਤਾਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਅਮਲੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੋਕਰਾਜ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ਸੁਝਾਅ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਲਾਭ ਤਿਆਗ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਚੋਣ ਲੜਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਜੇਕਰ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਵੀ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਪਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਬਣ ਸਕੇ ਜਿਸ ਦਾ ਹੋਣਾ ਲੋਕਰਾਜ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ਜੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਸੈਸ਼ਨ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇੰਝ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਿਲ ਉਤੇ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਵਾਕਆਊਟ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਬੰਧਿਤ ਮੰਤਰੀ ਨਵਾਂ ਬਿਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਕੋਲ ਸੰਪੂਰਨ ਬਹੁਮਤ ਹੈ ਤੇ ਬਿਲ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਅਸਲ ਵਿਚ ਸਦਨ ਵਿਚ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਬਹਿਸ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਹਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਗ਼ਲਤ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨਾ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਸਦਨ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਹੀ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਗੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਧੀਆ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਬਿਲ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਸੁਝਾਅ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਪਰ ਹੁਣ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਲੋਕਰਾਜ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਨਹੀਂ। ਸੁਲਝੀ ਹੋਈ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਸਦਨ ਵਿਚ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਸੰਪਰਕ: 94170-87328