ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਾਕਾਫ਼ੀ

ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸਾਲਾਂਬੱਧੀ ਲਟਕਣ ਵਾਲੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਧਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਨਾਲ ਬੇਹੱਦ ਪੇਚੀਦਾ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਹਾਲੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਵਿਚ ਪੰਜ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ 21,000 ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਜੱਜ ਹਨ। ਇੱਕੀ ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਤਾਲੁਕਾ/ਤਹਿਸੀਲ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ 4.4 ਕਰੋੜ ਕੇਸ, ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਵਿਚ 61.7 ਲੱਖ ਕੇਸ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ 79,593 ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2015 ਤੋਂ 2022 ਤੱਕ ਪੁਰਾਣੇ ਕੇਸਾਂ (ਬੈਕਲਾਗ) ’ਚ 59 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ; ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰਦੀਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਮਹਿਜ਼ 22 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਧੀ।
ਜੱਜਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨ ਦੀ ਢਿੱਲ-ਮੱਠ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਨਬਿੇੜੇ ਅਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਿਆਂ ਦੇਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ’ਤੇ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਹਰ ਦਸ ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਪਿੱਛੇ 14.2 ਜੱਜ ਹਨ। ਹਰ ਦਸ ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਪਿੱਛੇ 50 ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਵਾਜਬਿ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ 69,600 ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ; ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਲਈ ਜੱਜਾਂ ਦੀਆਂ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਿਰਫ਼ 25,108 ਹੈ। 2002 ਵਿਚ ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ 1987 ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਹਰ ਦਸ ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਪਿੱਛੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 50 ਤੱਕ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇ। ਸਿਰਫ਼ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੀ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਤੇ ਬੋਝ ਵਧਦਾ ਅਤੇ
ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲਤਾ ਘਟਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਅੰਦਰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ
ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਪਰ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਬਣਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਵਿਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਇਸ ਤੱਥ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਉਚਿਤ ਵਿੱਤੀ ਸਰੋਤ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਂਦੀਆਂ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਅਤੇ ਅਸਲ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਪਾੜਾ ਘਟਾਉਣਾ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਅਤੇ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਕੰਮ ਹੈ ਪਰ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਨੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਵਿਚ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਟਾਲ-ਮਟੋਲ ਕਰ ਕੇ ਕਈ ਵਾਰ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਬਦਤਰ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਨਬਿੇੜੇ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦਾ ਇਕ ਕਾਰਨ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਵਾਰ ਵਾਰ ਮੁਲਤਵੀ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਵੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨ ਅਤੇ ਵਧ ਰਹੀ ਆਬਾਦੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣ ਨਾਲ ਹੀ ਹਾਲਾਤ ਸੁਧਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਯਤਨ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਿਆਂ ਮਿਲੇ। ਜਮਹੂਰੀਅਤ, ਸਮਾਜਿਕ ਬਰਾਬਰੀ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਇਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ
ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦਿਵਾਉਣ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।