ਅੰਨ੍ਹੀ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਦੌਰ ਵਿਚ

ਰਾਜੇਸ਼ ਰਾਮਚੰਦਰਨ

ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਨਕਾਰ ਕੇ ਅਣਜਾਣ ਮਤੇ ਹੀ ਇਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਉਠਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ 22 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ‘ਪ੍ਰਾਣ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾ’ ਜਾਂ ਮੂਰਤੀ ਸਥਾਪਨਾ ਸਮਾਰੋਹ ਭਾਜਪਾ-ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਦਾ ਸਮਾਗਮ ਹੈ ਪਰ ਉਦੋਂ ਇਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਨਵੰਬਰ 1989 ਵਿਚ ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਦੀ ਸਹਾਇਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵਿਸ਼ਵ ਹਿੰਦੂ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਨੂੰ ਇਸੇ ਮੰਦਰ ਦਾ ਸ਼ਿਲਾਨਿਆਸ ਰੱਖਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਭਲਾ, ਹੁਣ ਕੀ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ?
ਅਸਲ ਵਿਚ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਬਤੌਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਨੇ ਦਸੰਬਰ 1990 ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ 14ਵੀਂ ਆਰੀਆ ਸਮਾਜ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਐਲਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈਮਾਣ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਿਚ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ‘ਇਕੋਨੌਮਿਕ ਐਂਡ ਪੁਲਿਟੀਕਲ ਵੀਕਲੀ’ ਰਸਾਲੇ ਦੀ ਸੰਪਾਦਕੀ ਵਿਚ ਇਸ ਦਾ ਇੰਝ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ: ‘‘ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿਚ ਹੁੰਮ ਹੁਮਾ ਕੇ ਪੁੱਜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਛੱਡੋ ਸਗੋਂ ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਅਤੇ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਹੀਲ ਹੁੱਜਤ ਕੀਤਿਆਂ ਇਸ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।’’
ਆਖ਼ਰਕਾਰ 6 ਦਸੰਬਰ 1992 ਨੂੰ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਉਦੋਂ ਡੇਗ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨੂੰ ਮੁੱਖਧਾਰਾ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰੋੜਤਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਪੱਲਾ ਨਹੀਂ ਝਾੜਿਆ। ਜਦੋਂ ਮੱਧਕਾਲ ਦੇ ਇਸ ਢਾਂਚੇ (ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ) ਦੇ ਗੁੰਬਦਾਂ ਨੂੰ ਡੇਗਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਸਿਮਹਾ ਰਾਓ ਪੂਜਾ ਪਾਠ ਕਰਨ ਵਿਚ ਰੁੱਝ ਗਏ ਸਨ। ਇਹ ਉਹੀ ਸ਼ਖ਼ਸ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ, ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਬੂਹੇ ਭੇੜ ਲਏ ਸਨ ਜਦੋਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਿਊਂਦਿਆਂ ਸਾੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ ਡੇੇਗੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰੀਬ 13 ਸਾਲ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਦੋ ਸਾਲ ਇਸ ਨੇ ਤੀਜੇ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ‘ਇੰਡੀਆ’ ਗੱਠਜੋੜ ਵਿਚ ਇਸ ਦੀਆਂ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ 15 ਸਾਲ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਛੇ ਸਾਲ ਵਾਜਪਾਈ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਰਹੀ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ ਡੇਗਣ ਵਿਚ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧ ਸਿੱਧ ਨਾ ਕਰ ਸਕੀਆਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀਪ੍ਰਸਤੀ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਨਵੇਂ ਮੰਦਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਗਿਣਦੀਆਂ ਹਨ।
ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉਸ ਮੰਦਰ, ਜਿਸ ਦਾ ਵੀਐੱਚਪੀ-ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਸਮਝੌਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ਿਲਾਨਿਆਸ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ (ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ) ਦੀ ਪਤਨੀ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ, ਪੁੱਤਰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਪਾਰਟੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਪੱਲਾ ਝਾੜੇ ਬਗ਼ੈਰ ਆਖ਼ਰਕਾਰ ਸੱਦਾ ਕਿਉਂ ਨਕਾਰਿਆ ਹੈ? ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਾਂਗਰਸੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਵੀ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨੇ 1989 ਦੀ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਅਯੁੱਧਿਆ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜੇ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਵਲੋਂ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦੇ ਸ਼ਿਲਾਨਿਆਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣਾ ਇਕ ਸਿਆਸੀ ਕਦਮ ਸੀ ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੋਦੀ ਵਲੋਂ ਇਸ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਇਕ ਸਿਆਸੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ। ਜੇ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਸ਼ਾਹ ਬਾਨੋ ਕਾਂਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਤੁਲਨ ਬਿਠਾਉਣ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਵਲੋਂ ਹਿੰਦੂ ਕੱਟੜਪੰਥੀਆਂ ਦਾ ਜੇਤੂ ਮਾਰਚ ਕੱਢ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੇਡਰ ਤੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਤਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਸੱਦਾ ਠੁਕਰਾਉਣਾ ਵੀ ਤਾਂ ਇਕ ਸਿਆਸੀ ਕਦਮ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਦੂਰਗਾਮੀ ਸਿੱਟੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਕੋਲ ਸੱਦਾ ਠੁਕਰਾਉਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ, ਮਲਿਕਾਰੁਜਨ ਖੜਗੇ ਜਾਂ ਅਧੀਰ ਰੰਜਨ ਦੀ ਥਾਂ ਦੂਜੀ ਕਤਾਰ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਇਕ ਰਾਹ ਚੁਣਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਸੀ।
ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਅਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਸੱਦਾ ਠੁਕਰਾ ਕੇ ਇਕ ਸਖ਼ਤ ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਬਿਆਨ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਫਾਇਦੇ-ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਰਾਜਸਥਾਨ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਹਾਲੀਆ ਚੁਣਾਵੀ ਲੜਾਈ ਹਾਰ ਜਾਣ ਅਤੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਨਾਟਕ ਵਿਚ ਜਿੱਤਾਂ ਦਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਨਤੀਜਾ ਕੱਢਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੰਦਰ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨ ਤੋਂ ਗਦ-ਗਦ ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਰਹੁ-ਰੀਤਾਂ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲੀ ਜਨਤਾ ਤੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਅਜਿਹਾ ਜਾਪ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਗ਼ੈਰ-ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣ ’ਤੇ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਲਾਮਬੰਦੀ ਦਾ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਮੰਦਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਮੁਕੰਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਪਰ ਮੂਰਤੀ ਸਥਾਪਨਾ ਸਮਾਗਮ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਠੁਕਰਾਉਣਾ ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਿਚ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰਵਾਜਬਿ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਜਿਹਾ ਕਦਮ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਦੇਰ ਨਾਲ ਹੀ ਸਹੀ, ਪਰ ਜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਧਰਮ ਦੇ ਸਿਆਸੀਕਰਨ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਟੈਂਡ ਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਕ ਸਿਆਸੀ ਮੰਚ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਹ ਕਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਦਰਅਸਲ, ਜੇ ਪਾਰਟੀ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਪਰ ਮੰਦਰ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਇੰਡੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ (ਆਈਯੂਐਮਐਲ) ਜਿਸ ਨੇ ਜੁਲਾਈ 2020 ਵਿਚ ਇਕ ਪੁਰਾਤਨ ਗਿਰਜਾਘਰ ਹੈਗੀਆ ਸੋਫ਼ੀਆ ਨੂੰ ਮਸਜਿਦ ਦਾ ਰੂਪ ਦੇਣ ਬਦਲੇ ਤੁਰਕੀ ਦੇ ਸਦਰ ਰੈਸਿਪ ਅਰਦੁਆਨ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਹੁਣ ਸੱਦਾ ਨਕਾਰਨ ਦਾ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਖ਼ਾਸਕਰ ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁਸਲਿਮ ਵੋਟਰਾਂ ਵੱਲ ਸੇਧਿਤ ਇਕ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਵਾਦੀ ਸਿਆਸੀ ਸਟੰਟ ਹੀ ਲੱਗੇਗਾ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜਿਸ ਵਾਇਨਾਡ (ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਨਹੀਂ) ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸੱਤ ਅਸੈਂਬਲੀ ਹਲਕਿਆਂ ’ਚੋਂ ਤਿੰਨ ਹਲਕੇ ਮੁਸਲਿਮ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਮੱਲਾਪੁਰਮ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਪੈਂਦੇ ਹਨ।
ਆਈਯੂਐੱਮਐੱਲ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਕੇਰਲ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ 20 ਸੀਟਾਂ ਜਾਂ ਵਾਇਨਾਡ ਦੀ ਇਕੱਲੀ ਸੀਟ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੀ ਅਤੇ ਜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਆਈਯੂਐੱਮਐੱਲ ਨੂੰ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਪਾਰਟੀ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਸ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਉਪਰ ਧਰਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਵੇਗੀ। ਸਿਰਫ਼ ਆਈਯੂਐੱਮਐੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਵਾਇਨਾਡ ਸੀਟ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਕੇਰਲ ਦੀਆਂ ਦੋ ਈਸਾਈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹੱਥੀਂ ਹਮਾਇਤ ਲਈ ਸੀ। ਵਾਇਨਾਡ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ 21 ਫ਼ੀਸਦ ਈਸਾਈ ਅਤੇ 28 ਫ਼ੀਸਦ ਮੁਸਲਿਮ ਆਬਾਦੀ ਹੈ।
ਕਾਂਗਰਸ ਵਲੋਂ ਸੱਦਾ ਨਕਾਰਨ ਦੀ ਘਟਨਾ ਵੱਡੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਵਾਲਾ ਪਲ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਇਕ ਧਰਮ ਮੁਕਤ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸਵੇਰ ਵਿਚ ਪੈਰ ਧਰਨ ਵਾਸਤੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਦ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਇੰਝ ਭਾਰਤੀ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੀ ਇਕ ਨਵੀਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਸਿਰਜੀ ਜਾਂਦੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਧਰਮਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਿਆਸਤ ਜਾਂ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਬੁਲੰਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਜੋ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਨਾਅਰਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਕੇਰਲਾ ਵਿਚ ਹੱਥ ਵੱਢਣ ਦੇ ਇਕ ਕੇਸ ਦੇ ਪੀੜਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਮਲਿਆਲਮ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਟੀਜੇ ਜੋਸੇਫ ਵਲੋਂ ਇਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਪੈਗੰਬਰ ਮੁਹੰਮਦ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇਣ ਬਦਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਵੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਸ ਇਸਲਾਮਿਕ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਮੁਆਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਆਖਿਆ ਕਿ ਨਵੀਂ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਅਫ਼ਸੋਸ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਕੋਲ ਤਰਕ ਦੀ ਇਹ ਪੁਲਾਂਘ ਭਰਨ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇਹ ਸ਼ਰਧਾਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਰੂੜੀਵਾਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਰਹੁ-ਰੀਤਾਂ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਵਿਚ ਮਾਤਰ ਅੰਨ੍ਹੀ ਸ਼ਰਧਾ ਦੀ ਦੰਭੀ ਛਾਲ ਜੋਗੀ ਕੁੱਵਤ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਮੁਸਲਿਮ ਪਛਾਣ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਧਦੀ ਫੁੱਲਦੀ ਰਹੇਗੀ, ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਹੋਂਦ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਮੰਦਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਵਾਜਬੀਅਤ ਇਵੇਂ ਹੀ ਵਧਦੀ ਰਹੇਗੀ।
*ਲੇਖਕ ‘ਦਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ’ ਦੇ ਐਡੀਟਰ-ਇਨ-ਚੀਫ਼ ਹਨ।