ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਖਲ

ਆਤਿਸ਼ ਗੁਪਤਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 15 ਫਰਵਰੀ
ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ‘ਦਿੱਲੀ ਕੂਚ’ ਦੇ ਸੱਦੇ ਮਗਰੋਂ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਸੀਲ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਦੋ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪੋ-ਆਪਣੀ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਜਦੋਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੀ ਤੀਜੇ ਗੇੜ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 20 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ (ਯੂਐੱਨ) ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਉਦੈ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਝਾੜ-ਝੰਬ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਕੋਲ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਸੁਣਵਾਈ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਦਾਇਰ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੱਦ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹਾਲਾਤ ਠੀਕ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੰਭੂ ਬੈਰੀਅਰ ’ਤੇ 1760, ਸੰਗਰੂਰ ਵਿੱਚ 136 ਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ 1068 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਾਟਰ ਕੈਨਨ, ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਤੇ ਹੋਰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਦਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਜੋ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਅਮਨ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਗੜ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਹੱਦ ’ਤੇ ਰੋਕਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਦੋ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਕ ਵਿੱਚ ਪੰਚਕੂਲਾ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਉਦੈ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਧਾ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਤੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾ ਠੱਪ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵਕੀਲ ਅਰਵਿੰਦ ਸੇਠ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਸੜਕਾਂ ਜਾਂ ਰੇਲ ਆਵਾਜਾਈ ਠੱਪ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।