ਇਮਰਾਨ: ਪਾਬੰਦੀ ਜਾਂ ਪੁਨਰ-ਵਾਪਸੀ?

ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇਜ

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਰਾਜਸੀ ਤਮਾਸ਼ਾ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਵਜ਼ੀਰੇ-ਆਜ਼ਮ ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤਹਿਰੀਕ-ਇ-ਇਨਸਾਫ਼ (ਪੀਟੀਆਈ) ਦੀ ਰਾਜਸੀ ਜਮਾਤ ਵਜੋਂ ਬਹਾਲੀ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਬੈਂਚ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਅਜੇ ਸਿਆਹੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੁੱਕੀ ਕਿ ਵਜ਼ੀਰੇ-ਆਜ਼ਮ ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਦੇ ਤਰਜਮਾਨ ਤੇ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੂਚਨਾ ਮੰਤਰੀ (ਵਜ਼ੀਰ-ਇ-ਇਤਲਾਹ) ਮੁਹੰਮਦ ਅਤਾਉੱਲਾ ਤਾਰੜ ਨੇ ਨਵਾਂ ਗੋਲਾ ਦਾਗ਼ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਆ ਕਾਨਫਰੰਸ ਬੁਲਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪੀਟੀਆਈ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ, ਇਸ ਦੀ ਰਾਜਸੀ ਮਾਨਤਾ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਖਿ਼ਲਾਫ਼ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ, ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡਾ. ਆਰਿਫ਼ ਅਲਵੀ ਤੇ ਕੌਮੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਕਾਸਿਮ ਸੂਰੀ ਸਮੇਤ ਪੀਟੀਆਈ ਦੇ ਨੌਂ ਵੱਡੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਖਿ਼ਲਾਫ਼ ਦੇਸ਼-ਧ੍ਰੋਹ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਵਰਗੇ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਰੜ ਨੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪੀਟੀਆਈ ਉੱਪਰ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਸਵਾਲ ਉੱਤੇ ਕੌਮੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਭਾਈਵਲ ਮੁੱਖ ਧਿਰਾਂ- ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ (ਨਵਾਜ਼) ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪੀਪਲਜ਼ ਪਾਰਟੀ (ਪੀਪੀਪੀ) ਦਰਮਿਆਨ ਮੁਕੰਮਲ ਇਤਫ਼ਾਕ-ਰਾਇ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਉਪਰੋਕਤ ਤਿੰਨੋਂ ਕਦਮ ਕੌਮੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 6 ਅਧੀਨ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੋਲ ਦਰਖ਼ਾਸਤ ਦੇਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵੀ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਸੂਚਨਾ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਐਲਾਨ ਮਗਰੋਂ ਰਾਜਸੀ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਮਾਹੌਲ ਭਖਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੀ ਸੀ। ਹੋਇਆ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ। ਪੀਟੀਆਈ ਨੇ ਤਾਂ ਹਾਲ ਦੁਹਾਈ ਪਾਉਣੀ ਹੀ ਸੀ, ਕਾਨੂੰਨਦਾਨਾਂ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਂਤਡਿ਼ਆਂ ਦੀ ਤਿੱਖੀ ਮਜ਼ੱਮਤ ਕੀਤੀ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ, ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤਰਜਮਾਨਾਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੌਕਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਬਦਲਾਖ਼ੋਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕਦਮਾਂ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰੇ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਦੁਫ਼ੇੜ ਨਜ਼ਰ ਆਈ। ਨਾਇਬ ਵਜ਼ੀਰੇ-ਆਜ਼ਮ (ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ) ਇਸਹਾਕ ਡਾਰ ਜੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ (ਪੀਐੱਮਐੱਲ-ਐੱਨ) ਦੇ ਮੁਖੀ ਮੀਆਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਦੇ ਬਹੁਤ ਕਰੀਬੀ ਹਨ, ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀਟੀਆਈ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੌਮੀ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਖਵਾਜਾ ਆਸਿਫ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹਰ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣ ਦੇ ਪਾਬੰਦ ਹਨ ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਮਨੋਂ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ “ਗ਼ੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਗੰਧ ਆਉਂਦੀ ਹੋਵੇ।” ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਰਾਇ ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਮੀਆਂ ਜਾਵੇਦ ਲਤੀਫ਼ ਨੇ ਪ੍ਰਗਟਾਈ। ਖ਼ੁਦ ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਜਾਂ ਪੀਪੀਪੀ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਬਿਲਾਵਲ ਭੁੱਟੋ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਖ਼ਾਮੋਸ਼ੀ ਸਾਧੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪਰ ਜਿਵੇਂ ‘ਡਾਅਨ’ ਅਖ਼ਬਾਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸੰਪਾਦਕ ਜ਼ਾਹਿਦ ਹਸਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ “ਪਾਬੰਦੀ ਵਾਲਾ ਬੀਜ ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਤੇ ਬਿਲਾਵਲ ਨੇ ਹੀ ਬੀਜਿਆ ਹੈ” ਕਿਉਂਕਿ ਪੀਟੀਆਈ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ (12 ਜੁਲਾਈ) ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਉੱਤੇ ਹੀ ਪੈਣ ਵਾਲਾ ਹੈ।
ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਜਿਸ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹੁਕਮਰਾਨੀ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 6 ਦੀ ਆੜ ਹੇਠ ਰਾਜਸੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼-ਧ੍ਰੋਹੀ ਤੇ ਮਹਾਂ ਗੱਦਾਰ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀ ਉੱਪਰ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਵਰਗੀ ‘ਮੂੜ੍ਹਮੱਤ’ ਦੇ ਰਾਹ ਪਾਇਆ?
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 13 ਮੈਂਬਰੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਬਹੁਮਤ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਰਾਹੀਂ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪੀਟੀਆਈ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸਗੋਂ ਕੌਮੀ ਤੇ ਸੂਬਾਈ ਅਸੈਂਬਲੀਆਂ ਦੀਆਂ ਰਿਜ਼ਰਵ ਸੀਟਾਂ ਬਣਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਸ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਰਾਹ ਵੀ ਪੱਧਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਪਰੋਕਤ ਫ਼ੈਸਲਾ ਭਾਵੇਂ ਪਿਸ਼ਾਵਰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਮਹਿਜ਼ ਖ਼ੈਬਰ-ਪਖ਼ਤੂਨਖਵਾ ਸੂਬੇ ਤੱਕ ਮਹਿਦੂਦ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਸਮੁੱਚੇ ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਉੱਪਰ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਿਉਂਕਿ 13 ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜਾਣ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਵੀ ਵਜ਼ੀਰੇ-ਆਜ਼ਮ ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਬਚੀ। ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਤੇ ਪੁਨਰ-ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਰੀਵਿਊ ਪਟੀਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ। ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਦੀ ਮੰਗ ਦਾ ਆਧਾਰ ਇਹ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਸਲ ਅਪੀਲ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸੇ ਹੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਕੌਮੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵਿਧਾਨਕ ਮਤਾ ਸਦਨ ਦੇ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਮਤ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਸਕੇ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਬਰ ਸੰਤੋਖ ਦਾ ਪੱਲਾ ਫੜਨਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਅੱਜ ਫੜੇ ਤੇ ਚਾਹੇ ਕੁਝ ਸਿਆਸੀ ਟੱਕਰਾਂ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ।
ਮਾਮਲਾ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਕੌਮੀ ਤੇ ਸੂਬਾਈ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਜੁਡਿ਼ਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਈਸੀਪੀ) ਨੇ ਪੀਟੀਆਈ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਇਸ ਬੁਨਿਆਦ ’ਤੇ ਮਨਸੂਖ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਤੇ ਚੋਣ ਨਿਯਮਾਵਲੀ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈਆਂ। ਪੀਟੀਆਈ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੇ ਨਾ-ਵਾਜਬ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਚੁਣੌਤੀ ਵਾਲਾ ਰਾਹ ਅਪਣਾਇਆ। ਅਦਾਲਤੀ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਮਾਤ ਖਾਣ ਮਗਰੋਂ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ‘ਬੱਲਾ’ ਤੋਂ ਵੀ ਮਹਿਰੂਮ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦਾਂ ਵਜੋਂ ਚੋਣ ਪਿੜ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰਨੇ ਪਏ। ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਖ਼ੈਬਰ-ਪਖ਼ਤੂਨਖਵਾ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੀਟੀਆਈ ਨੂੰ ਵੋਟਰਾਂ ਦਾ ਭਰਵਾਂ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲਿਆ। ਉਸ ਦੇ ‘ਆਜ਼ਾਦ’ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਰਾਜਸੀ ਗੁੱਟ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਬਹੁਮਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਰਾਜਸੀ ਆਗੂ ਵਜੋਂ ਇਮਰਾਨ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮਕਬੂਲ ਨੇਤਾ ਹੈ।
ਕੌਮੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ 336 ਸੀਟਾਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 266 ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਚੋਣ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ 70 ਸੀਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 60 ਇਸਤਰੀਆਂ ਅਤੇ 10 ਅਕਲੀਅਤਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ 70 ਸੀਟਾਂ ਕੌਮੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਰਾਜਸੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਮੁਤਾਬਿਕ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹੋ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇਮਰਾਨ ਦੇ ‘ਆਜ਼ਾਦਾਂ’ ਨੇ ਸੁੰਨੀ ਇਤਿਹਾਦ ਕੌਂਸਲ (ਐੱਸਆਈਸੀ) ਨਾਮ ਦਾ ਨਵਾਂ ਗੁੱਟ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਪਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਕੇ 70 ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਬਾਕੀ ਰਾਜਸੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹੋ ਅਮਲ ਚਾਰ ਸੂਬਾਈ ਅਸੈਂਬਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰਾਖਵੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 156 ਹੈ। ਕੌਮੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿਚ ਇਸ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਾਇਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ (ਨਵਾਜ਼) - ਪੀਐੱਮਐੱਲ-ਐੱਨ ਨੂੰ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪੀਪਲਜ਼ ਪਾਰਟੀ (ਪੀਪੀਪੀ) ਜੋ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਦੂਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਭਾਈਵਾਲ ਹੈ, ਭਰਵੇਂ ਫਾਇਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੀ। ਨਿਰਪੱਖ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਹ ਕਦਮ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੀ ਸਗੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੀ ਖਿ਼ਲਾਫ਼ਵਰਜ਼ੀ ਵੀ ਸੀ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਸ਼ਾਵਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਮੁਨੱਵਰ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਕਦਮ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੁੰਨੀ ਇਤਿਹਾਦ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਗਠਨ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਪੀਟੀਆਈ ਨੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ। ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸਿੰਗਲ ਜੱਜ ਵਾਲੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਖਿ਼ਲਾਫ਼ ਸਬੰਧਿਤ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੀ ਦੋ ਜਾਂ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਅੱਗੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਕਾਜ਼ੀ ਫ਼ੈਜ਼ ਈਸਾ ਨੇ ਸਮੁੱਚੇ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਨੁਕਤਿਆਂ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਉਪਰੋਕਤ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਪੁਰਦ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਬੈਂਚ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨਾ ਮੁਨਾਸਿਬ ਸਮਝਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਖ਼ੁਦ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਤੇ ਚਾਰ ਹੋਰ ਫਾਜ਼ਿਲ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਾਰੇ ਪਿਸ਼ਾਵਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਾਲੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਤਾਈਦ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਬਾਕੀ ਅੱਠ ਜੱਜ ਇਸ ਦੇ ਖਿ਼ਲਾਫ਼ ਭੁਗਤੇ। ਫ਼ੈਸਲਾ ਦੂਜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਮਨਸੂਰ ਅਲੀ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਇ ’ਤੇ ਸਹੀ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸੱਤ ਜੱਜ ਸਨ: ਸ਼ਾਹਿਦ ਫ਼ਰੀਦ, ਆਇਸ਼ਾ ਮਲਿਕ, ਇਰਫ਼ਾਨ ਸਾਦਾਤ, ਅਤਹਰ ਮਿਨੱਲ੍ਹਾ, ਮੁਨੀਬ ਅਖ਼ਤਰ, ਹਸਨ ਅਜ਼ਹਰ ਰਿਜ਼ਵੀ ਤੇ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਮਜ਼ਹਰ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਰਾਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਪੀਟੀਆਈ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਉੱਥੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਉਹ ਕੌਮੀ ਤੇ ਸੂਬਾਈ ਅਸੈਂਬਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪੀਟੀਆਈ (ਉਰਫ਼ ਐੱਸਆਈਸੀ) ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਬਣਦੇ ਹੱਕ ਮੁਤਾਬਿਕ ਰਾਖਵੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਅਲਾਟ ਕਰੇ। ਮਾਨਤਾ ਬਹਾਲੀ ਵਾਲੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਅਹਿਮ ਪੱਖ ਇਹ ਰਿਹਾ ਕਿ 13 ਵਿੱਚੋਂ 11 ਜੱਜ ਹੱਕ ’ਚ ਭੁਗਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੌਮੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿਚ ਪੀਐੱਮਐੱਲ-ਐਨ+ਪੀਪੀਪੀ ਦੀ ਦੋ ਤਿਹਾਈ ਸਫ਼ਕਤ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। 366 ਮੈਂਬਰੀ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕੁਲੀਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੁਣ 209 ਰਹੇਗੀ ਜੋ 224 ਦੇ ਜਾਦੂਈ ਅੰਕੜੇ (ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਬਹੁਮਤ) ਤੋਂ 15 ਘੱਟ ਹੈ; ਭਾਵ, ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਕੌਮੀ ਆਈਨ (ਸੰਵਿਧਾਨ) ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗੀ। ਪੀਟੀਆਈ ਦੇ ਇਸ ਸਮੇਂ 92 ਮੈਂਬਰ ਹਨ। 22 ਰਿਜ਼ਰਵ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਇਜ਼ਾਫੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 114 ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਉਲਟ-ਫੇਰ ਦੀ ਬਹੁਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਮਾਹਿਰਾਂ ਜਾਂ ਖ਼ੁਦ ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ ਨੇ ਵੀ ਤਵੱਕੋ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਨਿਰਪੱਖ ਹਲਕਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਭਰਪੂਰ ਸਵਾਗਤ ਹੋਇਆ। ਇਮਰਾਨ ਲਈ ਤਾਂ ਇਹ ‘ਦੋਹਰਾ ਨਿਆਂਇਕ ਤੋਹਫ਼ਾ’ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਲੇ ਹੀ ਦਿਨ (ਭਾਵ ਸ਼ਨਿੱਚਰਵਾਰ) ਨੂੰ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਦੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਨੇ ਇੱਦਤ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਇਮਰਾਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਬੁਸ਼ਰਾ ਬੀਬੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦਾ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਬਾਇੱਜ਼ਤ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਮਰਾਨ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਅਜੇ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿ਼ਲਾਫ਼ ਨੌਂ ਨਵੇਂ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਤੇ ਟੀਵੀ ਐਂਕਰ ਗਾਜ਼ੀ ਸਲਾਹੂਦੀਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ- “ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਹਾਲਾਤ ਭਾਵੇਂ ਇਮਰਾਨ ਲਈ ਨਾ-ਖੁ਼ਸ਼ਗਵਾਰ ਹਨ, ਫਿਰ ਵੀ ਕੌਮੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਰਾਹ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਤਹੱਮਲ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਹਜੂਮੀ ਸਿਆਸਤ ਤੇ ਹਿੰਸਾ ਉਸ ਦਾ ਕੰਮ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਸ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੁਣ ਅਦਾਲਤਾਂ ਲੜ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮਾਅਰਕੇਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣ ਦੀ ਥਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤੀ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰ ਕੇ ਅਤੇ ਸੂਝਵਾਨ ਰਾਜਨੇਤਾ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਆ ਕੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।” ਕੀ ਇਮਰਾਨ ਇਹ ਨੇਕ ਰਾਇ ਸੁਣੇਗਾ?
ਸੰਪਰਕ: 98555-01488