ਮਦਰੱਸਿਆਂ ਬਾਰੇ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਮਦਰੱਸਿਆਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਬਾਰੇ ਅਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਤੇ ਅੰਤਰਿਮ ਰੋਕ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਲੱਖਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਕਦਮ ਉਠਾਇਆ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਲੰਘੀ 22 ਮਾਰਚ ਦੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ‘ਯੂਪੀ ਬੋਰਡ ਆਫ ਮਦਰੱਸਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਐਕਟ-2004’ ਨੂੰ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੇ ਅਸੂਲਾਂ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਪੰਜ ਅਪੀਲਾਂ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਕਈ ਅਹਿਮ ਪੱਖਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਇਹ ਲੱਭਤ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਮਦਰੱਸਾ ਬੋਰਡ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਨਾਲ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੇ ਅਸੂਲਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਕਰੀਬ 17 ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰਨਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੌਕੇ ਸਿਰ ਦਖ਼ਲ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦਰੁਸਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਮਦਰੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫ਼ੀ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਭਰਮ ਅਤੇ ਸੰਦੇਹ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਦਾਰੇ ਦੇ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਵਿਚ ਕਮੀਆਂ ਪੇਸ਼ੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠੋਂ ਯਕਦਮ ਜ਼ਮੀਨ ਖਿੱਚ ਲਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੱਖਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਅੰਦਰ ਬੇਯਕੀਨੀ ਭਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਹੀ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਐਕਟ ਦਾ ਮੰਤਵ ਅਤੇ ਸੁਭਾਅ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਜੇ ਮਦਰੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਹੀ ਸਰੋਕਾਰ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਮਦਰੱਸਾ ਐਕਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਢੁਕਵੇਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਪਿਆ ਸੀ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਨਾ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।’ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਵੀ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ’ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਮਦਰੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਚੱਲਣ ਦੇਵੇਗੀ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਖਰਚਾ ਝੱਲਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਤਰਫ਼ੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਨੇ ਵੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ।
ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਧਾਰਮਿਕ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਸੀਹ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਮੁਖ਼ਾਤਬਿ ਹੋਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸਬੰਧਿਤ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਫ਼ਗੋਈ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਪੈਮਾਨੇ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ, ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਸਿਆਸਤ ਭਾਰੂ ਪੈਣ ਦੀਆਂ ਕਨਸੋਆਂ ਹਨ। ਮੁਲਕ ਦੇ ਕੁਝ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਧੀਕੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਮਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ।