ਕੇਂਦਰ ਲਈ ਝਟਕਾ

ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਆਖਿ਼ਰਕਾਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਖਣਿਜਾਂ ’ਤੇ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਰਾਇਲਟੀ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਰਾਜਾਂ ਕੋਲ ਖਾਣਾਂ, ਖਣਿਜਾਂ ਤੇ ਖਣਿਜਾਂ ਵਾਲੀ ਭੂਮੀ ’ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ ਦੀ ਵਿਧਾਨਕ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਖਾਣਾਂ ਤੇ ਖਣਿਜ (ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ) ਕਾਨੂੰਨ-1957 ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਸੰਸਦ ਹੀ ਖਣਿਜਾਂ ਉੱਤੇ ਟੈਕਸ ਲਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾਂ ਤੇ ਖਣਿਜ ਵਿਕਾਸ ਉੱਤੇ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕਦਾ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਖਣਿਜ ਭਰਪੂਰ ਰਾਜਾਂ ਝਾਰਖੰਡ ਤੇ ਉੜੀਸਾ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਖਾਣਾਂ ਤੇ ਖਣਿਜਾਂ ਉੱਤੇ ਲਾਏ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਟੈਕਸ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਨ।
ਜੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਤੇ ਖਾਹਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮਾਮਲਾ ਗੱਲਬਾਤ ਨਾਲ ਨਿਬੜ ਸਕਦਾ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਥਾਂ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਜਮੂਦ ਤੋੜਨਾ ਪਿਆ। ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਭਾਵੇਂ ਨਵੇਂ ਨਹੀਂ ਪਰ ਹਾਲ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਮ ਤੇ ਤਿੱਖੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024-25 ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ’ਚ ਬਿਹਾਰ ਤੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਲਈ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੈਕੇਜਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਕੀ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਕਥਿਤ ਪੱਖਪਾਤ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸੱਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲਤ ਕਿੰਨੀ ਖ਼ਰਾਬ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਇੱਥੋਂ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਸੱਤਾ ਵਾਲੇ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ 27 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰ ਕੇ ‘ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੱਖਪਾਤੀ’ ਬਜਟ ਵਿਰੁੱਧ ਰੋਸ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਅੱਸੀਵਿਆਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਸਰਕਾਰੀਆ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰ-ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ’ਚ ਸਦਭਾਵ ਦੀ ਲੋੜ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਘਵਾਦ ਹੋਵੇ। ਚੌਕਸ ਕਰਦਿਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ ਜਿ਼ਆਦਾ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਇ ਸਗੋਂ ਵਧਾਏਗਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੇ। ਮਗਰੂਰ ਜਾਂ ਪੱਖਪਾਤੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ‘ਵਿਕਸਤ ਭਾਰਤ’ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ।