ਬਿਰਧ ਆਸ਼ਰਮਾਂ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ

ਕੰਵਲਜੀਤ ਕੌਰ ਗਿੱਲ

ਸਮਾਜਿਕ ਮਸਲਾ

2011 ਵਾਲੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਦੀ 8.6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ 60 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉਮਰ ਦੀ ਸੀ। ਕੁਝ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ 2021 ਵਿੱਚ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ, ਪਰ ਖੋਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਜਾਰੀ ਰਹੇ। 1950ਵਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਉਮਰ ਸੰਰਚਨਾ ਵਿੱਚ ਸਿਫ਼ਤੀ ਤਬਦੀਲੀ ਆਈ ਹੈ। ਕੁਦਰਤੀ ਮੌਤ ਦਰ ਨਿਊਨਤਮ ਸਤਰ ਤੱਕ ਘਟ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਨਮ ਦਰ ਜਿਹੜੀ ਜਣਨ ਸਮਰੱਥਾ ਉਪਰ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਵੀ 3.25 ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 1.8 ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਉਮਰ ਸਮਾਂ 37-40 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 67-75 ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਉਂ ਆਬਾਦੀ ਵਿੱਚ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧ ਗਈ ਹੈ; ਇਸ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਾਧੇ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, 60 ਸਾਲ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵਡੇਰੀ ਉਮਰ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਦਹਾਕੇਵਾਰ ਵਾਧਾ ਦਰ 2001-11 ਵਿੱਚ 25.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ 2011-21 ਵਿੱਚ 35.8 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀ। 2021-31 ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਦੇ 40.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਵਧਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਕੇਰਲ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉੜੀਸਾ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਵਿੱਚ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ 11 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਹੈ। ਦਹਾਕੇਵਾਰ ਵਾਧਾ ਦਰ ਤੋਂ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਕਿ 2031 ਤੱਕ ਕੇਰਲ ਵਿੱਚ 20.9, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ 18.2, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 17.1 ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 16.2 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋਣਗੇ। ਜਪਾਨ ਅਤੇ ਚੀਨ ਵਾਂਗ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਵੀ ਵਡੇਰੀ ਉਮਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਬਦਲਦੇ ਰੁਝਾਨ ਨਾਲ ਕਈ ਸਮਾਜਿਕ ਆਰਥਿਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਨੌਜਵਾਨ ਮਾਪਿਆਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਪੀੜ੍ਹੀ ਅੰਤਰ, ਸਾਂਝੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਟੁੱਟਣਾ, ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਹਿਜਰਤ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਕਾਰਨ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਬਿਰਧ ਆਸ਼ਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਇਕੱਲਤਾ ਹੰਢਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬਿਰਧ ਆਸ਼ਰਮਾਂ/ਘਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ; ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਢੰਡੋਰਾ ਪਿੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਮਾਜਿਕ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਕਿਧਰ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਘੋਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।
ਸਤੰਬਰ 2023 ਵਿੱਚ ਯੂਨਾਈਟਡ ਨੇਸ਼ਨਜ਼ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਫੰਡ (ਯੂਐੱਨਐੱਫਪੀਏ) ਨੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਫਾਰ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਸਾਇੰਸਜ਼ (ਆਈਆਈਪੀਐੱਸ) ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਵਧ ਰਹੀ ਵਸੋਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਬਾਰੇ ਹੈ। ਯੂਐੱਨਐੱਫਪੀਏ ਨੇ ਅਜਿਹੀ ਰਿਪੋਰਟ ਟਾਟਾ ਟਰੱਸਟ ਸਮਾਰਥ ਨਾਲ 2020-21 ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੱਢੀ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਰਧ ਆਸ਼ਰਮਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਤ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਨੁਕਤੇ ਸੁਝਾਏ ਹਨ ਪਰ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਇਸ ਮਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਦੋਂ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਉਲਝ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਉਮਰ ਦੇ ਖ਼ਾਸ ਪੜਾਅ ’ਤੇ ਸਰੀਰਕ, ਮਾਨਸਿਕ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਸੰਤੁਲਨ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹਨ। ਕੁਝ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਹੜੇ ਸਿਹਤ ਪੱਖੋਂ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹਨ, ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਣ ਪਿੱਛੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਆਦਿ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ, ਆਪਣੀ ਸੰਭਾਲ ਆਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਜੱਦੀ ਪੁਸ਼ਤੀ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਜ਼ਤ-ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਊਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮਦਦ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇੰਝ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਪਰ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ। ਉਂਝ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਦਫ਼ਤਰੀ ਕੰਮ ਤੋਂ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਘੰਟੀ ਮਾਰਨ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ; ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕੇ, ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਆਪ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਉਂ ਹੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਾਪਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਨੈਤਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਬਿਮਾਰੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਤੁਹਾਡੇ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਣਦੀ ਤਵੱਜੋ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੰਮ ’ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੀ ਗ਼ੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਵਾਈ, ਗਰਮ ਭੋਜਨ ਆਦਿ ਦੇ ਸਕੇ। ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਬਿਰਧ ਆਸ਼ਰਮ ਵਿੱਚ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕੇ, ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਉਮਰ ਦੇ ਇਸ ਪੜਾਅ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਇਸ ਵਕਤ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਉਦੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਿਸੇ ਭਿਆਨਕ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਅੰਗ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਕਮਾਈ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਦਵਾਈ ਆਦਿ ਲਈ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਉੱਪਰ ਨਿਰਭਰ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਮਾਪੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੋਝ ਸਮਝਣ ਲੱਗਦੇ ਹਨ; ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪ ਵਿੱਤੀ ਪੱਖ ਤੋਂ ਸੌਖੇ ਨਾ ਹੋਣ। ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਬਿਰਧ ਆਸ਼ਰਮ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਕਰਵਾ ਕੇ ਉਹ ਸੁਰਖ਼ਰੂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਉਦਯੋਗੀਕਰਨ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨੀਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਅੱਜ ਦੇ ਅਤਿ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨੀਕੀ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ, ਪੱਛਮੀਕਰਨ ਅਤੇ ਪਰਵਾਸ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਾਣੀ ਬਣਨ ਦੀ ਅੰਨ੍ਹੀ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ, ਪਰ ਅਮੀਰ ਰਵਾਇਤਾਂ ਛੱਡ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤੇ ਸਾਂਝੇ ਪਰਿਵਾਰ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਛੋਟੇ ਪਰਿਵਾਰ ਹਨ। ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜਤਾ ਤੇ ਰਾਜ਼ਦਾਰੀ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਬਿਰਧ ਆਸ਼ਰਮ ਵਿੱਚ ਛੱਡਣਾ ਨਮੋਸ਼ੀ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ; ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ-ਟਾਵਾਂ ਹੀ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਾ ਸੀ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਬਿਰਧ ਆਸ਼ਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਆਧੁਨਿਕ ਸੰਕਲਪ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸਾਂਝਾ ਪਰਿਵਾਰਕ ਸਿਸਟਮ ਟੁੱਟਣ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਨਾਲ ਹੋਈ ਸਮਝੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਵਾਲੇ ਖ਼ਾਸ ਕੰਮ ਹੁਣ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਆਧੁਨਿਕ ਤੌਰ-ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਕਰਵਾਉਣ ਹਿੱਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀ-ਸਕੂਲ ਜਾਂ ਡੇਅ-ਕੇਅਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਬੇਕਾਰ ਹੋਣ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਕੰਮ-ਕਾਜੀ ਨੌਜਵਾਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖ਼ਾਤਰ ਘਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰ ਜਾਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾ ਕੇ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਘਰ-ਬਾਰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮਾਪੇ ਪਿੱਛੇ ਇਕੱਲੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਉਂ ਸਿਹਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਸਰੀਰਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਹਿਫ਼ਾਜ਼ਤ ਵੀ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਨਸਿਕ ਤੇ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੁੱਟਮਾਰ ਵੀ ਸਹਿਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੇ ਖਿਆਲਾਂ ਦੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਘੁਲਣ-ਮਿਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਸਮਰੱਥਾ ਤੋਂ ਵੱਧ, ਨੌਕਰਾਂ ਵਾਂਗ ਕੰਮ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਹ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਕਾਰਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੋਰ ਵੀ ਮਾੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਰਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਨਵੀਂ ਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੀ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਬੱਚੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਸਮਾਰਟ ਫੋਨਾਂ ’ਤੇ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਸਰੀਰਕ ਪੀੜ ਨਾਲੋਂ ਮਾਨਸਿਕ ਪੀੜ ਸਹਿਣਾ ਔਖੇਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬਿਰਧ ਆਸ਼ਰਮ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਭਾਵੇਂ ਸਮਾਜਿਕ ਤਾਣਾ-ਬਾਣਾ ਟੁੱਟਣ ਕਾਰਨ ਹਨ ਜਾਂ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਕਰਕੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਠੋਸ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਨਾ ਹੋਣਾ। ਅੱਜ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਦੀ ਚਰਚਾ ਸੈਮੀਨਾਰਾਂ, ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬਿਰਧ ਆਸ਼ਰਮ ਧੜਾ-ਧੜ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਗੌਰ ਕਰਨ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 1999 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਤੇ ਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕੌਮੀ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। 2011 ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਲਈ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕਿਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਸ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜੀਆਂ ਨਾਲ ਰਹਿਣਗੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੰਗੀ ਦੇਖਭਾਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। 2020 ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੌਮੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਇਸ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਕੋਲ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੰਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਣ ’ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਰਾਸ਼ੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਸ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਬੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਹਨ, ਨੌਜਵਾਨ ਵਰਤਮਾਨ ਤੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਸਰਮਾਇਆ ਹਨ ਤਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਾਡੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਵਾਸਤੇ ਠੋਸ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।
ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਦੋਵੇਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਰਧ ਆਸ਼ਰਮ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਯੂਐੱਨਐੱਫਪੀਏ ਨੇ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਐਨ ਕਰਵਾਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਹਨ:
ਬਿਰਧ ਘਰਾਂ ਦਾ ਸੰਰਚਨਾਤਮਕ ਢਾਂਚਾ ਠੀਕ ਹੋਵੇ, ਲੋੜੀਂਦਾ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਮਾਨ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇ, ਕਮਰਿਆਂ ਜਾਂ ਬਾਥਰੂਮਾਂ ਦੀ ਉਚਾਈ ਜਾਂ ਪਹੁੰਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰੀਰਕ ਜ਼ਰੂਰਤ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੋਵੇ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਹਿਫ਼ਾਜ਼ਤ ਦਾ ਸੁਚੱਜਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਵੇ। ਜ਼ਰੂਰਤ ਅਨੁਸਾਰ ਆਰਾਮ ਤੇ ਪੂਜਾ ਪਾਠ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਵੀ ਓਨਾ ਹੀ ਮਹੱਤਵ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਦਵਾ ਦਾਰੂ ਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਆਦਰ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਬੋਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਮਾਣ-ਮਰਿਆਦਾ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੁਚੱਜੀਆਂ ਤੇ ਮਿਆਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਖ਼ੁਸ਼ੀਆਂ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦੇ ਹਨ; ਜਿਵੇਂ ਜਨਮ ਦਿਨ, ਵਿਆਹ ਦੀ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਆਦਿ। ਕੁਝ ਸਕੂਲਾਂ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਰਧ ਆਸ਼ਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਸੰਪਰਕ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮਾਨਸਿਕ ਸਕੂਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਪਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਸ਼ਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾਂ-ਮਾਤਰ ਹਨ, ਸਾਫ਼-ਸਫ਼ਾਈ ਦਾ ਵੀ ਓਨਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਪਿਛੋਕੜ ਤੋਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਸਭ ਨਾਲ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਵਰਤਾਓ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਭੋਜਨ ਵਰਤਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਉਂ ਨਿੱਜੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਜਾਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਦੀ ਖ਼ਾਸ ਸਿਖਲਾਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਟਾਫ ਮੈਂਬਰ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰਿਟਾਇਰਡ ਲੋਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਾਣਦਿਆਂ ਵੀ ਇਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹਨ। ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਰਧਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਬਿਰਧ ਆਸ਼ਰਮ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਫੰਡ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਕੇਰਲ ਅਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿੱਚ ਬਿਰਧ ਆਸ਼ਰਮਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦੋਰਾਹੇ ਵਾਲਾ ਬਿਰਧਘਰ ਵਧੀਆ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਚੰਗੇ ਪਿਛੋਕੜ ਤੋਂ ਹਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸਟਾਫ ਵੀ ਆਧੁਨਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਬਾਰੇ ਸੁਚੇਤ ਹੈ। ਗ਼ੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਦਯੋਗਕ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘਟ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਸ਼ਰਮਾਂ ਲਈ ਖਰਚਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੋਸ਼ਲ ਵਰਕ ਦੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਪਾਸੇ ਗ਼ੌਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੋਰਸ ਕਰਵਾਉਣ, ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇਣ ਤਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿਰਧ ਆਸ਼ਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ’ਤੇ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।

* ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ (ਰਿਟਾ.) ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ।
ਸੰਪਰਕ: 98551-22857