ਬਾਗ਼ਾਂ ਦੇ ਜੈਵਿਕ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਨ ਦੀ ਵਿਧੀ ਤੇ ਮਹੱਤਤਾ

ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ/ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ*

ਫਲਾਂ ਦੇ ਜੈਵਿਕ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ ਖੇਤਰ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਗਤੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤਯਾਬ ਰਹਿਣ ਲਈ ਫਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਬਦਲ ਪੋਸ਼ਕ ਤੱੱਤਾਂ (ਨਿਊਟ੍ਰਾਸਿਊਟੀਕਲ) ਪ੍ਰਤੀ ਵਧ ਰਹੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਆਮਦਨ ਲੈਣ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵਜੋਂ ਤਲਾਸ਼ਣਾ ਹੈ। ਬਹੁਤਾਤ ਅਵਾਮ ਨੂੰ ਇਹ ਭੁਲੇਖਾ ਹੈ ਕਿ ਜੈਵਿਕ ਖੇਤੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿਰਫ਼ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਖਾਦਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਰਸਾਇਣਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੀਤਾ ਉਤਪਾਦਨ ਜੈਵਿਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਜੈਵਿਕ ਖੇਤੀ ਉਪਾਦਨ ਦੀ ਕੋਈ ਵਿਧੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਮੰਤਵ ਸਿਹਤ, ਵਾਤਾਵਰਨ, ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਅਤੇ ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਰਸਾਇਣਕ ਖਾਦਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਰਸਾਇਣਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਟਿਕਾਊ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੋ ਜ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਤੇ ਉੱਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੀ ਹੋਵੇ।
ਇਸ ਜੈਵਿਕ ਉਤਪਾਦਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਣਜ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਵਿੱਢੇ ਕੌਮੀ ਜੈਵਿਕ ਉਤਪਾਦਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (ਐੱਨਪੀਓਪੀ) ਤਹਿਤ ਕੁਝ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੈਵਿਕ ਮਾਪਦੰਡ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਜੈਵਿਕ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵਾਤਾਵਰਨ ਲਈ ਅਨੁਕੂਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਧੀਆ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੇ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਜੈਵਿਕ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੈਵਿਕ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਨ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਕਈ ਲਾਭ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਭੂਗੋਲਕ ਵਖਰੇਵਿਆਂ ਕਾਰਨ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਤਪਾਦਕ ਅਤੇ ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਇਸ ਲਈ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜੈਵਿਕ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਲਈ ਕਿਸੇ ਗਾਰੰਟੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੈਵਿਕ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਸੈਸਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਵਰਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਅਤੇ ਵਸਤਾਂ ਜੈਵਿਕ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਉੱਪਰ ਖ਼ਰੀਆਂ ਉਤਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਦਪਾਦਕ ਆਪਣੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦਾ ਵਧੇਰੇ ਮੁੱਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੇ ਸਥਾਨਕ, ਕੌਮੀ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਆਸਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਮਦਦ ਮਿਲਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਜੈਵਿਕ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਨ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਦੋ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ: ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ।
ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ: ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਨ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਹਿਕਮੇ ਅਪੇਡਾ ਤੋਂ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਨ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਲਾਗੁੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਤਪਾਦਨ, ਭੰਡਾਰਨ, ਪ੍ਰਾਸੈਸਿੰਗ ਅਤੇ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦਾ ਲੇਖਾ-ਜੋਖਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਤੱਕ ਜੈਵਿਕ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 33 ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਨ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਅਪੇਡਾ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਨ ਦੀ ਵਿਧੀ
* ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਬਾਗ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਨ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਗ਼ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕਰਾਉਣ ਲਈ
ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
* ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਨ ਏਜੰਸੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਘੋਖ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਨ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨਤ ਖ਼ਰਚੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤੈਅਸ਼ੁਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਖ਼ਰਚੇ ਦਾ ਫ਼ਰਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
* ਜੇ ਦੱਸੇ ਗਏ ਖ਼ਰਚੇ ਬਾਗ਼ਬਾਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਨ ਏਜੰਸੀ ਵਿਚਕਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਸਹੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
* ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਨ ਏਜੰਸੀ ਕਿਸਾਨ ਤੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਨ ਸਾਲਾਨਾ ਉਤਪਾਦ ਯੋਜਨਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੈਵਿਕ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ‘ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ’ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੀ ਹੈ।
* ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਨ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਫੀਸ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਨ ਏਜੰਸੀ ਦੁਆਰਾ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਖੇਤ ਦੇ ਨਿਰਧਾਰਤ/ਅਣ-ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਿਰੀਖਣ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮਿੱਟੀ ਅਤੇ ਉਪਜ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
* ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਨ ਏਜੰਸੀ ਖੇਤ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਜੈਵਿਕ ਉਤਪਾਦਨ ਬਾਰੇ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਨਿਰੀਖਕ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰੀਖਣ ਰਿਪੋਰਟ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
* ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਬਾਗ਼ ਦੇ ਉਤਪਾਦ ਨੂੰ ਜੈਵਿਕ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਨ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਸਮੂਹਿਕ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਨ: ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਨ ਦੀ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਖ਼ਰਚੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾ ਕੇ ‘ਸਮੂਹ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਨ’ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਮੂਹ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਨ ਵਿੱਚ ਨੇੜੇ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਪਰੋਕਤ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਕਿਸੇ ਏਜੰਸੀ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਰਿਕਾਰਡ ਸਾਂਭਣ ਲਈ ਸਮੂਹ ਵੱਲੋਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਨਿਯੰਤਰਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (ਆਈਸੀਐੱਸ) ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਰਮਾਣੀਕਰਨ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਸਮੂਹ ਦੇ ਕਿਸਾਨ
ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਬਾਕੀ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਉਪਰੋਕਤ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਚ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਨ ਇਕੱਲੇ-ਇਕੱਲੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਬਜਾਇ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੋ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਹਿਸੇਦਾਰ ਗਾਰੰਟੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (ਪੀਜੀਐੱਸ): ਪੀਜੀਐਸ ਇੰਡੀਆ (ਭਾਰਤ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਗਾਰੰਟੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ) ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਦੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਹੈ ਜੋ ਸਥਾਨਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਢੁੱਕਵੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਅਤੇ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਨ ਦੇ ਫਰੇਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਨੇੜਲੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ, ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮੂਹ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਜੈਵਿਕ ਐਲਾਨਦੇ ਹਨ। ਸਮੂਹ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕੋ ਜਾਂ ਨੇੜਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਜੈਵਿਕ ਖੇਤੀ ਦੇ ਕੌਮੀ ਕੇਂਦਰ (ਐੱਨਸੀਓਐੱਫ) ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ ਨਾਲ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਸਮੂਹ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ, ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖੇਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਖੇਤਰੀ ਸਭਾਵਾਂ (ਰਿਜ਼ਨਲ ਕੌਂਸਲ) ਅਤੇ ਸੂਤ ਬੈਠਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਸਮੂਹਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉਣ, ਸਿਖਲਾਈ, ਤਕਨੀਕੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪੀਜੀਐੱਸ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ’ਤੇ ਡੇਟਾ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਮੂਹ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਪੀਜੀਐੱਸ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ, ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਅਤੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਚਨਬੱਧ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮੂਹ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ 24 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਫ਼ਾਰਮ ਸਣੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਜੈਵਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਲਿਆਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਮੂਹ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਖੇਤਰੀ ਸਭਾ (ਰਿਜ਼ਨਲ ਕੌਂਸਲ) ਕੋਲ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੀਜੀਐੱਸ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਤੇ ਡੇਟਾ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਉਪਭੋਗਤਾ ਆਈਡੀ ਅਤੇ ਪਾਸਵਰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਨ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਮੁੱਢਲੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਨ ਦੀ ਘੱਟ ਲਾਗਤ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਨ ਸਿਰਫ਼ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਘਰੇਲੂ ਮੰਡੀ ਲਈ ਯੋਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਹਰ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਬਦਲਾਅ ਸਮੇਂ (ਟਰਾਜ਼ੀਸ਼ਨਲ ਪੀਰੀਅਡ) ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪੈਦਾਵਾਰ ਨੂੰ ‘ਪੀਜੀਐੱਸ-ਗ੍ਰੀਨ’ ਲੋਗੋ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪਾਲਣ ਅਤੇ ਬਦਲਾਅ ਸਮੇਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ‘ਪੀਜੀਐੱਸ-ਆਰਗੈਨਿਕ’ ਲੋਗੋ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਕੀਮ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ http://ncof.dacnet.nic.in/ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਤੋਂ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
*ਸਕੂਲ ਆਫ ਆਰਗੈਨਿਕ ਫਾਰਮਿੰਗ, ਪੀਏਯੂ, ਲੁਧਿਆਣਾ।