ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਤਾਂ ਈਡੀ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਨਾ ਕਰੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 16 ਮਈ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ (ਪੀਐੱਮਐਲਏ) ਦੀ ਧਾਰਾ 19 ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜਸਟਿਸ ਅਭੈ ਐੱਸ. ਓਕਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਉੱਜਲ ਭੂਈਆਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮੁਲਜ਼ਮ ਸੰਮਨ ਦੀ ਤਾਮੀਲ ਤਹਿਤ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਲੈਣ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਜੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਸੰਮਨ ਤਹਿਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸੰਮਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੀਐੱਮਐੱਲਏ ਦੀ ਧਾਰਾ 45 ਦੀਆਂ ਦੋ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।’’ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜਦੋਂ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਕੇਸ ਦਾ ਮੁਲਜ਼ਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਮਿਲਦਾ ਜੁਲਦਾ ਅਪਰਾਧ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਇਸ ਸਵਾਲ ’ਤੇ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਕੇਸ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਦੋਵਾਂ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। -ਪੀਟੀਆਈ

‘ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਕੇ ਕੋਈ ਨਿਵੇਕਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ’

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਲਈ ਕੋਈ ਨਿਵੇਕਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਆਲੋਚਨਾਤਮਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਅਤੇ ਦੀਪਾਂਕਰ ਦੱਤਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਕੌਮੀ ਕਨਵੀਨਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਸਬੰਧ ’ਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕੁਝ ਬਿਆਨਾਂ ’ਤੇ ਐੱਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਅਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਅਤੇ ਜਵਾਬੀ ਦਾਅਵਿਆਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਲਈ ਨਿਵੇਕਲੀ ਗੱਲ ਵਜੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ’ਚ ਉਹੋ ਆਖਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਲੱਗਿਆ।’’ ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੌਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਚੋਣ ਰੈਲੀਆਂ ’ਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ’ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਜਤਾਇਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਲੋਕ ‘ਆਪ’ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 2 ਜੂਨ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਹਿਤਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ‘‘ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਹੁਕਮ ਇਸ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸ਼ਾਸਨ ਇਸ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲੇਗਾ।’’ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨਾਲ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਉਹ ਕੀ ਆਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ? ਇਹ ਅਦਾਰੇ ’ਤੇ ਚਪੇੜ ਵਾਂਗ ਹੈ।’’ ਜਸਟਿਸ ਖੰਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ 2 ਜੂਨ ਨੂੰ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਅਸੀਂ ਹੁਕਮ ’ਚ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹਨ।’’ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਨਾਮ ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ’ਚ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਪ੍ਰਤੀ ਖਾਸ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਿੰਘਵੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧ ’ਚ ਉਹ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਆਬਕਾਰੀ ਘੁਟਾਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਇਕ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 10 ਮਈ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਜੂਨ ਤੱਕ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪਹਿਲੀ ਜੂਨ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਸੱਤਵੇਂ ਅਤੇ ਆਖਰੀ ਗੇੜ ਤਹਿਤ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 2 ਜੂਨ ਨੂੰ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ 21 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। -ਪੀਟੀਆਈ

ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ‘ਆਪ’ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਛੇਤੀ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਾਂਗੇ: ਈਡੀ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਈਡੀ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਛੇਤੀ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ‘ਆਪ’ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਬਕਾਰੀ ਘੁਟਾਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰੇਗੀ। ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਧੀਕ ਸੌਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਐੱਸਵੀ ਰਾਜੂ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਅਤੇ ਦੀਪਾਂਕਰ ਦੱਤਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਈਡੀ ਨੇ ਇਹ ਬਿਆਨ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਤਾ। -ਪੀਟੀਆਈ

ਦੋ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਧਾਰਾ 45(1) ਨੂੰ ਪੱਖਪਾਤੀ ਦੱਸ ਕੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਖਾਰਜ

ਜਸਟਿਸ ਰੋਹਿੰਟਨ ਨਰੀਮਨ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐੱਸ.ਕੇ.ਕੌਲ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਚ ਨੇ ਨਵੰਬਰ 2017 ਵਿਚ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਕੇਸ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਲਈ ਦੋ ਵਧੀਕ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਾਉਂਦੀ ਪੀਐੱਮਐੱਲਏ ਦੀ ਧਾਰਾ 45(1) ਨੂੰ ਪੱਖਪਾਤੀ ਦੱਸ ਕੇ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਸਟਿਸ ਏ.ਐੱਮ.ਖਾਨਵਿਲਕਰ, ਜਸਟਿਸ ਦਿਨੇਸ਼ ਮਹੇਸ਼ਵਰੀ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੀ.ਟੀ.ਰਵੀਕੁਮਾਰ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਜੁਲਾਈ 2022 ਵਿਚ ਵਿਜੈ ਮਦਨਲਾਲ ਚੌਧਰੀ ਕੇਸ ਵਿਚ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਉਲਟਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੀਐੱਮਐੱਲਏ 2002 ਵਿਚ 2019 ’ਚ ਕੀਤੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੁਲਜ਼ਮ ਲਈ ਜ਼ਮਾਨਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਲਗਪਗ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਬੇਗੁਨਾਹੀ ਦੇ ਸਬੂਤ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮਾ ਈਡੀ ਦੀ ਥਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਸਿਰ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਤਤਕਾਲੀ ਸੀਜੇਆਈ ਐੱਨ.ਵੀ.ਰਾਮੰਨਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੀਐੱਮਐੱਲਏ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ’ਤੇ ਦੋ ਮੁੱਖ ਫ਼ਿਕਰਾਂ- ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਮੌਕੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਈਸੀਆਈਆਰ ਦੀ ਕਾਪੀ ਮੁਹੱਈਆ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਬੇਗੁਨਾਹ ਹੋਣ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਦੇ ਖੰਡਨ- ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਵੰਬਰ ਵਿਚ ਜਸਟਿਸ ਐੱਸ.ਕੇ.ਕੌਲ ਦੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬੈਂਚ ਨੇ ਈਡੀ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਨਵਾਂ ਬੈਂਚ ਗਠਿਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਅੱਗੇ ਰੱਖਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। -ਆਈਏਐੱਨਐੱਸ