ਕਿਵੇਂ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇਗੀ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਚੋਣ?

ਡਾ. ਸ ਸ ਛੀਨਾ

ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ‘ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਚੋਣ’ ਵਾਲਾ ਬਿਲ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਹ ਸੰਭਵ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਚੋਣ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅਸੈਂਬਲੀਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਚੋਣਾਂ ’ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਖ਼ਰਚਾ, ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਮਦ ਚੋਣ ਸੁਧਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਅਪਣਾ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਕੱਠੀ ਚੋਣ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ- ਜੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਂਤ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਹੋਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੀ ਚੋਣ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਾਂ ਜੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਚੋਣ ਹੋਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਪੰਜਾਂ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਲੋ-ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਚੋਣ ਦੀ ਬਜਾਇ 5 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਜਾਂ ਵੱਧ ਵਾਰ ਚੋਣਾਂ ਕਰਾਉਣੀਆਂ ਪੈ ਜਾਣ ਜਿਸ ਨਾਲ ਖਰਚ ਦੇ ਬਚਤ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਸਾਰਥਿਕਤਾ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂ ਜੋ ਫੈਡਰਲ ਅਤੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਧੀਨ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਾਇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਾਂਤ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਬਹੁਸੰਮਤੀ ਗੁਆ ਬੈਠਦੀ ਹੈ।
1967 ਤੱਕ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਟੁੱਟਦੀ ਰਹੀ; ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਦਲ-ਬਦਲੀ ਰੋਕੂ ਬਿਲ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਉਦੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ‘ਆਇਆ ਰਾਮ ਗਯਾ ਰਾਮ’ ਵਾਲੀ ਉਦਾਹਰਨ ਬੜੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਦਿਨ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਪਾਰਟੀ ਬਦਲ ਲਈ ਸੀ। ਉਂਝ, ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ ਮੈਂਬਰ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾ ਲੈਣ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਿਸ ਵਿਧਾਇਕ ਜਾਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਬਦਲੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਜਾਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਮੈਂਬਰੀ ਵੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਦਲ-ਬਦਲੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਰੁਕ ਗਈ ਅਤੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਜਾਂ ਅਸੈਂਬਲੀਆਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਟੁੱਟੀਆਂ।
ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਸ਼ਰਤ ਹੈ ਕਿ ਸਾਖਰਤਾ (ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆਂ ਦੀ) ਦਰ 100 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਹੋਵੇ; ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਵੋਟਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੈਂਬਲੀ ਚੋਣ ਲਈ 45 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਚੋਣ ਲਈ 75 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖਰਚਣਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਹੱਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਚੋਣ ਖਰਚਾ ਇੰਨਾ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਸਿਰਫ਼ ਪੈਸੇ ਦੀ ਕਮੀ ਕਰ ਕੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਖ਼ਰਚ ਪੂਰੇ ਨਾ ਕਰਨ ਕਰ ਕੇ ਚੋਣ ਦੰਗਲ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਇਹ ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਚੰਗੀ ਸੋਚ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹੋਣ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸੈਂਬਲੀਆਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਛਾ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖੇਤਰੀ ਮੁੱਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਉਂਝ ਵੀ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ ਅਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਾਂਤ ਜਿਹੜੇ ਬੋਲੀਆਂ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹਨ, ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਬਹੁਤਾਤ ਹੈ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਢਾਂਚਾ ਹੈ, ਵੱਖਰੇ ਰਸਮਾਂ ਰਿਵਾਜ ਆਦਿ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਵੰਨ-ਸਵੰਨਤਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰੀ ਮੁੱਦੇ ਹਨ। ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਬਣਦੇ ਹਨ।
ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਟੁੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਚੋਣਾਂ ਕਰਾਉਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇ ਕੁਝ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਤਾਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਦੀ ਇਕੱਠੀ ਚੋਣ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਕਸਾਰਤਾ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਲਈ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਇਹ ਮੰਗ ਵੀ ਉੱਠੀ ਸੀ ਕਿ ਚੋਣ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਕੋਲ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਮਿਆਦ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਵਾਪਿਸ ਬੁਲਾ ਸਕੇ। ਕਈ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁੱਲ ਵੱਖਰਾ ਹੈ।
ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਸਲਾ ਆਮਦਨ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਹੈ ਜੋ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੰਪੂਰਨ ਵਿੱਦਿਆ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦਾ ਆਧਾਰ ਆਮਦਨ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਦੇਸ਼ਾਂ, ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਭਾਰਤ ਭਾਵੇਂ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਇੱਥੇ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧੀ ਹੈ। ਕੋਈ 2 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕ ਹੀ ਹਨ ਜੋ ਸਿੱਧੇ ਟੈਕਸ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਉਹ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਜਾਂ ਸੰਗਠਿਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਭਾਵੇਂ ਡੇਢ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਹੈ ਪਰ ਬਹੁਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਸਾਲਾਨਾ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਹੈ ਜਾਂ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਡੇਢ ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲਾਨਾ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦਿਲਚਸਪੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਅਜੇ ਵੀ ਸਾਖਰਤਾ ਦੀ ਦਰ 74 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ; ਭਾਵ, 100 ਵਿੱਚੋਂ 26 ਬੱਚੇ ਅੱਜ ਵੀ ਅਨਪੜ੍ਹ ਹਨ ਭਾਵੇਂ ਅਨਪੜ੍ਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ 8ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੋਂ ਘੱਟ ਪੜ੍ਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 4 ਕਰੋੜ ਬੱਚੇ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ 22 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕ ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਹੋਣ, ਉੱਥੇ ਚੋਣਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹੋਣ, ਇਹ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ।
ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਡੂੰਘੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵੋਟਰ ਜਿੰਨੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਲੋਕਲ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਓਨੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਂਦਾ। ਉਂਝ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਵਿਧਾਇਕ ਜਾਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰਾਂਤ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇੱਕ ਜਾਂ ਵੱਧ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਹਾਕਮ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਰਾਇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਹੱਕ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਰੁਚੀ ਨੂੰ ਨਿਰਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਨਾ ਹੋਣਾ ਹੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਤਰਜ਼ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਚ ਨਾਲੋ-ਨਾਲ ਇਕ ਚੋਣ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤਕ ਸੰਭਵ ਹੈ।
ਪੈਸੇ ਦੀ ਬਚਤ ਜਾਂ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਸਬੰਧੀ ਪਿਛਲੇ 10-15 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦਲ-ਬਦਲੀ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਟੁੱਟਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਬਹੁਤ ਘਟੀਆਂ ਹਨ। ਜੇ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਹਰ ਖੇਤਰ, ਪ੍ਰਾਂਤ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣਗੇ। ਖੇਤਰੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਫ਼ਰਕ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਪਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਲਈਆਂ ਸਨ। ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਹਰ ਇੱਕ ਲਈ ਚੋਣ ਦਾ ਬਰਾਬਰ ਮੌਕਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉਤੇ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ‘ਇਕ ਦੇਸ਼ ਇਕ ਚੋਣ’ ਦਾ ਖਿਆਲ ਚੰਗਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕਠਿਨਾਈਆਂ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਇੱਕ ਤੱਥ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਖ਼ਰਚ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ’ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਓਨਾ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਵੋਟਰਾਂ ਅਤੇ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਇਕੱਠੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਖ਼ਿਆਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵਾਲੀ ਚੋਣ ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਹੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਟੁੱਟਣ ਤੋਂ ਬਗ਼ੈਰ ਚੱਲਦੀ ਰਹੇਗੀ।
*ਲੇਖਕ ਅਕਾਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਦਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹੈ।