ਖੇਤੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਖਰੜੇ ’ਚੋਂ ਝਲਕਦੇ ਵੱਡੇ ਖ਼ਤਰੇ

ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ

ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਤੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਬਾਰੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਖਰੜਾ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕੁਲੇਟ ਕਰਵਾ ਕੇ ਇਸ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਸੁਝਾਅ ਮੰਗੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਬਹਿਸ ਭਖ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਦੇ ਹਿੱਤਧਾਰਕਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਖਦਸ਼ੇ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਖਰੜਾ ਮੰਨ ਕੇ ਚਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਬੰਪਰ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦਾ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਾਧੇ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਦਿਹਾਤੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਅਜੇ ਵੀ ਵੱਡਾ ਖੱਪਾ ਹੈ।
ਨੀਤੀ ਦੇ ਖਰੜੇ ਵਿੱਚ ਪਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਜੋਤਾਂ ਵੰਡੀਆਂ ਹੋਣ, ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਣ, ਮੰਗ ਸੰਚਾਲਤ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਘਾਟ, ਚੰਗੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨਾ ਹੋਣ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਉਪਜ ਦਾ ਉਚਤਮ ਮੁੱੱਲ ਵਾਧਾ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਚੋਖਾ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਖਰੜੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੰਡੀਕਰਨ ਸੁਧਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਥੋਕ ਮੰਡੀਆਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਵੱਡੇ ਰਿਟੇਲਰ, ਪ੍ਰਾਸੈਸਰ, ਬਰਾਮਦਕਾਰ ਅਤੇ ਥੋਕ ਵਿਕਰੇਤਾ ਸਿੱਧੇ ਖੇਤ ’ਚੋਂ ਹੀ ਜਿਣਸ ਖਰੀਦ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਛੇਤੀ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਮੰਡੀ ਫੜ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰਵਾਰ ਖਰੀਦ ਦੇ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਕੋਲਡ ਸਟੋਰੇਜਾਂ, ਵੇਅਰਹਾਊਸਾਂ ਅਤੇ ਸਾਇਲੋਜ਼ ਨੂੰ ਮੰਡੀ ਫੜ੍ਹ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਈ-ਟਰੇਡਿੰਗ ਪਲੈਟਫਾਰਮਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਅਤੇ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਹੋਰਨਾਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੁਧਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਕਹਿਰੇ ਸੰਯੁਕਤ ਟਰੇਡਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਮਾਰਕਿਟ ਫੀਸ ਦੀ ਲੈਵੀ ਲਾਉਣ; ਮੰਡੀ ਫੀਸ ਅਤੇ ਆੜ੍ਹਤ ਖਰਚੇ ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਟਰੇਡਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣਾ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨ ਉਤਪਾਦਕ ਸੰਘਾਂ ਐੱਫਪੀਓਜ਼ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਾਸੈਸਿੰਗ ਯੂਨਿਟ ਜਾਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਵਿਕਰੀ ਉਪਰ ਮੰਡੀ ਫੀਸ ਜਾਂ ਸਿੱਧੇ ਕਰਾਂ ਤੋਂ ਛੋਟ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਸੈਸਿੰਗ ਲਈ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਜਿਣਸ ਉਪਰ ਮੰਡੀ ਫੀਸ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਿਸਾਨ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐਮਐਸਪੀ) ਉਪਰ ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਾਮਨੀ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਸੁਨਿਸ਼ਚਤ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਰਤਾ ਵੀ ਆਵੇਗੀ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਾਰੇ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਰਤਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਲਾਹੇਵੰਦ ਭਾਅ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਐਮਐੱਸਪੀ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਆਧਾਰ ਬਣਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਂਝ, ਇਸ ਖਰੜੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਵਾਅਦਾ ਵਪਾਰ ਜਿਹੇ ‘ਫਿਊਚਰ ਟਰੇਡਿੰਗ ਐਂਡ ਆਪਸ਼ਨ ਟਰੇਡਿੰਗ’ ਨੂੰ ਕੀਮਤ ਭਾਲ ਅਤੇ ਜੋਖ਼ਮ ਘਟਾਊ ਔਜ਼ਾਰ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਖਦਸ਼ੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ‘ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਗਠਨ’ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਉੱਪਰ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਖਰੜੇ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਜਿਹੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਤਿਅੰਤ ਅਣਕਿਆਸੀਆਂ ਰੋਕਾਂ ਲਾਉਣ ਕਰ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਰੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਬਰਾਮਦੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ, ਭੰਡਾਰ ਰੋਕਾਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਰਾਮਦ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਣਸਾਂ ਉਪਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਬਰਾਮਦੀ ਕੀਮਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਬਰਾਮਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਣਸਾਂ ’ਤੇ ਦਰਾਮਦੀ ਡਿਊਟੀ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਨੀਤੀ ਖਰੜੇ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰਕ ਲੈਣ ਦੇਣ ਦੀ ਦਿਸਣਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੰਡੀਆਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਹੈ। ਉਂਝ, ਕਿਸਾਨ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਨਾਲ ਉਹ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਰਹਿਮੋ ਕਰਮ ’ਤੇ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਖਰੜੇ ਵਿੱਚ ਮੰਡੀ ਫੜ੍ਹ ਬਣਾ ਕੇ ਸਿੱਧੇ ਖੇਤ ’ਚੋਂ ਜਿਣਸ ਖਰੀਦਣ ਅਤੇ ਛੇਤੀ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਲਈ ਨੇਮਮੁਕਤ ਮੰਡੀ ਯਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ। ਉਂਝ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡੀਰੇਗੂਲੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਮੰਡੀਕਰਨ ਦੇ ਇਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਚੈਨਲ ਗ਼ੈਰਵਾਜਬ ਅਤੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣਕਾਰੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਖਰੜੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮੰਡੀਕਰਨ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚਕਾਰ ਖੱਪਿਆਂ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਈ ਸੁਧਾਰਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਵੇਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਸੁਨਿਸ਼ਚਤ ਕਰਨ ਲਈ ‘ਕੀਮਤ ਬੀਮਾ ਸਕੀਮ’ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਬਾਰੇ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਣਾਏ ਐੱਫਪੀਓਜ਼ ਰਾਹੀਂ ਕੰਟ੍ਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ (ਠੇਕਾ ਖੇਤੀ) ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਆਧਾਰ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜਾਂ ਕਰਾਰ ਵਾਲੀ ਕੀਮਤ ਅਤੇ ਨੇਮਰਹਿਤ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗੀ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਖਰੜਾ ਚੁੱਪ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਫ਼ਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਵਰਧਕ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਨੇਮਮੁਕਤ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੀ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਆਧਾਰ ’ਤੇ, ਇੱਕ ‘ਸਮਰੱਥ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਸੁਧਾਰ ਕਮੇਟੀ’ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ ਸ਼ੱਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਢਾਂਚਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੇ ਭਾਜਪਾ-ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਮੰਨਣ ਲਈ ਧੱਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਅਸਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ਕਾਰਨ ਉੱਠਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਖਰੜੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਾਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਐਫਪੀਓ, ਸਵੈ-ਸਹਾਇਤਾ ਗਰੁੱਪਾਂ ਆਦਿ ਹੇਠ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਮੰਡੀ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਅੜਿੱਕੇ ਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਬੇਯਕੀਨੀ ਦੋਵੇਂ ਘਟਣ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਐਫਪੀਓ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨ ਆਪਣੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਮੁਢਲੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ (ਸੁਧਾਈ) ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਠੋਸ ਆਮਦਨੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੁੱਲ ਲੜੀ ਕੇਂਦਰਤ ਢਾਂਚੇ (ਵੀਸੀਸੀਆਈ) ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਤਜਵੀਜ਼ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਪੱਕੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ ਕਿ ਉਹ ਵੀਸੀਸੀਆਈ ਗਠਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਐਫਪੀਓਜ਼ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਮਦਦ ਦੇਵੇਗੀ।
ਕਿਸਾਨ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਬਚਾਅ ਦੇ ਨਾਂ ਉਤੇ ‘ਠੇਕੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ’ ਦੇ ਕੇ ‘ਖੇਤੀ-ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਸੌਖਾ’ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ, ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਫੇਰ ਤੋਂ ਜਿਊਂਦੇ ਕਰਨ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਬਾਕੀ ਹਿੱਤਧਾਰਕਾਂ ’ਚ ਇਹ ਬਿਰਤਾਂਤ ਉਸਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਪਸ ਲਏ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਨੁਕਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਮੁੜ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦ ਮੰਡੀ ਕਮੇਟੀਆਂ (ਏਪੀਐਮਸੀਜ਼) ਰਾਹੀਂ ਚੱਲਦੇ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਵੀ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨੀਤੀ ਦਾ ਖਰੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਉਗਾਈਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਮੰਡੀ ਯਾਰਡ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਖ਼ਰੀਦ ਕਰਵਾਉਣ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਦ ਉਤਪਾਦ ਨੂੰ ਸੋਧਣ ਤੇ ਬਰਾਮਦ ਲਈ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮੰਡੀ ਫੀਸ ਨਾ ਲੈਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਵਿਸਤਾਰ ਹੋ ਸਕੇ। ਸੰਗਠਿਤ ਪ੍ਰਚੂਨ ਖਰੀਦਦਾਰ, ਬਰਾਮਦਕਾਰ ਤੇ ਥੋਕ ਖਰੀਦਦਾਰ ਖੇਤਾਂ ’ਚੋਂ ਜਾਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਮੰਡੀ ਯਾਰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਸਿੱਧੀ ਖਰੀਦ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਘੱਟ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕਰ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਚੀ ਕੀਮਤ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਘੱਟ ਜਿਣਸ ਆਉਣ ਨਾਲ ਏਪੀਐਮਸੀ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਖਰੜਾ ਨੀਤੀ ਨੇ ਇਸ ਤੱਥ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਸੱਤਵੇਂ ਸ਼ਡਿਊਲ ਤਹਿਤ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਰਾਜ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਮਹਿਜ਼ ਇਸ ਦੀ ਝਲਕ ਹੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਇਕਜੁੱਟ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਹੁੰਚ ਰਾਹੀਂ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਂਦੀ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਲਈ, ਨੀਤੀ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਮਸ਼ਵਰੇ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਰਾਬਤੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਭੰਡਾਰਨ ਲਈ ਖੇਤੀ-ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਤੇ ‘ਕੋਲਡ ਚੇਨ’ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਢਾਂਚਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗਾ।
ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਈ ਸੰਕਟਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ- ਘਟਦੀ ਜਾਂ ਸਥਿਰ ਆਮਦਨੀ ਕਰ ਕੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਇਆ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ; ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਬੇਕਦਰੀ; ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਬੁਰਾ ਅਸਰ, ਤੇ ਅਖੀਰ ’ਚ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਾ ਖੇਤੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਘਟਦਾ ਰੁਝਾਨ। ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਤੇ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਨੀਤੀ ਕਈ ਵੱਡੇ ਮੁੱਦਿਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਐਮਐੱਸਪੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ ’ਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢ ਕੇ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੰਡੀ ਵਿਚਲੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਫੌਰੀ ਹੁੰਗਾਰੇ ਲਈ ਢਾਂਚਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹੱਲ ਕੱਢ ਸਕਦੀ ਹੈ।