ਲੋਕਰਾਜ ਕਿਵੇਂ ਦਮ ਤੋੜਦੇ ਹਨ ?

ਨੀਰਾ ਚੰਡੋਕ*

ਤਕਰੀਬਨ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਲੇਖਕ ਲੋਕਰਾਜ ਦੇ ਪਤਨ, ਲੋਕਰਾਜ ਦੇ ਨਿਘਾਰ, ਲੋਕਰਾਜੀ ਮੰਦਵਾੜੇ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਲੋਕਰਾਜ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਈ ਹੋਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਅੰਦਰ ਸੱਜੇ-ਪੱਖੀ ਨਿਰੰਕੁਸ਼ ਹਜੂਮਵਾਦੀਆਂ (ਪਾਪੂਲਿਸਟਾਂ) ਦੇ ਹੋਏ ਉਭਾਰ ਪਿੱਛੇ ਲੋਕਰਾਜ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਲੁਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਹਜੂਮਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਜਮਾਤਾਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਆਰ-ਪਾਰ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਗੱਠਜੋੜ ਸਿਰਜ ਕੇ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਵੱਡੇ ਅੰਤਰ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਚੁਣਾਵੀ ਜਿੱਤਾਂ ਲੋਕਰਾਜੀ ਨਿਘਾਰ ਦਾ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਚਿੰਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਰਾਜ ਸਿਰਫ਼ ਚੋਣਾਂ ਤੱਕ ਸਿਮਟ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਾਲ 2018 ਵਿੱਚ ਆਈ ਕਿਤਾਬ ‘ਹਾਓ ਡੈਮੋਕਰੇਸੀਜ਼ ਡਾਇ’ (ਲੋਕਰਾਜ ਕਿੰਜ ਮਰਦੇ ਹਨ) ਵਿੱਚ ਸਟੀਵਨ ਲੈਵਿਤਸਕੀ ਅਤੇ ਡੇਨੀਅਲ ਜ਼ਬਿਾਲਟ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਠੰਢੀ ਜੰਗ ਦੇ ਖ਼ਾਤਮੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਰਾਜ ਨੂੰ ਜੰਗਾਲ ਲੱਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦੂਕਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸਗੋਂ ਇਹ ਮੱਤ-ਪੱਤਰਾਂ ਭਾਵ ਚੋਣਾਂ ਕਰਕੇ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਐਨ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਚੋਣ ਨਤੀਜੇ ਅਜਿਹੇ ਨਿਰੰਕੁਸ਼ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ’ਤੇ ਬਿਠਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਰਾਜ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਰੱਤੀ ਭਰ ਵੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਲੋਕਰਾਜ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਮਰਦੇ ਕਿ ਫ਼ੌਜ ਰਾਜਪਲਟਾ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਰਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਤਾ ’ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕਾਇਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ‘ਸੱਤਾ ਦੀ ਭਿਅੰਕਰ ਹਵਸ’ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲੋਕਰਾਜ ਉਦੋਂ ਮਰਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਅਤੇ ਅਸਹਿਮਤੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ ਅਤੇ ਬੇਹੂਦਗੀ ਵਰਤਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਮਰਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਜ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ; ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੀਡੀਆ ਸੱਤਾ ਦਾ ਏਜੰਟ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਸਮਾਜ ਦੇ ਅਲੰਬਰਦਾਰ ਦੀ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਤਜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਲੈਰੀ ਡਾਇਮੰਡ ਨੇ 2020 ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ 1974 ਤੋਂ 2005 ਤੱਕ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅੰਦਰ ਲੋਕਰਾਜ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਲੋਕਰਾਜ ਦਾ ਮੰਦਵਾੜਾ ਤੱਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਦੀ ਹਲਕੀ ਜਿਹੀ ਝਲਕ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਜ਼ੋਰ ਫੜ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪੜਾਅ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਪਤਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੱਤਾ ’ਤੇ ਲਗਾਮ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਤ੍ਰਿਸਕਾਰ, ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧ, ਸੁਤੰਤਰ ਮੀਡੀਆ, ਨਾਗਰਿਕ ਸਮਾਜ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਹੁੰਦਾ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਦੀ ਪਟਕਥਾ ਮਿਲਦੀ-ਜੁਲਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਵੋਟਰ ਅਜਿਹੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਚੁਣਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਠੋਸ ਲੋਕਰਾਜ ਪ੍ਰਤੀ ਕੋਈ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ? 1970ਵਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦੱਖਣੀ ਅਮਰੀਕਾ, ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਦੇ ਸਬ-ਸਹਾਰਾ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਲਈ ਲੜਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੋਲੀਆਂ, ਅੱਥਰੂ ਗੈਸ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਡੰਡਿਆਂ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਆਸਤੀ/ਸਰਕਾਰੀ ਦਮਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨਸਾਫ਼ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਹੈ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਲੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪਰ ਅੱਜ ਸਿਆਸੀ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਵਿੱਚ ਕਾਣ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ। ਖ਼ਾਸਕਰ ਜੇ ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਲੋਕ ‘ਸਿਆਸੀ ਅਕੇਵੇਂ’ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਜੂਮਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਲੋਕਪ੍ਰਿਅਤਾ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਦਾ ਰਾਜ਼ ਸਰਲ ਹੈ: ਉਹ ਇਤਿਹਾਸ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਪੀੜਤਪੁਣੇ ਦੇ ਲਕੀਰੀ ਬਿਰਤਾਂਤ ਅਤੇ ਇੱਕ ਫ਼ਿਰਕੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਫ਼ਿਰਕੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਦੂਸ਼ਣਬਾਜ਼ੀ ’ਚੋਂ ਵਰਤਮਾਨ ਤੇ ਭਵਿੱਖ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਸੁਣਾਈ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸ ਕਦੇ ਵੀ ਸਰਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ; ਇਹ ਬਹੁ-ਭਾਂਤਾ, ਜਟਿਲ, ਆਪਾ ਵਿਰੋਧੀ, ਸੂਖ਼ਮ ਅਤੇ ਅਚਨਚੇਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਦੀਵੀ ਸ਼ਿਕਵਿਆਂ ਦੇ ਸਰਲੀਕ੍ਰਿਤ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਤੱਰਾਰ ਸਿਆਸੀ ਮੁਹਾਵਰੇ ਅਤੇ ਬਦਲੇਖੋਰੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦਕੋਸ਼ ਰਚਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕਿਸੇ ਜਟਿਲ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਸਰਲ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਦੀ ਇਸ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਧੁਨ ਉਪਰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੁੱਸਾ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਨੂੰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਅੰਤਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਨਾਲ ਅਤੀਤ ਦੀਆਂ ਪਰਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਪਰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਝੋਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੰਧ-ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਨੂੰ ਵਡਿਆਉਣ ਵਾਲੇ ਔਸਤ ਦਰਜੇ ਦੀ ਸੁਸਤ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਫ਼ਰਤੀ ਸਾਹਿਤਕਾਰੀ ਮਾਨਵਤਾ ਖਿਲਾਫ਼ ਅਪਰਾਧ ਹਨ। ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਵਿਦਵਾਨ ਅਤੇ ਲੇਖਕ ਸਮਾਜਾਂ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਕਰਦੇ ਹਨ; ਉਹ ਵੋਟਾਂ ਬਟੋਰੂ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਪਾਟੋਧਾੜ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਐਰਿਕ ਹੌਬਸਬਾਮ ਨੇ ਇੱਕ ਥਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਨੂੰ ਪੱਠੇ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਅੱਜ, ਠੋਸ ਲੋਕਰਾਜ ਪ੍ਰਤੀ ਤਿਰਸਕਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਉਪਜਾਉਣ ਲਈ ਇਹੀ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਕਸੂਰਵਾਰ ਹਨ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੀ ਕਾਫ਼ੀ ਹਨ ਜੋ ਮਜ਼ਬੂਤ ਆਗੂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹੋਣ।
ਛੇਤੀ ਹੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਸੋਚਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਾਂ, ਆਪਣੀ ਸੁਤੰਤਰ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਰਾਜ ਦੀ ਮਸ਼ਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ, ਨਾਗਰਿਕ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਬੰਦ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਕੀ ਸੰਕਲਪ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਔਖੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਕਰਕੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ’ਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਸਖ਼ਤ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗੀਏ। ਕੀ ਅਸੀਂ ਅਜਿਹਾ ਭਾਰਤ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਧਾਰਮਿਕ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਇਸ ਦੀ ਮਾਲਕ ਬਣ ਜਾਵੇ? ਕੀ ਅਸੀਂ ਵਾਕਈ ਅਜਿਹਾ ਭਾਰਤ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਨਸਲੀ ਤੇ ਜਾਤੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਜਾਲ ਦੇ ਬੰਦੀ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਣ?
ਇਤਿਹਾਸ ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਬੇਸ਼ਕੀਮਤੀ ਸਬਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਦੀ ਖੱਪ ਪਾਉਣ ਨਾਲ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਅਤੇ ਜੰਗ ਦਾ ਦੌਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਤਦ ਹੀ ਬਚ ਪਾਵਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਠੋਸ ਲੋਕਰਾਜ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਲੱਗਾਂਗੇ ਅਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਲੋਕਰਾਜ ਦਾ ਮਹਿਜ਼ ਇੱਕ ਪਲ ਜਾਂ ਪੜਾਅ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਲੋਕਰਾਜ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਪੱਧਰਾਂ ’ਤੇ ਇਹ ਸੰਵਾਦ ਰਚਾ ਸਕਣ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸੋਚਵਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਖ਼ਤਰੇ ਜਿਹੇ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਸਕੇ। ਅਸੀਂ ਲੋਕਰਾਜ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਭੁੱਲ ਗਏ ਹਾਂ; ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਕਮੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।

* ਲੇਖਕਾ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਹੈ।