ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਲਈ ਆਸ

ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚੋਂ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਦਸਤਿਆਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਖ਼ਤਿਆਰਾਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ (ਅਫਸਪਾ) ਹਟਾਉਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਫ਼ੌਜੀ ਦਸਤੇ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾ ਕੇ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਯੂਟੀ ਬਣਾਏ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਜਿ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦੀ ਵੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਕਾਫ਼ੀ ਸੁਧਾਰ ਆਇਆ ਹੈ। ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿਚ ਕਮੀ ਆਈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿਚ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਵੀ ਵਾਕਈ ਕਮੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਕ ਸਮੇਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਪੱਥਰਬਾਜ਼ੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ੋਰ ਫੜ ਗਈਆਂ ਸਨ ਪਰ ਹੁਣ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਬੀਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਇਕਾਈ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਦਿਮਾਗ ਜਿੱਤਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਖੇਤਰ ’ਚੋਂ ਅਫਸਪਾ ਹਟਾਉਣਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਸਤੇ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾਉਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਅਫਸਪਾ ਕਾਨੂੰਨ ਗੜਬੜਜ਼ਦਾ ਇਲਾਕਿਆਂ ਅੰਦਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਸਤਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਹਿਸਾਬ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਅਤੇ ਛੋਟਾਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਸਤਿਆਂ ਅਤੇ ਅਵਾਮ ਵਿਚਕਾਰ ਭਰੋਸੇ ਦੀ ਤੰਦ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਖੌਫ਼ਨਾਕ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਆਮ ਵਰਗੇ ਹਾਲਾਤ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਦਾ ਰੋੜਾ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉੱਤਰ ਪੂਰਬ ਦੇ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚੋਂ ਅਫਸਪਾ ਹਟਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਸੇਧ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਦਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਅੰਦਰ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਸਦਕਾ ਹਾਲਾਤ ਬਿਹਤਰ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਹਨ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਧਾਰਾ 370 ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਸੌਟੀ ’ਤੇ ਸਹੀ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਹੋਰ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਜੋ ਆਖਿ਼ਰੀ ਵਾਰ 2014 ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਹਨ। ਚੁਣਾਵੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਖੇਤਰੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਵੋਟਰ ਦੁਬਾਰਾ ਲੋਕਰਾਜੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਸਰਗਰਮ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਬਣ ਸਕਣ। ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਵੀ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਗਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਹੈ।