ਬੇਘਰਾ ਨਾਇਕ

ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੀ ਸਿਲਕਿਆਰਾ ਸੁਰੰਗ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਵੰਬਰ ਵਿਚ ਫਸੇ 41 ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਵਾਲੀ ‘ਰੈਟ-ਹੋਲ ਮਾਈਨਰਜ਼’ (ਖਣਨ ਕਰਮੀਆਂ) ਟੀਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵਕੀਲ ਹਸਨ ਦਾ ਘਰ ਦਿੱਲੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਿਟੀ (ਡੀਡੀਏ) ਨੇ ਕਬਜ਼ੇ ਢਾਹੁਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤਹਿਤ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਬੇਘਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਡੀਡੀਏ ਨੇ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਖਜੂਰੀ ਖਾਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਢਹਿ-ਢੇਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਿਲਕਿਆਰਾ ਸੁਰੰਗ ਵਿਚ ਫਸੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਕਈ ਢੰਗ-ਤਰੀਕੇ ਨਾਕਾਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ‘ਰੈਟ-ਹੋਲ ਮਾਈਨਰਜ਼’ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਗਈ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਈ ਦਿਨ ਤੱਕ ਚੱਲੇ ਇਸ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਾਨ ਤਲੀ ਉਤੇ ਧਰ ਕੇ ਅੰਜਾਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਵਕਤ ਹਰ ਮੰਚ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਾਸ ਖਣਨ ਕਰਮੀਆਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਚੱਲੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾੜੇ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਮਿਆਰੀ ਜੀਵਨ ਹਾਲਾਤ ਬਾਰੇ ਵੀ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋਏ ਸਨ।
ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਜੋਖ਼ਮ ਵਿਚ ਪਾ ਕੇ ਬੇਹੱਦ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੇ ਅਤੇ ਅੰਸ਼ਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਢਹਿ ਚੁੱਕੀ ਸੁਰੰਗ ਵਿਚੋਂ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹਿੰਮਤੀ ਹਸਨ ਲਈ ਡੀਡੀਏ ਦੀ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਅਣਕਿਆਸੀ ਸੀ। ਹਸਨ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਡੀਡੀਏ ਨੇ ਅਗਾਊਂ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤੇ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਉਸ ਦਾ ਘਰ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਕਦਮ ਨੂੰ ਵਾਜਬਿ ਠਹਿਰਾਉਂਦਿਆਂ ਡੀਡੀਏ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਥਾਰਿਟੀ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਜਾਂ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਉਸਾਰੀ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਅਥਾਰਿਟੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹਸਨ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਸਣੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਥਾਂ ਆਰਜ਼ੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਸਾਉਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਿਸ ਹਸਨ ਨੂੰ ਨਾਇਕ ਕਹਿ ਕੇ ਵਡਿਆਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਸਖ਼ਤੀ ਅੱਗੇ ਬੇਵਸ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਡੀਡੀਏ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਨੇ ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਸ਼ਬਦੀ ਜੰਗ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ‘ਆਪ’ ਕਈ ਵਾਰ ਭਾਜਪਾ ਉਤੇ ਸਿਆਸੀ ਮੰਤਵਾਂ ਲਈ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਬਸਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਵਧਣ ਲਈ ਸਬੰਧਿਤ ਅਥਾਰਿਟੀਆਂ ਦੀ ਨਰਮੀ ਵੀ ਜਿ਼ੰਮੇਵਾਰ ਹੈ, ਇਸ ਵਿਚ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਕੋਈ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਿਆਸੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਡੇਰਾ ਲਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਕ ਵਾਰ ਟਿਕਾਣਾ ਢਾਹੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਉਸਾਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਨਾਜਾਇਜ਼ ਉਸਾਰੀਆਂ ਢਾਹੁਣ ਲਈ, ਮਿੱਥ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁਣਨਾ ਜਿੱਥੇ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਵੱਧ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਅਪਰੈਲ 2022 ਵਿਚ ਹਨੂਮਾਨ ਜੈਅੰਤੀ ਮੌਕੇ ਸੋਭਾ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਹੋਏ ਫਿ਼ਰਕੂ ਟਕਰਾਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜਹਾਂਗੀਰਪੁਰ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਉਸਾਰੀਆਂ ਢਾਹੁਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰੋਕ ਲਾਈ ਸੀ। ਜਦ ਢੁੱਕਵੇਂ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਫਿ਼ਰਕੇ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਖੁਣਸੀ ਅਤੇ ਪੱਖਪਾਤੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿ਼ੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।