ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸਿਹਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਰੋਕਣ ਦੇ ਹੁਕਮ

ਸੌਰਭ ਮਲਿਕ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 28 ਸਤੰਬਰ
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਆਯੂਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਮਿਲੇ 350 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅੱਗੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਵੰਡਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖ਼ਰਚੇ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਖ਼ਤ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜਤਾਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਿੰਟ ਤੇ ਆਡੀਓ-ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਮੀਡੀਆ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ, ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਤੇ ਕਲਾਸ 1 ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਅਤੇ ਕਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਨਵੇਂ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਉਤੇ ਹੋਏ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਮੰਗ ਲਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਅਟੈਚ ਕਰਨ ਜਾਂ ਰੋਕ ਲੈਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਰੋਕਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ (ਸਿਹਤ) ਕੁਮਾਰ ਰਾਹੁਲ, ਸੂਬਾਈ ਸਿਹਤ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਸੀਈਓ ਬਬੀਤਾ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੀਪਕ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸ਼ਰਨਜੀਤ ਕੌਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਮੱਧ-ਅਕਤੂਬਰ ਵਿਚ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੱਕ ਅਮਲ ਵਿਚ ਰਹਿਣਗੇ। ਜਸਟਿਸ ਵਿਨੋਦ ਐੱਸ. ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੇਰਵੇ ਇਹ ਪਤਾ ਲਾਉਣ ਲਈ ਮੰਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਫੰਡ/ਗਰਾਂਟਾਂ ਜਿਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਕੀ ਉਸੇ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਜਸਟਿਸ ਭਾਰਦਵਾਜ ਭਾਰਤੀ ਮੈਡੀਕਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।