ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਭਲਕੇ

* ਐੱਨਜੀਓ ਵੱਲੋਂ ਦਾਖ਼ਲ ਅਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋਈ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 13 ਮਾਰਚ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅੱਜ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਸੀਈਸੀ) ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਲਈ ਬਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਇਕ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ (ਐੱਨਜੀਓ) ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ 15 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿਖ਼ਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਕ ਤੰਦਰੁਸਤ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ‘ਸਿਆਸਤ ਅਤੇ ਕਾਰਜ ਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਦਖ਼ਲ’ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਇਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਐੱਨਜੀਓ ‘ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਫਾਰ ਡੈਮੋਕਰੈਟਿਕ ਰਿਫਾਰਮਜ਼’ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ’ਤੇ ਗੌਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਭੂਸ਼ਨ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਖੰਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਮੈਨੂੰ ਹੁਣੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਵੱਲੋਂ ਸੁਨੇਹਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।’’ -ਪੀਟੀਆਈ

ਸਾਲ 2014 ਮਗਰੋਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋਈ: ਕਾਂਗਰਸ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 100 ਫ਼ੀਸਦ ਵੀਵੀਪੀਏਟੀ ਸਲਿੱਪਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ 2014 ਤੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ‘ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਖਤਮ’ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ‘ਦੇਰੀ’ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੈਂਥਰਜ਼ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਹਰਸ਼ ਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਹਿਰਾਸਤ ’ਚ ਲਏ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਾਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਟੀਮ ਅੱਜ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਜੰਮੂ ਪਹੁੰਚੀ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਜੈਰਾਮ ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 100 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੀਵੀਪੀਏਟੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ‘ਇੰਡੀਆ’ ਗੱਠਜੋੜ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਪਰ 2014 ਮਗਰੋਂ ਇਸ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜੰਮੂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਵਿਵਹਾਰ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਨਹੀਂ ਹੈ।’’ -ਪੀਟੀਆਈ