ਮੁੱਖ ਖ਼ਬਰਾਂਦੇਸ਼ਵਿਦੇਸ਼ਖੇਡਾਂਕਾਰੋਬਾਰਚੰਡੀਗੜ੍ਹਦਿੱਲੀਪਟਿਆਲਾਸਾਹਿਤਫ਼ੀਚਰਸਤਰੰਗਖੇਤੀਬਾੜੀਹਰਿਆਣਾਪੰਜਾਬਮਾਲਵਾਮਾਝਾਦੋਆਬਾਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰਜਲੰਧਰਲੁਧਿਆਣਾਸੰਗਰੂਰਬਠਿੰਡਾਪ੍ਰਵਾਸੀ
ਕਲਾਸੀਫਾਈਡ | ਵਰ ਦੀ ਲੋੜਕੰਨਿਆ ਦੀ ਲੋੜਹੋਰ ਕਲਾਸੀਫਾਈਡ
ਮਿਡਲਸੰਪਾਦਕੀਪਾਠਕਾਂ ਦੇ ਖ਼ਤਮੁੱਖ ਲੇਖ
Advertisement

ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਭਲਕੇ

08:07 AM Nov 03, 2024 IST

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 2 ਨਵੰਬਰ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 1995 ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਉਸ ਅਰਜ਼ੀ ’ਤੇ 4 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਸ ’ਚ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ’ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ’ਚ ਵਾਧੂ ਦੇਰੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਜ਼ਾ-ਏ-ਮੌਤ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ’ਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਬੀਆਰ ਗਵਈ, ਜਸਟਿਸ ਪੀਕੇ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਕੇਵੀ ਵਿਸ਼ਵਨਾਥਨ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 25 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ’ਤੇ ਅਮਲ ਅਤੇ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਦਾਖ਼ਲ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ’ਚ ਵਾਧੂ ਦੇਰੀ ਹੋਣ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਚ 31 ਅਗਸਤ, 1995 ਨੂੰ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੇ ਗੇਟ ’ਤੇ ਹੋਏ ਧਮਾਕੇ ’ਚ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ 16 ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜੁਲਾਈ 2007 ’ਚ ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ-ਏ-ਮੌਤ ਸੁਣਾਈ ਸੀ। ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਰਚ 2012 ’ਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 72 ਤਹਿਤ ਉਸ ਤਰਫ਼ੋਂ ਰਹਿਮ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 3 ਮਈ ਨੂੰ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਸਜ਼ਾ-ਏ-ਮੌਤ ਘੱਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਯੋਗ ਅਧਿਕਾਰੀ ਉਸ ਦੀ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। -ਪੀਟੀਆਈ

Advertisement

ਕਰੀਬ 28 ਸਾਲ 8 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਚੁੱਕਿਆਂ ਹਾਂ: ਰਾਜੋਆਣਾ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਦਾਖ਼ਲ ਨਵੀਂ ਅਰਜ਼ੀ ’ਚ ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕਰੀਬ 28 ਸਾਲ ਅਤੇ 8 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਲਈ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚੋਂ ਉਸ ਨੇ 17 ਸਾਲ ਸਜ਼ਾ-ਏ-ਮੌਤ ਹਾਸਲ ਦੋਸ਼ੀ ਵਜੋਂ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਹਨ। ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਧ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਯੋਗ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ’ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਅਰਜ਼ੀ ’ਚ ਇਕ ਵੱਖਰੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਅਪਰੈਲ 2023 ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚ ਉਸ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਯੋਗ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਕਾਇਆ ਰਹਿਮ ਦੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ’ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਇਸ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਰਜ਼ੀਕਾਰ ਦੀ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ’ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਬਕਾਇਆ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

Advertisement
Advertisement