ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ: ਲੋਕਾਂ ਸਿਰੋਂ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਕਿੰਝ ਘਟੇ

ਵੱਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਰਸਾਲੇ ‘ਦਿ ਲੈਂਸੇਟ’ ਦੀ ਹਾਲੀਆ ਸੰਪਾਦਕੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਧੀਨ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਖੇਤਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਮਾੜੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੰਪਾਦਕੀ ਮੁਤਾਬਕ, “ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਖ਼ਰਚ ਹੁਣ ਬੇਹੱਦ ਥੋੜ੍ਹਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ (ਜੀਡੀਪੀ) ਦਾ ਕੇਵਲ 1.2 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਉਂ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਜੇਬ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਖ਼ਰਚ (ਆਊਟ ਆਫ ਪਾਕੇਟ) ਬਹੁਤ ਜਿ਼ਆਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁੱਢਲੀ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਤੇ ਵਿਆਪਕ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਬੇਹੱਦ ਲੋੜਵੰਦ ਤਬਕੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ’ਚ ਨਾਕਾਮ ਰਿਹਾ ਹੈ।” ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਿਆਰੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਵੀ ‘ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ’ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਪਰ ਵੱਡਾ ਅਡਿ਼ੱਕਾ ਜਿਸ ਦਾ ਭਾਰਤ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਿਹਤ ਦੇ ਅੰਕਡਿ਼ਆਂ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੈ।
ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਮਿਲਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜੀਅ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਤੇ ਨੇਪਾਲ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਖ਼ਰਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਖ਼ਰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਫਿਰ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕ ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਜਿਊਂਦੇ ਹਨ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੁਝ ਗ਼ਲਤ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨਾ ਪਏਗਾ। ‘ਲੈਂਸੇਟ’ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਮੁਤਾਬਕ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ’ਤੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਖ਼ਰਚ ਜੀ-20 ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ; ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਗਰੁੱਪ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਪ੍ਰਤੀ ਜੀਅ ਆਮਦਨੀ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਖੇਤਰ ’ਚ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾੜੀ ਰਹੀ ਤਾਂ ਜੀ-20 ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਰਤ ਕੇ ‘ਗਲੋਬਲ ਸਾਊਥ’ ਦਾ ਧੁਰਾ ਬਣਨ ਦੀਆਂ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹ ਸਕਣਗੀਆਂ।
ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ; ਕਰੀਬ ਪੰਜ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਨੇ ‘ਆਯੂਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ’ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਲੋੜਵੰਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਜਾਂ ਖੇਤਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਬੀਮਾ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮੰਤਵ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਦੇ ਪੱਲਿਓਂ ਹੁੰਦਾ ਖ਼ਰਚ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਹਿਮ ਇਲਾਜ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੰਭਾਲ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸੀ (ਆਪਣੀ ਜੇਬ ’ਚੋਂ ਪੈਸੇ ਖ਼ਰਚ ਕੇ ਕਈ ਗ਼ਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਹੋਰ ਮੁਥਾਜ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸਨ) ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਕਬੀਲਿਆਂ ਵਰਗੀਆਂ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀ।
ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਭਾਵੇਂ ਰਾਜ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਮੁਫ਼ਤ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਈ, ਭਾਵੇਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ; ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦੱਖਣ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੂਬੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿ਼ਆਦਾਤਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਨ ਤੇ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪੋ-ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸਕੀਮਾਂ ਚਲਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਨੇ ਆਯੂਸ਼ਮਾਨ ਸਕੀਮ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਹਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਬਿਹਤਰ ਸਿਹਤ ਢਾਂਚਾ ਵੀ ਹੈ। ਬਿਹਾਰ, ਝਾਰਖੰਡ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਰਗੇ ਸੂਬੇ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਆਯੂਸ਼ਮਾਨ ਸਕੀਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਕਵਰੇਜ ਘੱਟ ਸੀ, ਨੇ ‘ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਨ ਅਰੋਗਿਆ ਯੋਜਨਾ’ (ਆਯੂਸ਼ਮਾਨ ਸਕੀਮ ਦਾ ਨਵਾਂ ਨਾਂ) ਤਹਿਤ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵਰਗ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਇਆ ਹੈ।
ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ’ਤੇ ‘ਆਊਟ ਆਫ ਪਾਕੇਟ’ ਖ਼ਰਚ ਜੋ 2014-15 ਵਿਚ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕੁੱਲ ਸਿਹਤ ਖ਼ਰਚ ਦਾ 62.6 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀ, 2019-20 ਵਿਚ ਘਟ ਕੇ 47 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ‘ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਨ ਅਰੋਗਿਆ ਯੋਜਨਾ’ ਤਹਿਤ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਵਧਾਏ ਸਮਾਜਿਕ ਖ਼ਰਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਹੋਇਆ। ਸਿਹਤ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖ਼ਰਚ 2014-15 ਵਿੱਚ 5.7 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 2019-20 ਵਿੱਚ ਵੀ 9.3 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋ ਗਿਆ; ਔਸਤ ਪ੍ਰਤੀ ਜੀਅ ਮੈਡੀਕਲ ਖ਼ਰਚ 11,315 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 21,778 ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਇਸ ਪੱਖ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਅਕਤੀ ਐੱਸਸੀ, ਐੱਸਟੀ ਜਾਂ ਓਬੀਸੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੇ ਵਰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਦਿਹਾਤੀ ਜਾਂ ਸ਼ਹਿਰ, ਕਿਹੜੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਉਪਲੱਬਧ ਪੰਜ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਇਸ ਸਾਲਾਨਾ ਰਾਸ਼ੀ ਨੇ ਇਹ ਖ਼ਰਚ ਘਟਾਉਣ ’ਚ ਕਾਫੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਗ਼ਰੀਬ ਨੂੰ ਘੋਰ ਗ਼ਰੀਬੀ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਸਰਕਾਰ ਬਾਰੇ ਚੰਗਾ ਬੋਲਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ‘ਲੈਂਸੇਟ’ ਦੀ ਸੰਪਾਦਕੀ ਨੇ ਉਭਾਰਿਆ ਹੈ। 2021 ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ ਅਜੇ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਈ ਹੋਰ ਸਰਵੇਖਣ ਲਟਕੇ ਹੋਏ ਹਨ: ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੱਲਿਓਂ ਹੁੰਦੇ ਖ਼ਰਚ ਤੇ ਆਬਾਦੀ ’ਚ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਜੀਅ ਦਰ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਕਿਵੇਂ ਲਾਓਗੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੁਹੱਈਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਕਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਧਿਆਨ ’ਚ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਅੰਕੜੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਪੁਰਾਣੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਉੱਚੇ ਦਰਮਿਆਨੀ-ਆਮਦਨੀ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਉੱਚ ਆਮਦਨੀ ਵਾਲੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੋ ਲੰਮੀ ਤੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਜਿ਼ੰਦਗੀ ਜਿਊਣ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਆਹਾਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਚੁਸਤ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਿਹਤਮੰਦ ਮੁਲਕ ਬਣਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣਾਉਣ ਜਾਂ ਮਾਵਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ, ਗਰਭ ਧਾਰਨ ਦੌਰਾਨ ਮੈਡੀਕਲ ਸਹਾਇਤਾ ਤੇ ਜਣੇਪੇ ਅਤੇ ਪੌਸ਼ਟਿਕਤਾ ਬਾਰੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਵੀ ਓਨੇ ਘੱਟ ਵਿਕਸਿਤ ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਜਿੰਨੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਕਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤਹਿਤ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ (ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਮਾਜਿਕ ਸਿਹਤ ਕਾਰਕੁਨ) ਅਤੇ ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਘਰ-ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਜਣੇਪੇ ਸਬੰਧੀ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਵੀ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਵਧਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਾਭਦਾਇਕ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਖੇਤਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਉੱਤੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕਈ ਰੋਗ ਚਿੰਬੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਈ ਡਾਕਟਰ ਤੇ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਵੀ ਤੁਰੰਤ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਿੱਸਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵੱਧ ਪੈਸੇ ਵਸੂਲਦੇ ਹਨ ਤੇ ਮਰੀਜ਼ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਛੁੱਟੀ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਕਸਰ ਘਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਪਾਉਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੀ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਏਜੰਟ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚਾਲੇ ਬਿੱਲ ’ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਆਖ਼ਰਕਾਰ, ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਘਰ ਲਿਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਨਗਦੀ ਰਹਿਤ ਇਲਾਜ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਆਉਂਦੇ ਕਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲ ਅਕਸਰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਕੇ ਮੋੜ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਈ ਬਿੱਲ ਅਜੇ ਬਕਾਇਆ ਪਏ ਹਨ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਣਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਬਦਲਣਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹੱਥ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਹੈ ਪਰ ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮਿਆਦੀ ਸਰਵੇਖਣਾਂ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੋ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਖੇਤਰ ਦੀ ਗ਼ੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸਮਝ ਦੇ ਸਕਣਗੇ। ਕੁਝ ਸਮਾਜ ਪੱਖੀ ਡਾਕਟਰ ਆਪਣੇ ਹਸਪਤਾਲ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਗ਼ੈਰ-ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਕਿਫ਼ਾਇਤੀ ਦਰਾਂ ’ਤੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਕੇ ਬਿਨਾਂ ਨਫ਼ਾ-ਨੁਕਸਾਨ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਖੇਤਰ ਬਿਮਾਰ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਤ ਧਾਰਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। 2047 ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਵੋਟਾਂ ਤਾਂ ਖਿੱਚ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਸਣੇ ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਲੰਮਾ ਤੇ ਕਠੋਰ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ; ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਗ਼ਰੀਬੀ ’ਚ ਜਕਡਿ਼ਆ ਨਿਮਨ ਦਰਮਿਆਨੀ ਆਮਦਨ ਵਾਲਾ ਮੁਲਕ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ।
*ਲੇਖਕ ਸੀਨੀਅਰ ਆਰਥਿਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਹੈ।