ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ’ਤੇ ਸਿੰਜਾਈ ਟੈਕਸ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨਾ ਭੁੱਲੀ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ

ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਂਤ
ਡੱਬਵਾਲੀ, 10 ਜੂਨ
ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਿਹਰਾ ਬਦਲਣ ਮਗਰੋਂ ਨਵੇਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ’ਤੇ ਸਿੰਜਾਈ ਪਾਣੀ ਟੈਕਸ (ਆਬਿਆਨਾ) ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਐਲਾਨ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੰਬਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚੀਆਂ ਫੜਾ ਕੇ ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ’ਚ ਮੁੜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਆਬਿਆਨਾ ਵਸੂਲਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਵਸੂਲੀ ਦੀ ਆਖ਼ਰੀ ਮਿਤੀ 30 ਜੂਨ ਮਿੱਥੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਮ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਐਲਾਨ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਭੁੱਲ ਗਈ।
ਸਿੰਜਾਈ ਟੈਕਸ ਮੁਆਫ਼ੀ ਸਬੰਧੀ 24 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਵੱਲੋਂ ਆਬਿਆਨਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਟ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ 4299 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ 140 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਮੁਆਫ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 54 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਲਾਨਾ ਰਾਹਤ ਦਾ ਮੁੱਢ ਬੱਝਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਜਾਈ ਲਈ 16 ਹਜ਼ਾਰ 932 ਆਊਟਲੇਟ ਤੈਅ ਹੈ। ਸਿੰਜਾਈ ਟੈਕਸ ਦੀ ਬਾਕੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਰੀਬ 24 ਲੱਖ ਹੇਕਟੇਅਰ ਜ਼ਮੀਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਬੀ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ 12 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਅਤੇ ਖਰੀਫ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ 12 ਲੱਖ ਹੇਕਟੇਅ ਜ਼ਮੀਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।
ਚਰਚਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟੈਕਸ ਖ਼ਾਤਮੇ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੋਚ-ਸਮਝ ਕੇ ਉਲਟਾਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਆਗਾਮੀ ਮਹੀਨਿਆਂ ’ਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਮੌਕੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਪੇਂਡੂ ਹਰਿਆਣਾ ’ਚ ਵੱਡਾ ਖਾਮਿਆਜ਼ਾ ਭੁਗਤਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਂਝ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਘੋਸ਼ਣਾ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਆਬਿਆਨਾ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਹਰ ਵਰ੍ਹੇ ਰਬੀ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਆਬਿਆਨਾ ਵਸੂਲੀ ਦੀ ਸੂਚੀ 15 ਮਈ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਲਿਸਟਾਂ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਆਉਣ ਕਰਕੇ ਨੰਬਰਦਾਰਾਂ ਲਈ ਆਬਿਆਨਾ ਵਸੂਲੀ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣ ਗਈ ਹੈ।
ਨੰਬਰਦਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੈਦਿਯਾਲ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਮੁੜ ਤੋਂ ਆਬਿਆਨਾ ਵਸੂਲਣਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਗਲਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਟੈਕਸ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਦੱਸ ਕੇ ਵਸੂਲੀ ਦੀ ਮਿਤੀ ਅਗਾਂਹ 30 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਕੇ ਪੂਰੀ ਵਸੂਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।