ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 24 ਜੁਲਾਈ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ 50,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਹਲਦਵਾਨੀ ’ਚ ਰੇਲਵੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ, ਦੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰੇਲਵੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।  ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਹਲਦਵਾਨੀ ਵਿੱਚ ਰੇਲਵੇ ਦੁਆਰਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤੀ ਗਈ 29 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 5 ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ।  ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਕਿਵੇਂ ਅਤੇ ਕਿੱਥੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।  ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਆਖਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਇਸ ਧਰਤੀ ’ਤੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਹਨ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਬੇਰਹਿਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।’’ -ਪੀਟੀਆਈ