ਜੀਐੱਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਮੀਟਿੰਗ: ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਜੀਐੱਸਟੀਐੱਨ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਗੈਰ-ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਸਿਤ ਰਾਜ ਫ਼ਿਕਰਮੰਦ

* ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਆਤਿਸ਼ੀ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਵਿਰੋਧ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 11 ਜੁਲਾਈ
ਕਈ ਗੈਰ-ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਸਿਤ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਐੱਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਨੂੰ ਜੀਐੱਸਟੀ ਨੈੱਟਵਰਕ (ਜੀਐੱਸਟੀਐੱਨ) ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇਣ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ’ਤੇ ਫਿਕਰਮੰਦੀ ਜਤਾਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ‘ਟੈਕਸ ਅਤਿਵਾਦ’ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਵ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣਾ ਧਮਕਾਉਣਾ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜ਼ਰੀਏ ਕਾਲੇ ਧਨ ਨੂੰ ਸਫ਼ੇਦ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਬਾਰੇ ਐਕਟ (ਪੀਐੱਮਐੱਲਏ) ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਜੀਐੱਸਟੀਐੱਨ, ਜੋ ਵਸਤਾਂ ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਰ ਪਿਛਲੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੇਖਦੀ ਹੈ, ਨੂੰ ਐਂਟਿਟੀਜ਼ ਦੀ ਉਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਈਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਜੀਐੱਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ 50ਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸ਼ਾਸਿਤ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਉਪਰੋਕਤ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫਿਕਰ ਜਤਾਉਂਦਿਆਂ ਚਰਚਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਆਤਿਸ਼ੀ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ‘‘ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਰੱਖਿਆ...ਦਿੱਲੀ, ਪੰਜਾਬ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਤਾਮਿਲ ਨਾਡੂ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਕਰਨਾਟਕ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਤਿਲੰਗਾਨਾ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਫ਼ਿਕਰ ਰੱਖੇ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ’ਤੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।’’ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਚਰਚਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਇਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਈਡੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ, ਜੇਕਰ ਉਸ ਨੇ ਜੀਐੈੱਸਟੀ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਜਿਹੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸ ਅਤਿਵਾਦ ਵਧੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਲਈ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੈ।’’ ਆਤਿਸ਼ੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਉਂ ਜੋ ਜੀਐੱਸਟੀਐੱਨ ਨੂੰ ਪੀਐੱਮਐੱਲਏ ਅਧੀਨ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂ ਵੱਡੇ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਜੀਐੱਸਟੀ ਅਧੀਨ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋ ਤਾਂ ਈਡੀ ਰਿਟਰਨ ਫਾਈਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਜਿਹੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਈਡੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੀਐੈੱਸਟੀ ਤਹਿਤ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰੋੜਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁ਼ਦ ਨੂੰ ਪੀਐੱਮਐੱਲਏ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਹਾਂ।’’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਜੀਐੱਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਸਤਾਂ ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਰ ਨੂੰ ਈਡੀ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਸੰਘੀ ਏਜੰਸੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਟੈਕਸ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਇਸ ਪੇਸ਼ਕਦਮੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹਨ। -ਪੀਟੀਆਈ

ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਪਾਰੀ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਾਂਗੇ: ਕਾਂਗਰਸ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਪਾਰੀ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰੇਗੀ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੀਐੱਮਐੱਲਏ ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਸੱਜਰੀ ਸੋਧ ਨਾਲ ਐੱਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਪਾਰੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਮਿਲੇਗੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਪਬਲੀਸਿਟੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਖੀ ਪਵਨ ਖੇੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀਐੱਸਟੀ ਨੂੰ ਪੀਐੱਮਐੱਲਏ ਅਧੀਨ ਲਿਆਉਣ ਨਾਲ ਈਡੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਪਾਰੀ ਜਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਸਕੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਜੀਐੱਸਟੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸੁਖਾਲਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। -ਪੀਟੀਆਈ

ਆਨਲਾਈਨ ਗੇਮਿੰਗ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ’ਤੇ 28 ਫੀਸਦ ਜੀਐੱਸਟੀ

* ਸਨਿੇਮਾਘਰਾਂ ’ਚ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਹੋਵੇਗਾ ਸਸਤਾ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਵਸਤਾਂ ਤੇ ਸੇਵਾ ਟੈਕਸ (ਜੀਐੱਸਟੀ) ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਅੱਜ ਆਨਲਾਈਨ ਗੇਮਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਕੈਸੀਨੋ ਤੇ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀ ਦੌੜ ਦੇ ਕੁੱਲ ਕਾਰੋਬਾਰ ’ਤੇ 28 ਫੀਸਦ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਾਮਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਇੱਥੇ ਹੋਈ ਜੀਐੱਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਸਨਿੇਮਾ ਘਰਾਂ ’ਚ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੇ ਸਾਮਾਨ ’ਤੇ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਪੰਜ ਫੀਸਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੀਐਸਟੀ ਦਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਪ ਕਰ ਲਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਐੱਸਯੂਵੀ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ’ਚ ਵੀ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਮਗਰੋਂ ਸੀਤਾਰਾਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀਐੱਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਸਨਿੇਮਾਘਰਾਂ ’ਚ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੇ ਸਾਮਾਨ ’ਤੇ 18 ਫੀਸਦ ਦੀ ਥਾਂ ਪੰਜ ਫੀਸਦ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਜੀਐੱਸਟੀ ਲਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਇਲਾਜ ਵਾਲੀ ਦਵਾਈ ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਸਮੇਂ ਵਰਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਦਵਾਈ ਨੂੰ ਜੀਐੱਸਟੀ ਦੇ ਘੇਰੇ ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਚੰਦਰਿਮਾ ਭੱਟਾਚਾਰੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਦਵਾਈ ਡਨਿਟਕਸੀਮੈਬ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਸਮੇਂ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਫੂਡ ਫਾਰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮੈਡੀਕਲ ਪਰਪਜ਼ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਨੂੰ ਜੀਐੱਸਟੀ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇਣ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਉਪ ਗ੍ਰਹਿ ਲਾਂਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੀਐੱਸਟੀ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। -ਪੀਟੀਆਈ