ਐੱਨਡੀਪੀਐੱਸ ਐਕਟ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ਗੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣਾ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 19 ਸਤੰਬਰ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐੱਨਡੀਪੀਐੱਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਕਿਸੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਪੇਸ਼ਗੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣਾ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਬੀਆਰ ਗਵਈ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੇ ਜਸਟਿਸ ਅਰਵਿੰਦ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਕੇਵੀ ਵਿਸ਼ਵਨਾਥਣ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ’ਚ ਐੱਨਡੀਪੀਐੱਸ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਰੈਗੂਲਰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਦੀ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਇਕ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਚਾਰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਪੇਸ਼ਗੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਣਵਾਈ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
ਪਟੀਸਨਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਛੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ’ਚੋਂ ਚਾਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਇਕ ਪੱਕੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ’ਤੇ ਹੈ। ਇਸ ’ਤੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਹੈਰਾਨੀ ਜਤਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ,‘ਐੱਨਡੀਪੀਐੱਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਪੇਸ਼ਗੀ ਜ਼ਮਾਨਤ? ਐੱਨਡੀਪੀਐੱਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੰਝ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ।’ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐੱਨਡੀਪੀਐੱਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਪੇਸ਼ਗੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣਾ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਕਲਕੱਤਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਪੱਕੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਸਬੰਧੀ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। -ਪੀਟੀਆਈ