ਲੇਟਰਲ ਐਂਟਰੀ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਯੂ-ਟਰਨ

* ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਜੀਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ’ਚ ਲੇਟਰਲ ਐਂਟਰੀ ਜ਼ਰੀਏ ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਦੱਸਿਆ
* ਚਿਰਾਗ ਪਾਸਵਾਨ ਵੱਲੋਂ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 20 ਅਗਸਤ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਯੂਪੀਐੱਸਸੀ ਨੂੰ ‘ਲੇਟਰਲ ਐਂਟਰੀ’ ਰਾਹੀਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਸਬੰਧੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਅਮਲਾ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਜੀਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਯੂਪੀਐੱਸਸੀ) ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਪ੍ਰੀਤੀ ਸੂਦਨ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਣਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 17 ਅਗਸਤ ਨੂੰ 45 ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰਾਂ, ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਉਪ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦੀ ‘ਲੇਟਰਲ ਐਂਟਰੀ’ ਰਾਹੀਂ ਭਰਤੀ ਲਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਭਰਤੀਆਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ (ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਸਣੇ) ਵਜੋਂ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਓਬੀਸੀ, ਐੱਸਸੀ ਤੇ ਐੱਸਟੀ’ਜ਼ ਦੇ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਹੱਕਾਂ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੇ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਉਧਰ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ’ਚ ਭਾਈਵਾਲ ਲੋਕ ਜਨਸ਼ਕਤੀ ਪਾਰਟੀ (ਰਾਮ ਵਿਲਾਸ) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚਿਰਾਗ ਪਾਸਵਾਨ ਨੇ ਲੇਟਰਲ ਐਂਟਰੀ ਸਬੰਧੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ‘ਐੱਸਸੀ, ਐੱਸਟੀ ਤੇ ਓਬੀਸੀ’ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਜਨਤਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਦਿਖਾਉਣਗੀਆਂ। ਪਾਸਵਾਨ ਨੇ ‘ਚੋਣਵੀਂ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ’ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਇੰਡੀਆ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਕੀਤੀ। ਜੀਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਯੂਪੀਐੱਸਸੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ‘ਸਾਡੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਢਾਂਚੇ’ ਦਾ ਅਹਿਮ ਅਧਾਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਨਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਖਾਤਿਬ ਹੋਣਾ ਤੇ ਸਮਾਵੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪਾਸਾਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਕਿਉਂ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਹੁਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਹਾਰਤ ਤੇ ਇਕਹਿਰੇ ਕੇਡਰ ਵਾਲੀ ਪੋਸਟ ਮਨੋਨੀਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਲਈ ਕਿਸੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਉੱਤੇ ਵਧੇਰੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤੇ ੍ਯ ਜਾਣ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਇਸ ਪਹਿਲੂ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਤੇ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।’’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਮੈਂ ਯੂਪੀਐੱਸਸੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ 17 ਅਗਸਤ 2024 ਨੂੰ ਲੇਟਰਲ ਐਂਟਰੀ ਜ਼ਰੀਏ ਭਰਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।’’
ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਤੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਲਈ ਇਹ ਪੇਸ਼ਕਦਮੀ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲੁਕੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਕ ਸਿਧਾਂਤ ਵਜੋਂ ਲੇਟਰਲ ਐਂਟਰੀ ਦੀ ਸ੍ਰੀ ਵੀਰੱਪਾ ਮੋਇਲੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਦੂਜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਰਿਫਾਰਮਜ਼ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਜੋ 2005 ਵਿਚ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਨੇ ਤਾਈਦ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸਾਲ 2013 ਵਿਚ 6ਵੇਂ ਪੇਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਵੀ ਇਸੇ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਸਨ।’’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਵੀ ਲੇਟਰਲ ਐਂਟਰੀ ਜ਼ਰੀਏ ਭਰਤੀ ਦੇ ਕਈ ਹਾਈ-ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਕੇਸ ਹਨ। ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੇਲੇ ਵੀ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਵਿਚ ਸਕੱਤਰ ਜਿਹੇ ਅਹਿਮ ਅਹੁਦੇ, ਯੂਆਈਡੀਏਆਈ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਆਦਿ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇ ਅਮਲ ਨੂੰ ਲਾਂਭੇ ਰੱਖ ਕੇ ਲੇਟਰਲ ਐਂਟਰੀ ਜ਼ਰੀਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਇਹ ਤੱਥ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲੁਕਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬਦਨਾਮ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸੁਪਰ-ਬਿਊਰੋਕਰੇਸੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਜੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੀ ਸੀ।’’ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2014 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਲੇਟਰਲ ਐਂਟਰੀਆਂ ਐਡਹਾਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਥਿਤ ਪੱਖਪਾਤ ਦੇ ਕੇਸ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ ਜਦੋਂਕਿ ‘ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਅਮਲ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਤੇ ਮੋਕਲਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ।’ -ਪੀਟੀਆਈ

ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੇ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੀ ਹਰ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਰਾਖੀ ਕਰਾਂਗੇ: ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ:

ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੇਟਰਲ ਐਂਟਰੀ ਜ਼ਰੀਏ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ’ਚ ਭਰਤੀ ਸਬੰਧੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੇ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰੇਗੀ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ‘ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ’ ਨੂੰ ਨਾਕਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਐਕਸ ’ਤੇ ਇਕ ਪੋਸਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ, ‘‘ਮੈਂ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ... ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ’ਤੇ ਲੱਗੀ 50 ਫੀਸਦ ਦੀ ਹੱਦ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ਅਧਾਰਿਤ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ।’’ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਗੱਠਜੋੜ ਵਿਚਲੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ‘ਯੂ-ਟਰਨ’ ਲੈਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਖੜਗੇ ਨੇ ਐਕਸ ’ਤੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ‘ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੇ ਹੰਕਾਰ’ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਖੜਗੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ-ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਹਨ, ਉਹ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਖੋਹਣ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਜੁਗਤਾਂ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚੌਕਸ ਰਹਿਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਜੈਰਾਮ ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਕੁਝ ਮੰਤਰੀਆਂ ਉੱਤੇ ਤਨਜ਼ ਕਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੇਟਰਲ ਐਂਟਰੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ’ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਅਚਾਨਕ ‘ਲੀਹੋਂ ਲੱਥ’ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਤਾਰੀਫ਼ ਕਰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਸੋਮਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਲੇਟਰਲ ਐਂਟਰੀ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੁਝ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਭੰਡ ਰਹੇ ਸਨ। ਕੁਝ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਕੁਮੈਂਟੇਟਰਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਸਿਰ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਮੜ੍ਹੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਅਚਾਨਕ ਗੱਡੀ ਲੀਹੋਂ ਲੱਥ ਗਈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾਨ-ਬਾਇਓਲੋਜੀਕਲ ਪੀਐੱਮ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਦੇ ਚੈਂਪੀਅਨ ਵਜੋਂ ਤਾਰੀਫ਼ ਕਰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਖੰਡ ਦੀ ਕੋਈ ਹੱਦ ਨਹੀਂ ਹੈ!’’ ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੂੰ ਵੀ ਭੰਡਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਰੀਅਲ ਤੇ ਰੀਲ ਲਾਈਫ’ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਫ਼ਰਕ ਹੈ। ਉਧਰ ਪਵਨ ਖੇੜਾ ਨੇ ਇਕ ਵੀਡੀਓ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ, ‘‘ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ‘ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ’ ਸੁਣਨ।’’ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਖਿਲੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ‘ਪੀਡੀਏ ਫਾਰਮੂਲੇ’ ਦੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਆਰਜੇਡੀ ਆਗੂ ਤੇਜਸਵੀ ਯਾਦਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ’ਚ ‘ਲੇਟਰਲ ਐਂਟਰੀ’ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਰਕਾਰ ’ਚ ਸਿਖਰਲੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ, ਜੋ ਆਰਐੈੱਸਐੱਸ ਪ੍ਰਤੀ ਝੁਕਾਅ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮੁਖੀ ਮਾਇਆਵਤੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋੋਂ ਕੀਤੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭਰਤੀ ਸਬੰਧੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਵਾਪਸ ਲੈੈਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। -ਪੀਟੀਆਈ

ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਬਸਪਾ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਦੇ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਨੂੰ ਹਮਾਇਤ

ਜਲੰਧਰ:

ਦਲਿਤਾਂ ਤੇ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ 21 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ‘ਭਾਰਤ ਬੰਦ’ ਦੇ ਸੱਦੇ ਨੂੰ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਹਮਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਨਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਦਲਿਤ ਐਂਡ ਆਦਿਵਾਸੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਨੇ ਐੱਸਸੀ, ਐੱਸਟੀ ਤੇ ਓਬੀਸੀ ਲਈ ਨਿਆਂ ਤੇ ਬਰਾਬਰੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਸਪਾ ਆਗੂ ਬਲਵਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਸੁਪਰੀਮੋ ਮਾਇਆਵਤੀ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਸੂਬਾਈ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੋਧ-ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਅਤੇ ‘ਸ਼ਾਂਤਮਈ’ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਵੱਖ ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਧਰਨਾ ਦੇਣਗੇ। ਬਸਪਾ ਆਗੂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਚੁੱਪ ’ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਨ। -ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ