ਨੀਟ-ਯੂਜੀ ਬਾਰੇ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰੇਗੀ ਸਰਕਾਰ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 2 ਜਨਵਰੀ

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਨੀਟ-ਯੂਜੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਬਾਰੇ ਸੱਤ ਮੈਂਬਰੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰੇਗੀ। ਸਿਖ਼ਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 2 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਵਿਵਾਦਾਂ ’ਚ ਘਿਰੀ ਨੀਟ-ਯੂਜੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੌਮੀ ਟੈਸਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ (ਐੱਨਟੀਏ) ਦੇ ਕੰਮਕਾਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨੀਟ-ਯੂਜੀ (ਕੌਮੀ ਯੋਗਤਾ ਕਮ ਦਾਖ਼ਲਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਅੰਡਰ ਗ੍ਰੈਜੁਏਟ) ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੜਬੜੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਸਰੋ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁਖੀ ਕੇ. ਰਾਧਾਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸੱਤ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਸੀ।

ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੌਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਪੀਐੱਸ ਨਰਸਿਮ੍ਹਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਮਨੋਜ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰੇਗੀ। ਕਾਨੂੰਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮਾਮਲਾ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।’’ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਦਿਆਂ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੀਵ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਪਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਪੂਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਛਪਾਈ ਆਦਿ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਵੇਰਵੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। -ਪੀਟੀਆਈ

Amarpreet