ਸਰਕਾਰੀ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੀ ਕਗਾਰ ’ਤੇ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਪਣੇ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਤਕਰੀਬਨ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਰਾਜ ਦੀ ਕੁੱਲ ਊਰਜਾ (ਅਨਰਜੀ) ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਸਿਰਫ 3 ਫ਼ੀਸਦ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਇਸ ਦੀ ਮਾਤਰਾ 40 ਫ਼ੀਸਦ ਤੱਕ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸਟੇਟ ਸੈਕਟਰ ਥਰਮਲ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ 24.74 ਫ਼ੀਸਦ ਹੈ। ਹਾਲਤ ਇੰਨੀ ਗੰਭੀਰ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ, ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਸਥਾਈ ਤੌਰ ਤੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰੋਪੜ ਅਤੇ ਲਹਿਰਾ ਮੁਹੱਬਤ ਵਾਲੇ ਬਾਕੀ ਦੋ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਪਲਾਂਟ ਲੋਡ ਫੈੱਕਟਰ (ਪੀਐੱਲਐੱਫ) ਅਜਿਹਾ ਮਾਪਦੰਡ ਹੈ ਜੋ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਪਲਾਂਟ ਕਿੰਨੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿਚ ਰਿਹਾ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2018-19 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਊਰਜਾ ਦਾ ਪੀਐੱਲਐੱਫ 22.37 ਫ਼ੀਸਦ ਸੀ ਜੋ ਘਟ ਕੇ ਸਾਲ 2019-20 ਵਿਚ ਸਿਰਫ 12.73 ਫ਼ੀਸਦ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2009-10 ਦੌਰਾਨ ਰੋਪੜ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਨੇ 91.11 ਫ਼ੀਸਦ ਅਤੇ ਸਾਲ 2011-12 ਵਿਚ ਲਹਿਰਾ ਮੁਹੱਬਤ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਨੇ 94.31 ਫ਼ੀਸਦ ਪੀਐੱਲਐੱਫ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸਟੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦਾ ਪੀਐੱਲਐੱਫ 50.24 ਫ਼ੀਸਦ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਟੇਟ ਸੈਕਟਰ ਥਰਮਲ ਦਾ ਪੀਐੱਲਐੱਫ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਅਥਾਰਟੀ (CEA) ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਕੀ ਸੂਬੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਬਿਹਤਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿਚ ਬਾਕੀ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਸਟੇਟ ਸੈਕਟਰ ਥਰਮਲ ਦਾ ਪੀਐੱਲਐੱਫ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਯੂਪੀ (57.98%), ਰਾਜਸਥਾਨ (53.16%), ਹਰਿਆਣਾ (29.42%), ਗੁਜਰਾਤ (39.70%), ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ (55.90%) ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ (51.44%)। ਇਸ ਲਈ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਟੇਟ ਸੈਕਟਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਿਰਫ 1967 ਮਿਲੀਅਨ ਯੂਨਿਟ (MU) ਥਰਮਲ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰ ਸਕਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਯੂਪੀ 27852 MU, ਰਾਜਸਥਾਨ 311178 MU, ਹਰਿਆਣਾ 7030 MU, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 24598 MU ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਚ 48239 MU ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਟੇਟ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੀਐੱਸਪੀਸੀਐੱਲ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਠੋਸ ਯੋਜਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪਛਵਾੜਾ ਕੋਲੇ ਦੀ ਖਾਣ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬੰਦ ਪਈ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਰੋਪੜ ਵਿਚ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਚਾਰੇ ਇਕਾਈਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਅਥਾਰਟੀ (CEA) ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੇ ਲਾਭਕਾਰੀ ਜੀਵਨ ਦੇ 25 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਕਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਕਦੇ ਵੀ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਕੇਵਲ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਅਤੇ ਕੋਲੇ ਦੀ ਖਾਣ ਬੰਦ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਨੁਕਸਾਨ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਖਤ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।

ਸਰਕਾਰੀ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦਾ ਪੀਐੱਲਐੱਫ ਘੱਟ ਕਿਉਂ ?

ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦਾ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਕਿਉਂ ਘਟਿਆ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੀਐੱਲਐੱਫ ਵੀ ਘਟ ਗਿਆ। ਬਠਿੰਡਾ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਬੰਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਰੋਪੜ ਅਤੇ ਲਹਿਰਾ ਮੁਹੱਬਤ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਆਪਣੀ ਬਣਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੇ? ਇਸ ਦਾ ਮੂਲ ਕਾਰਨ ਰਾਜ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖੇਤਰ ਦੇ ਰਾਜਪੁਰਾ ਅਤੇ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਪਲਾਂਟਾਂ ਤੋਂ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਲਾਂਟ ਸੁਪਰਕਰੀਟੀਕਲ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨਾਲ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਇਹ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਘੱਟ ਕੋਲੇ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਫਲਸਰੂਪ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਾਲਣ ਖਰਚਾ (ਫਿਊਲ ਕਾਸਟ) ਘੱਟ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਜੋ ਸਬ-ਕਰੀਟੀਕਲ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨਾਲ ਚਲਦੇ ਹਨ, ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਲਾ ਫੂਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਾਲਣ ਖਰਚਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਲੋਡ ਸਰਦੀਆਂ ਵਿਚ 5000-6000 ਮੈਗਾਵਾਟ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗਰਮੀਆਂ ਵਿਚ ਇਹ 12000-13000 ਮੈਗਾਵਾਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ ਅਤੇ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਲਣ ਖਰਚੇ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਮੈਰਿਟ ਆਰਡਰ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਨਿ੍ਹਾਂ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦਾ ਬਾਲਣ ਖਰਚਾ (ਫਿਊਲ ਕਾਸਟ) ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਰਿਟ ਆਰਡਰ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਚਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਰਾਜਪੁਰਾ ਤੇ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਪਲਾਂਟ ਦਾ ਸਾਲ 2019-20 ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਬਾਲਣ ਖਰਚਾ 3.08 ਅਤੇ 3.52 ਰੁਪਏ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਰੋਪੜ ਅਤੇ ਲਹਿਰਾ ਮੁਹੱਬਤ ਪਲਾਂਟ ਦਾ ਬਾਲਣ ਖਰਚਾ (ਫਿਊਲ ਕਾਸਟ) 3.92 ਅਤੇ 4.51 ਰੁਪਏ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਥਰਮਲ ਦੀਆਂ ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਮੈਰਿਟ ਆਰਡਰ ਮੁਤਾਬਕ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਲੋਡ ਤਕਰੀਬਨ 9000 ਮੈਗਾਵਾਟ ਤੋਂ ਟੱਪਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੀਐੱਲਐੱਫ ਵੀ ਘੱਟ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।

ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਵਧਦੀ ਕੀਮਤ

ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਘਟਣ ਕਾਰਨ ਬਾਹਰਲੇ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਰੀਦ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਸਾਲ 2019-20 ਦੌਰਾਨ ਇਹ 80 ਫ਼ੀਸਦ ਦੇ ਕਰੀਬ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਇਹ 50 ਫ਼ੀਸਦ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਬੀਤੇ ਸਾਲ ਪੀਐੱਸਪੀਸੀਐੱਲ ਨੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 10771 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦੀ ਪਰ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਕੀਮਤ ਵਿਚ 27.69 ਫ਼ੀਸਦ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਸਾਲ 2018-19 ਵਿਚ 4.76 ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 2019-20 ਵਿਚ ਇਹ ਕੀਮਤ 6.08 ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਲਹਿਰਾ ਮੁਹੱਬਤ ਅਤੇ ਰੋਪੜ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਰੇਟ 8.75 ਅਤੇ 7.54 ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿਚ ਬਗੈਰ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ 700 ਕਰੋੜ ਦੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਖਰਚੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਰਾਜ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਲਾਂਟ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਘੱਟ ਪੀਐੱਲਐੱਫ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਕਾਰਨ ਰਾਜ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਬੋਝ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਮੂਲ ਕਾਰਨ

ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨੂੰ ਨਕਾਰਦਿਆਂ ਤਤਕਾਲੀਨ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ 2007-09 ਦੇ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜਪੁਰਾ ਅਤੇ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ, ਦੋਵੇਂ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਸਟੇਟ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ। ਜੇਕਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਵਾਂਗ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਸੰਤੁਲਿਤ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਉਂਦਾ ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਸਟੇਟ ਸੈਕਟਰ ਵਿਚ ਰੱਖਦਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਸੰਪੂਰਨ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਹੀ ਅੱਜ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਹਨ।

ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ

ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੁੰਜੀ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿਚ ਸਟੇਟ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਕੋਲੇ ਦਾ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਪਲਾਂਟ ਲਾਉਣਾ ਤਾਂ ਮੁਮਕਨਿ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਭਵਿੱਖ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਸਰੋਤਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਬਦਲ ਜੋ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਹੋਵੇ। ਅਜਿਹਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਬਨਿਾਂ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਖਰਚਿਆਂ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੇ ਪਲਾਂਟਾਂ ਤੇ ਘੱਟ ਪੀਐੱਲਐੱਫ ਦੇ ਕਾਰਨ ਖਰਚੇ ਵੀ ਬਚਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੇ ਇਹ ਖਰਚੇ ਸਾਲ 2018-19 ਵਿਚ 686 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਦੁਗਣੇ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ਸਾਲ 2019-20 ਦੌਰਾਨ 1445 ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੇ ਪਲਾਂਟਾਂ ਤੇ ਇਹ ਖਰਚਾ ਤਕਰੀਬਨ 700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਪਣੀ ਖਾਣ ਨੂੰ ਬਨਿਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਦੇ ਮੁੜ ਚਾਲੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਖਾਣ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ 7 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਕੋਲਾ ਕੱਢਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਜੇ ਆਪਣੇ ਪਲਾਂਟਾਂ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਦਾਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਾਲਾਨਾ 600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਚਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਦੈ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਪੀਐੱਸਪੀਸੀਐੱਲ ਨੂੰ 15628 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿਚ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਕਾਇਆ ਕਰਜ਼ਾ 31614 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 17214 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੀਐੱਸਪੀਸੀਐੱਲ ਨੂੰ ਬਠਿੰਡਾ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਨਾਲ ਵੀ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਹੁਣ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀਆਂ ਸੰਪਤੀਆਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਢੁੱਕਵਾਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰੀ ਪਲਾਂਟਾਂ ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਵਿਹਲੀ ਪਰ ਸਿੱਖਿਅਤ ਮਨੁੱਖੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ, ਆਪਣੀ ਖਾਣ ਤੋਂ ਸਸਤੇ ਤੇ ਵਧੀਆ ਕੋਲੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ, ਸੁਪਰਕਰੀਟਕਲ ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦਾ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਟੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਹੁਣ ਵੀ ਸੁਰਜੀਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਹੋਰ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਬਿਜਲੀ ਰਾਜ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਚਾਲਕ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਸਸਤਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਬਦਲਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇੱਛਾ-ਸ਼ਕਤੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸੰਭਵ ਹੈ।

*ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਪੀਐੱਸਪੀਸੀਐੱਲ।
ਸੰਪਰਕ: 98558-77461