ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਲੇਬਰ ਚਾਰਜ ’ਚ ਇੱਕ ਰੁਪਏ ਵਾਧੇ ਦਾ ਐਲਾਨ

* ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਮੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ਾ ਮੁਕਤ ਅਤੇ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਰੱਖਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ

ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਨਿਊਜ਼ ਸਰਵਿਸ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 1 ਅਕਤੂਬਰ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਣੇ ਅੜਿੱਕਿਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਦਿਆਂ ਅੱਜ ਖ਼ਰੀਦ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਲੇਬਰ ਚਾਰਜ ਇੱਕ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਵਧਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਚੌਲ ਮਿੱਲ ਮਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਲੇਬਰ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਜ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਕਰੀਬ 18 ਕਰੋੜ ਦੀ ਵਾਧੂ ਅਦਾਇਗੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਜ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਉਹ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਦੌਰਾਨ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਦੌਰੇ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿਣਸ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਅਤੇ ਲਿਫ਼ਟਿੰਗ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਦੇਖ ਰੇਖ ਕਰਨ। ਉਧਰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਅੱਜ ਤੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਟਾਵੇਂ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਝੋਨਾ ਆਇਆ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਮੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਅਤੇ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਖ਼ਰੀਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖ਼ਰੀਦ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ 185 ਲੱਖ ਟਨ ਝੋਨਾ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

ਭੰਡਾਰਨ ਸੰਕਟ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਸੂਬੇ ਦੇ ਚੌਲ ਮਿੱਲ ਮਾਲਕਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ, ਖ਼ੁਰਾਕ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਮਿੱਲ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 2023-24 ਦੌਰਾਨ ਐੱਫ਼.ਸੀ.ਆਈ. ਮਿੱਲਾਂ ਤੋਂ ਆਏ ਚੌਲਾਂ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਸਕੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਿੱਲ ਮਾਲਕ ਸਾਉਣੀ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਚੁਕਾਈ ਤੇ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਝਿਜਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਕਵਰਡ ਸਟੋਰੇਜ ਵਿੱਚੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 20 ਲੱਖ ਟਨ ਚੌਲ/ਕਣਕ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਿੱਲਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਿਲਿੰਗ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਅਲਾਟ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਢੁਕਵਾਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਾਧੂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਐੱਫ.ਸੀ.ਆਈ. ਕੋਲ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ 31 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲਿੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ’ਚ ਮਿੱਲਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ।