ਸਰਕਾਰੀ ਸਹੂਲਤ
ਵਿਕਾਸ ਕਪਿਲਾ
ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਬਾਰੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਬਣੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਸਲ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਹੁੰਚ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫਸਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਗ਼ਰੀਬ ਲੋਕ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਚਾਹੇ ਰਾਸ਼ਨ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਖਾਦ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ, ਬਹੁਤਾ ਕੁਝ ਸਰਦੇ-ਪੁੱਜਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਗੱਲ ਸ਼ਾਇਦ 2011 ਦੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਵਿੱਚ ਆਇਆਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਹੀ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ’ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਹ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹਰ ਕੋਈ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਬਣਵਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਹਾਲੇ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਹਰ ਕਾਰਡ ਪੁੂਰੀ ਜਾਂਚ-ਪਰਖ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਇਹ ਗੱਲ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਗ਼ਲਤ ਕਾਰਡ ਇਸ ਦੇ ਬੈਠਿਆਂ ਬਣਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ।
ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡਾਂ ਦੇ ਫਾਰਮ ਲੈ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਪਰਵਾਸੀ ਆਪਣੀ 11 ਕੁ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਕੁੱਛੜ ਚੁੱਕੀ ਦਫਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਸ਼ਾਇਦ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਿਹਲੇ ਹੋਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਵੀ ਉਸ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਫਸਰ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਇਸ ਲਈ ਵਰਜਦੇ ਸਨ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਡ ਪਿੱਛੇ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਰਾਸ਼ਨ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਨੂੰ ਬੈਠਿਆਂ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਰਡ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ।
ਜਦ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਰਸਰੀ ਜਿਹੀ ਆਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਪੁੱਛਿਆ। ਜੋ ਉਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਉਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਧੁਰ ਅੰਦਰ ਤੱਕ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਪਰਵਾਸੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਤੇ ਉਸ ਦੀ 11 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਧੀ ਇੱਥੇ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਹਨ। ਉਸ ਦੀ ਘਰਵਾਲੀ ਦੀ ਕੁੜੀ ਦੇ ਜਣੇਪੇ ਸਮੇਂ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਕੁੜੀ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਿਨ ਦੀ 70 ਰੁਪਏ ਦਿਹਾੜੀ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਚਲਦਾ ਹੈ। ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਤੇਲ ਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ’ਚ ਭਾਅ 35 ਰੁਪਏ ਲਿਟਰ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੀ ਅੱਧੀ ਕਮਾਈ ਤਾਂ ਤੇਲ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਹੀ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਉਸ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਬਣ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਡਿੱਪੂ ਤੋਂ ਅੱਧੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲਾ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਤੇਲ ਮਿਲ ਜਾਇਆ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਸੌਖ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇੰਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੀ ਉਸ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਭਰ ਆਈਆਂ।
ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਝ ਸੁਣ ਕੇ ਸੁੰਨ ਜਿਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਕੁੱਛੜ ਚੁੱਕੀ ਮਾਸੂਮ ਜਵਾਕੜੀ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਮੇਰਾ ਮਨ ਵੀ ਭਰ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਸਭ ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਉਸ ਦਾ ਫਾਰਮ ਭਰਵਾਇਆ ਤੇ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਮੁੰਡਾ ਭੇਜ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰਵਾਈ। ਫੇਰ ਖ਼ੁਦ ਆਪਣੇ ਅਫਸਰਾਂ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਕਾਰਡ ’ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕਰਵਾਏ। ਉਸੇ ਦਿਨ ਉਸ ਦਾ ਕਾਰਡ ਬਣਾ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਫੜਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਡਿੱਪੂ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਤਾਕੀਦ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਬਣਦਾ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਤੇਲ ਇਸ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਦਿਨ ਕੋਈ ਵੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਮਹਿਸੂਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਉਸ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਹੰਝੂ ਅਤੇ ਕੁੱਛੜ ਚੁੱਕੀ ਬੱਚੀ ਹੀ ਉਸ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਦੀ ਹਾਮੀ ਭਰ ਰਹੇ ਸਨ।
ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਦਫਤਰ ਆਇਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਤੇਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਬੇਟੀ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਗੱਲੀਂਬਾਤੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਜਦ ਉਹ ਦਿਹਾੜੀ ’ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਏ ਤਾਂ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਕੌਣ ਵੇਖਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਨੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਸੋਚੀਂ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਮੁਤਾਬਿਕ ਉਹ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਦਿਹਾੜੀ ’ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਵਾਲੀ ਬੀਬੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੀ ਛੋਟੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪਖਾਨੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਦੇਖ-ਭਾਲ ਲਈ ਨਾਲ ਛੱਡਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਜੋ ਇਸ ਦੇ ਲੰਗੋਟ ਬਦਲ ਸਕੇ। ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਫਿਰ ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਕੀ ਰਹਿ ਗਈ ਜੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਹਿਣਾ ਏ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸੀਡੀਪੀਓ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਇਹ ਮਸਲਾ ਵੀ ਹੱਲ ਕਰਵਾਇਆ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਛੱਡ ਕੇ ਕੰਮ ’ਤੇ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਮੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਲੋੜਵੰਦ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹੂਲਤ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਉਸ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਭਰ ਆਈਆਂ ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੰਝੂਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਤੇ ਮਜਬੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਸੰਪਰਕ: 98155-19519