ਸਰਕਾਰੀ ਇਕਬਾਲ: ਜੀਡੀਪੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿਹੂਣਾ

ਪਾਵੇਲ ਕੁੱਸਾ

ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਸੰਕਟ ਬਹੁਤ ਤਿੱਖਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਪਿਛਲੇ ਸਭ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੰਘੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਸੰਕਟ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦੇ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰਿਆ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸੇਕ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਝੱਲਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਭਾਵੇਂ ਭਾਜਪਾ ਹਕੂਮਤ ਸੀ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਸਨ, ਸਭਨਾਂ ਨੇ ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਮਾਡਲ ਲਾਗੂ ਕਰ ਕੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਹੁਣ ਮੁਲਕ ਹੰਢਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਜੀਡੀਪੀ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਸੰਕਟ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸਗੋਂ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਹਲਕਿਆਂ, ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਟਿੱਪਣੀਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ’ਤੇ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀਡੀਪੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਹੁਣ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਘੜ ਕੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਹੋ ਜਾਣ ’ਤੇ ਜੀਡੀਪੀ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਦਰ ਵਧ ਜਾਣਾ ਵੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਸਗੋਂ ਆਮ ਕਰ ਕੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਸੁੰਗੜਦੇ ਹਨ।
ਹੁਣ ਤੱਕ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤਾਂ ਦੀ ਜੋ ਪਹੁੰਚ ਤੁਰੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਿਆਇਤਾਂ/ਛੋਟਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸੋਚਣੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਕੁੱਲ ਜੀਡੀਪੀ ਵਧਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਤੇ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਛੋਟਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ-ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਐਲਾਨੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਧੇ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੌਜੂਦਾ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕਈ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜਿਵੇਂ 2014 ’ਚ ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। 2019 ’ਚ ਵੀ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਟੈਕਸ ’ਚ ਵੱਡੀਆਂ ਛੋਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਿ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਧੇਗਾ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵਧਣਗੇ। ਇਉਂ ਹੀ 2020 ’ਚ ਪੈਦਾਵਾਰ ਰਿਆਇਤ ਸਕੀਮ ਐਲਾਨੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਕੁਝ ਖਾਸ ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਟੀਚੇ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ’ਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਵਿਉਂਤਾਂ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ’ਚ ਨਹੀਂ ਨਿੱਕਲਿਆ ਸਗੋਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਟੈਕਸ ਛੋਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਚਲਦੇ ਬਣੇ ਤੇ ਹਕੂਮਤੀ ਗਰਾਂਟਾਂ ਜੇਬਾਂ ’ਚ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਲੋਕ ਨੌਕਰੀਆਂ ਉਡੀਕਦੇ ਰਹੇ।
ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਤੇ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਇਹ ਕਹ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਜੀਡੀਪੀ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਵਿਕਾਸ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਟੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ’ਚ ਰਾਹਤ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਪੈਦਾਵਾਰ ਅਮਲ ਸਥਾਨਕ ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਕੜੀਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬੱਝਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਘਰੇਲੂ ਮੰਗ ਦੁਆਲੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬਰਾਮਦਾਂ ਲਈ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਤਕਨੀਕ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵੱਡੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਤੇ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਮ ਕਰ ਕੇ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ (ਨਿਰਮਾਣ) ਦੇ ਉੱਦਮ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਘੱਟ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਮਲਾਈ ਛਕਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਿ਼ਆਦਾਤਰ ਨਿਵੇਸ਼ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ, ਸੱਟਾ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਤੇ ਫਿਊਚਰ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਘਰੇਲੂ ਤੇ ਛੋਟੀ ਪੂੰਜੀ ਵਾਲੀ ਸਨਅਤ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਤੋਟ ਹੰਢਾਉਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਘਰੇਲੂ ਮੰਗ ਦੇ ਸੁੰਗੜੇ ਰਹਿਣ ਤੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ’ਚ ਭਾਰੀ ਸੰਕਟ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਲਈ ਸਾਮਰਾਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ’ਤੇ ਟੇਕ ਰੱਖਣੀ ਅਸਲ ਵਿਕਾਸ ਤੋਂ ਬੇਮੁਖ ਗ਼ਲਤ ਪਹੁੰਚ ਹੈ ਪਰ ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਤੇ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਇਸੇ ਢੰਗ ਨੂੰ ਉਚਿਆਉਂਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮੈਗਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ’ਚ ਹੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਕਦੇ ਵੀ ਹਕੀਕਤ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ।
ਦਿਲਚਸਪ ਪੱਖ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਚੁੱਪ ਚੁਪੀਤੇ ਹੀ ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ ਪਈ ਹੈ। ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਵਾਰ ਦੇ ਬੱਜਟ ’ਚ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਨਾਮ ਦੀ ਸਕੀਮ ਇਹੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੂੰਜੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ’ਚ ਹੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਇਹ ਸਕੀਮ ਲਿਆਉਣੀ ਇਸ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਹੀ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਮੈਗਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਂਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸਕੀਮ ਸਨਅਤੀ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਬਦਲੇ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਸਕੀਮ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਹ ਇਸ ਹਕੀਕਤ ਦਾ ਅਣਕਿਹਾ ਇਕਬਾਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰਾਂ ਵਾਲੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਜੋਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਵੱਡੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵੱਡੇ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਵਧਣ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਧਣ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ’ਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਆਉਣ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਹੈ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਅਰਬਾਂਪਤੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ’ਚ ਪਾੜਾ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ’ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਵਰਤਣ ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਰਤੀਆਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈਣ। ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਰਤੀਆਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈਣ ਲਈ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਸਕੀਮਾਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਭੂਤ ਦੇ ਡਰ ’ਚੋਂ ਹੀ ਨਿੱਕਲਿਆ ਕਦਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਭੂਤ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਡਰਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਤੇ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਡਾ ਹੋ ਕੇ ਡਰਾਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਹ ਸਕੀਮ ਭਾਵੇਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਭਾਰੀ ਸੰਕਟ ਤੇ ਇਸ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿਹੂਣੇ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਦੀ ਅਸਫ਼ਲਤਾ ’ਚੋਂ ਨਿੱਕਲੀ ਹੈ ਪਰ ਅਜੇ ਵੀ ਇਸੇ ਮਾਡਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਟੇਕ ਉਹਨਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ’ਤੇ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਸਕੀਮ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੇ ਮੁਨਾਫ਼ਿਆਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਸੋਚਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਾਮਿਆਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਚਲਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ’ਤੇ ਖਰਚਾ ਘਟਾਉਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਟੀਚਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਉਮੀਦ ਕਰਨੀ ਕਿ ਇਹ ਇਸ ਰਾਸ਼ੀ ਲਈ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣਗੀਆਂ, ਇਹ ਗੈਰ-ਦਿਆਨਦਾਰੀ ’ਚੋਂ ਉਪਜਦੀ ਸੋਚਣੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਕਾਗਜ਼ਾਂ ’ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਰਿਆਇਤੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਝੋਲੀ ਪੈ ਜਾਣਾ ਹੈ।
ਅਸਲ ਅਰਥਾਂ ’ਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਸੋਮਿਆਂ ਆਧਾਰਿਤ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਬਰਾਮਦਾਂ ਆਧਾਰਿਤ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਕੇ ਘਰੇਲੂ ਮੰਡੀ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਅਮਲ ਵਿਉਂਤਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਚੱਲਣ ਤੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਰਾਸ ਬੈਠਦੀ ਔਸਤ ਤਕਨੀਕ ਅਨੁਸਾਰ ਸਨਅਤ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਛੇਤੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰ ਰਾਹੀਂ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਵਧਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਥਾਨਕ ਕੜੀਆਂ ਨਾਲ ਬੱਝੀ ਹੋਈ ਸਨਅਤ ਦੀ ਜਾਨਦਾਰ ਮੰਡੀ ਬਣਨ ਦੀ ਸਮਰਥਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਹ ਬਦਲਵਾਂ ਮਾਡਲ ਸਾਮਰਾਜੀ ਮੁਲਕਾਂ, ਦੇਸੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਤੇ ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਤੋਂ ਜਕੜ ਤੋੜ ਕੇ ਅਤੇ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਤੇ ਛੋਟੀ ਸਨਅਤ ਲਈ ਭਾਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਬਜਟ ਜੁਟਾ ਕੇ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਹਿਜ਼ ਆਰਥਿਕ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਪਹੁੰਚ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਸੰਪਰਕ: pavelnbs11@gmail.com